यसरी बनेको थियो भारत धर्मनिरपेक्ष

काठमाडौँ । फ्रान्सेली लेखक सिल्भाँ लेभीले ‘नेपाल, (हिन्दू अधिराज्यको इतिहास)’ लेखेको करिब एक शताब्दीपछि तीन राजनीतिक दल नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र एमाओवादीले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरेका छन् र यसलाई ती दलका प्रमुख नेताहरूले महान् उपलब्धिका रूपमा प्रचार गरिरहेका छन् । आदिकालदेखि नै सनातन धर्मसम्प्रदायको पवित्र भूमिको रूपमा रहेको नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष तुल्याउन सक्दा काङ्ग्रेस महामन्त्रीसमेत रहेका सभासद् कृष्ण सिटौला, सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ, एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र डा. बाबुराम भट्टराईले सर्वाधिक गौरव महसुस गरेका छन् । हिन्दू राष्ट्रलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउन इसाई मुलुकहरूबाट को कसले कति रकम हात पारे भन्ने प्रश्न नेपाल धर्मनिरपेक्ष रहँदासम्म जीवित अवश्य रहनेछ ।

‘राज्यको कुनै धर्म हुँदैन,’ ‘असी प्रतिशत हिन्दू भएको मुलुक भारतसमेत धर्मनिरपेक्ष छ, मोदीले आफ्नै मुलुकलाई त हिन्दू राष्ट्र बनाउन सकेका छैनन् भने नेपाललाई किन बनाउनुपर्‍यो ।’ जस्ता तर्क र प्रश्न गर्दै निरपेक्षताका पक्षधरहरूले आफ्नो कर्म–पक्षको ‘जस्टिफाई’ गर्ने प्रयत्न गरेका छन् । तर, उनीहरू मित्रराष्ट्र भारतले कहिले कस्तो अवस्थामा, कसरी र कसले ‘धर्मनिरपेक्ष’ बनायो भन्नेबारे सम्भवत: जानकार छैनन् । धेरैलाई लागेको छ– भारतमा १९४७ पछि संविधानसभामार्फत बनेको संविधान (जसको मस्यौदा डा. भीम राव अम्बेडकरले गरेका थिए) मा नै ‘धर्मनिरपेक्षता’ लेखिएको थियो । भारतीय संविधानसभामा ‘धर्मनिरपेक्षता कि हिन्दू राष्ट्र लेख्ने’ भन्ने विषयमा दुई दिनसम्म बहस भएको थियो । दुई दिनको बहसपछि डा. अम्बेडकरले दुवै नलेख्ने निर्णय लिएका थिए ।

यसरी भारतीय संविधान बनेको २७ वर्षपछि बयालीसौँ संशोधन गरेर सन् १९७६ मा इन्दिरा गान्धीले धर्मनिरपेक्षता र समाजवाद थपेकी थिइन् । तर, नेपालमा भने सुरुमै ‘धर्मनिरपेक्षता’ र ‘समाजवाद’ शब्द संविधानमा जडान गरिएको छ । उनले भारतलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउनैपर्ने स्पष्ट कारण खुल्ने कुनै सार्वजनिक वक्तव्य दिइनन्, तर भारतलाई ‘सङ्कटकाल’ लगाएर धर्मनिरपेक्ष बनाइदिइन् । इन्दिरा गान्धीले आपतकाल लगाएर विपक्षी नेतालगायत आफूसँग असहमतहरू सबैलाई गिरफ्तार गरी काराबासमा राखेको र जो जेलमा थिएनन् ती भूमिगत भएका थिए, इन्दिराको प्रतिवाद गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् । त्यसरी इन्दिरा गान्धीले सङ्कटकालको मौका पारेर बलजफ्ती संविधान संशोधन गरेको विरुद्धमा कसैले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । भारतको सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दाबारे निर्णय सुनाउँदै ‘भारत धर्मनिरपेक्ष होइन, पन्थ (सम्प्रदाय) निरपेक्ष हो’ भन्यो ।

तर, धर्मनिरपेक्षता भनेकै पन्थ (सम्प्रदाय) निरपेक्ष भन्न खोजिएको हो या भारतलाई धर्मनिरपेक्ष नभई पन्थ निरपेक्ष मुलुक भनिएको हो सो भने स्पष्ट हुन सकेको छैन । जे भए पनि भारतमा संविधान बनेको पैंसठ्ठी वर्ष र संविधान संशोधन गरी धर्मनिरपेक्ष बनाइएको चालीस वर्षपछि भारतलाई हिन्दू राष्ट्र नै बनाइनुपर्छ भन्ने आवाज अलिक बलियो भएको छ । यद्यपि तत्काल वा सजिलै भारत हिन्दू राष्ट्र बन्ने सम्भावना विश्लेषकहरूले देखेका छैनन् । नेपालको ‘हिन्दू राष्ट्र’को अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान मेटेबापत सुवास नेम्वाङ, कृष्ण सिटौला, प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई र सुशील कोइरालाले नगद या अन्य कुनै पनि प्रकारका लाभ प्राप्त गरेको भए पनि देशभक्त नेपालीको इतिहासले यिनलाई ‘धर्मनासा’का रूपमा स्मरण गरिरहने ठानिएको छ ।