कस्तो शक्तिसँग नेपाली कांग्रेसको सहयात्रा – पुष्प पराजुली

२००७ सालमा बीपी कोइरालाले उठान गरेको संविधानसभाको मुद्दा ६५ वर्षपछि गत असोज ३ गते संस्थागत हुन पुगेको छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पहिलो संविधानसभा निर्वाचन गराई संविधान बनाउने औपचारिक प्रक्रियाको प्रारम्भ गरेका थिए । कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले संविधानसभामार्फत् अत्यधिक बहुमतबाट नयाँ संविधान पारित गराएकाले स्वाभाविक रूपमा त्यसको जस नेपाली कांग्रेसले पाएको छ । नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री, नेपालका प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले जनताको हातबाट लेखिएको नयाँ संविधान जारी गर्ने सुवर्ण अवसर पाएका छन् । यसरी ६५ वर्षपछि महामानव बीपी कोइरालाको संविधानसभाबाट संविधान बनाउने सपनाले साकार रूप लिन पुगेको हो । संविधान निर्माणमा एमाले, एमाओवादीलगायत सबै दल र नेताको योगदान इतिहासमा सुरक्षित भएको छ ।

पटक–पटक प्राप्त भएका आन्दोलनका उपलब्धिलाई जोगाउन कांग्रेस असफल भएको संगीन आरोप उसमाथि लाग्ने गरेको छ । त्यसमा केही सत्यता पनि छ । नेताहरूमा देखिएको विभाजित मनस्थिति र बाह्य कारण मुख्य हो । र, त्यसलाई चिर्न सक्नु, प्राप्त उपलब्धि कार्यान्वयनमा ल्याउनु अबको प्रमुख चुनौती हो । लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि गरिएका प्रत्येक आन्दोलनको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका नेताहरू बीपी, गणेशमान, कृष्णप्रसाद, गिरिजाप्रसाद कोइरालालगायत असंख्य नेता कार्यकर्ताले गरेका थिए । यसप्रकारको आन्दोलनमा हिमालदेखि पहाड, पहाडदेखि तराईसम्मको उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका छ, जुन कहिल्यै बिर्सन मिल्दैन । जसका कारण नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्तालाई गौरवको अनुभूति भएको छ । अन्तिमपटक प्राप्त यो उपलब्धिलाई रक्षा गर्न नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताले विगतमा गरेका गल्ती कमजोरीलाई अब दोहोरिन नदिई विशेष सतर्कता साथ अगाडि बढ्न जरुरी छ । सुशील कोइरालाले फेरि कार्यकारी भूमिका खोजेकाले वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, उपसभापति रामचन्द्र पौडेलमाथि पार्टी चलाउने दायित्व थपिएको छ । दोस्रो कार्यकालका लागि कोइरालाले दिएको उम्मेदवारीले कांग्रेसले प्राप्त गरेको यो उचाइ कायम रहन्छ कि रहन्न ? त्यो भविष्यले देखाउने छ ।

यतिबेला भने कांग्रेसले सहयोगी बनाएका अन्य शक्तिहरू लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति सैद्धान्तिक रूपमा प्रतिबद्ध र विश्वसनीय छैनन् । हिजो प्राप्त गरिएका सफलतालाई जोगाउन नसक्नुुमा पनि अलोकतान्त्रिक शक्ति राजसंस्थालाई साथ लिनु त्रुटिपूर्ण भएको कुरा इतिहासले पुष्टि गरिसकेको सन्दर्भमा उनीहरूसँग सचेत रहनु बुद्धिमानी ठहर्छ । यसको अर्थ उनीहरूको साथ नलिने, लोकतान्त्रिक मार्गमा हिँड्न प्रोत्साहन नगर्ने भन्ने कदापि होइन । प्रतिक्रान्तिझैं महसुस गरिएको आन्दोलनकारी मधेसी दलहरूको विश्वास लिने प्रयत्नसमेत गर्नु आवश्यक छ भने अन्य शक्तिलाई उपेक्षा गर्ने कुरै भएन । त्यसैले लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि कांग्रेसले सैद्धान्तिक रूपमा अलोकतान्त्रिक चरित्र भएका शक्तिहरूसँग सतर्क हुँदै मुलुकका सबै शक्तिलाई पद्धतिमा अगाडि बढाउन जरुरी छ ।

