ओली देखाएर रिसोर्टको ‘रिन्यु’ आङछिरिङको भागमा पर्यटन मन्त्रालय

काठमाडौं । नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध चिसिनुमा दुईजना अर्बपतिबीचको जुँगाको लडाइँ पनि एउटा कारण भएको चर्चा मुलुको राजनीति तथा व्यापारकि वृत्तमा चल्न थालेको छ । आफ्नो जुँगाको लडाइँमा मुलुकभित्रको राजनीतिलाई मात्रै होइन, छिमेकी देशहरू भारत र चीनमा समेत तरंग उत्पन्न गराउन सक्ने धनाढ्यहरू हुन्, विनोद चौधरी र आङछिरिङ शेर्पा ।

समाचार स्रोतका अनुसार यी दुई अर्बपतिबीच जुँगाको लडाइँ हुनुको मुख्य कारक भनेको गोकर्ण रिसोर्ट भाडा प्रकरण हो । दरबारका नाममा रहेको गोकर्ण क्षेत्रको करिब चार सय रोपनी जग्गा रिसोर्ट सञ्चालनका लागि भारतीय मूलका सिंगापुरका नागरिकलाई दिइएको थियो । उनले दरबार निकटस्थ व्यापारी विनोद चौधरीमार्फत उक्त जग्गा २४ वर्षका लागि ८४ करोड रुपैयाँ दिने गरी १३ वर्षअघि भाडामा लिएका थिए । गणतन्त्र स्थापनापछि उक्त जग्गाको स्वामित्व दरबारको नामबाट नेपाल ट्रस्टको नाममा आयो । सिंगापुरे व्यापारीले पनि सम्झौताअनुसारको मापदण्डमा रिसोर्ट चलाउन सकेनन् । उक्त रिसोर्ट विनोद चौधरी आफैंले लिने प्रयास गरे । तर उनको प्रयास असफल भयो ।

यति एयरलाइन्सका मालिक तथा चौधरी जस्तै एक्कासि धनी बनेका आङछिरिङ शेर्पाले उक्त रिसोर्ट हात पारे । उनले केही वर्षअघि रिसोर्ट हात पारेका हुन् । तर जसरी सिंगापुरे व्यापारीले मापदण्ड पूरा गरेका थिएनन्, त्यसरी नै आङछिरिङले पनि सम्झौताअनुसारको मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् । थप ३० वर्षका लागि सम्झौता गरिए मात्रै मापदण्ड पूरा गर्ने आङछिरिङको अडानका कारण उक्त रिसोर्ट ‘रिन्यु’ हुन सकिरहेको थिएन । मापदण्ड पूरा नभए पनि ‘रिन्यु’ गरिछाड्ने अडानमा आङछिरिङ थिए, तर एमालेकै कर्मचारी माधव घिमिरे मुख्यसचिव हुँदा पनि, भारतीय स्वार्थ अनुकूल नचल्ने लीलामणि पौडेल मुख्यसचिव हुँदा पनि उनले ‘रिन्यु’ गराउन सकेका थिएनन् । तर प्रमुख दलहरूबीच १६ बुँदे गोप्य सहमतिको सेरोफेरोमा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले क्याबिनेटमा ठाडो प्रस्ताव लगेर गोकर्ण रिसोट ‘रिन्यु’ गराइदिए ।

त्