२००७ सालको प्रजातन्त्र प्राप्तिको औपचारिक घोषणाका बेला फागुन ७ गते राजा त्रिभुवनले संविधानसभा निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर केही समयपछि संविधानसभा निर्वाचन गराउने कुरालाई छाडेर राजा आफैं षड्यन्त्रमूलक राजनीतिमा क्रियाशील रहे । २०१४ सालमा कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको भद्र अवज्ञा आन्दोलनमा पनि संविधानसभाको विषयलाई जोडदार रूपमा उठाइयो, तर तत्कालीन राजा महेन्द्र संविधानसभाको निर्वाचन होइन, आमनिर्वाचन गराउन सहमत भए ।

लामो समयसम्म राजाको षड्यन्त्रमा देश फँसिरहेको हुनाले यसबाट मुक्त पाउन आमनिर्वाचनमा जाने कुरामा कांग्रेस सहमत हुन बाध्य भयो । २०१५ सालमा भएको आमचुनावमा कांग्रेसले दुई तिहाइ मत प्राप्त ग¥यो । राजा महेन्द्र आफैंले घोषणा गरेको संविधानका आधारमा निर्वाचित सरकारलाई डेढ वर्ष पनि काम गर्न नदिई असंवैधानिक तरिकाले ‘कू’ गरी प्रजातन्त्रको हत्या गरियो । प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला र मन्त्रीहरूलाई जेल हालेर राजा महेन्द्रले शासनको बागडोर आफैंले सम्हाल्ने निर्णय लिए, जसबाट मुलुकमा संवैधानिक संकट खडा भयो । राजा महेन्द्रको मनमौजी संविधानले ३० वर्षे पञ्चायती शासन चल्यो ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनबाट पञ्चायत त समाप्त भयो, तर बहुदलीय शासन व्यवस्था संस्थागत नहुँदै षड्यन्त्र हुन थाल्यो । २०४७ सालमा आएको राजासँग पनि सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धतासहितको नयाँ संविधानलाई असफल बनाउन माओवादीको नाममा २०५२ फागुनमा राज्यविरुद्ध युद्धको घोषणा गरियो । सोही संविधानअनुसारको प्रजातान्त्रिक सरकारलाई २०५९ असोज १८ गते राजा ज्ञानेन्द्रले बर्खास्त गर्नु एउटै सिक्काको अर्को पाटो हो । राष्ट्रवादीका नाममा राजा ज्ञानेन्द्र र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको गोप्य सहकार्यले यी कुरालाई पुष्टि गर्छन् । असोज १८ र माघ १९ को घटनाले नेपालमा संवैधानिक संकट देखाप¥यो । २०५२ सालदेखि सशस्त्र आन्दोलन गर्दै आएको तत्कालीन नेकपा माओवादीले गोलमेच सम्मेलनको कुरा गरिरहेको थियो । प्रतिगमनविरुद्धको आन्दोलनमा कांग्रेसका केही नेताहरूले संविधानसभा र गणतन्त्रको कुरा उठाए । यसलाई माओवादीले सकारात्मक रूपमा लियो । २००७ सालमा बीपीले उठाएको संविधानसभाको विषयमा कांग्रेसभित्र फेरि बहस सुरु भयो ।

२०६१ माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गरी प्रत्यक्ष शासन सुरु गरे । कांग्रेसलगायतका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई बन्दी बनाउँदै गए । राजाको कदमले गर्दा सरकार विरोधी शक्तिलाई एकीकृत हुन बाध्य बनायो । कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सातदलीय गठबन्धन बन्यो । भूमिगत रूपमा सशस्त्र आन्दोलन गरिरहेको नेकपा माओवादीसँग सातदलीय मोर्चाको नेतृत्व सम्हालेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अगुवाइमा २०६२ मंसिरमा दिल्लीमा १२ बुँदे सम्झौता भयो । सो सम्झौतापछि आन्दोलनकारी शक्तिहरूले निरंकुश राजतन्त्रको समाप्ति र संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत नयाँ संविधान बनाउने संकल्पका साथ जनआन्दोलन प्रारम्भ भयो । जनआन्दोलनका कमान्डर कोइरालाको कुशल नेतृत्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूको दबाबका बीच पनि २०६२÷०६३ को १९ दिने जनआन्दोलनका कारण राजा आन्दोलनसामु घुँडा टेक्न बाध्य भए ।

२०६३ वैशाख ११ गते विघटित प्रतिनिधि सभाको पुनस्र्थापना गर्दै लोकतन्त्रको बहाली भयो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नयाँ संयुक्त सरकारको गठन भयो । सो सरकारले पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरी २०६५ जेठ १५ गते नेपाललाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकका रूपमा घोषणा ग¥यो । संविधानसभाको निर्वाचनमा कांग्रेस दोस्रो स्थानमा भए पनि त्यसलाई कांग्रेसले शान्ति स्थापनामा भएको प्रगतिभन्दा निर्वाचनको परिणाम गौण हो भन्ने ठानी स्वीकार ग¥यो । धेरैथरी दर्शन बोकेका राजनीतिक शक्तिहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर गणतन्त्रको बाटोमा राष्ट्रलाई प्रवेश गराउन सफल कोइरालाको गुनलाई माओवादीले पहिलो पार्टी भएको दम्भका कारण लात हान्यो । जुन कार्यलाई माओवादीइतरका राजनीतिक शक्तिहरूले राम्रो मानेनन् । आफ्नो राजनीतिक हैसियत नबुझी सेनाको संरचनालाई भत्काउन खोज्दा एमाओवादी सत्ताबाट बाहिरिनुप¥यो । एमाओवादीको गलत राजनीतिक विश्लेषणका कारण पहिलो संविधानसभा असफल भयो । जबकि पहिलो संविधानसभाबाट एमाओवादी र एमालेको समर्थनमा पुष्पकमल दाहाल, एमाले र कांग्रेसको समर्थनमा माधवकुमार नेपाल, एमाले र एमाओवादीको समर्थनमा झलनाथ खनाल अनि एमाओवादी र मधेसवादीसमेतको समर्थनमा डा.बाबुराम भट्टराईसमेत चारैजना कम्युनिस्ट पार्टीका नेता प्रधानमन्त्री बने, तर संविधान निर्माणको काममा पूर्णतः असफल रहे । बरु सत्ताकै खेलमा ६ वर्ष खेर फाले ।

एमाओवादीले गैरराजनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार बनाएर निर्वाचनमा जान अरु पार्टीलाई आग्रह ग¥यो । त्यतिमात्रै होइन, आफ्नो हेटौंडा महाधिवेशनमै बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा जाने कुराको घोषणा पनि ग¥यो । सो प्रस्तावलाई कांग्रेसले सुरुमा स्वीकार गरेन । बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार निर्माण गर्ने एमाओवादी प्रस्तावलाई अन्य राजनीतिक दलहरूले समर्थन गरेपछि अन्ततः कांग्रेस पनि सहमतिमा गयो र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भयो ।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न हुँदासम्म खुसी देखिएको एमाओवादीले परिणाम बाहिर आउन थालेपछि निर्वाचनमा धाँधली भयो भनेर विद्रोह गर्ने चेतावनीसमेत दियो । विश्वका अनेकौं मुलुकबाट पर्यवेक्षण टोलीको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था र प्रतिनिधिले निर्वाचन निष्पक्ष भएको रिपोर्ट दिएपछि त्यसलाई स्वीकार गर्न माओवादी बाध्य भयो । अन्ततः दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको परिणामस्वरूप कांग्रेस पहिलो, एमाले दोस्रो र एमाओवादी तेस्रो शक्तिका रूपमा सीमित हुन पुग्यो । त्यसपछि कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा एमालेसहितको संयुक्त सरकार बन्यो । कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेको २० महिनाभित्रै एमाओवादीसहित ९० प्रतिशतभन्दा बढी संविधानसभाका सदस्यहरूको सहमतिमा नेपालको संविधान २०७२ पारित गरी लागू ग¥यो । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा जनताले गरेकोे फैसला नयाँ संविधान निर्माणको लागि कोसेढुंगा सावित हुन पुग्यो ।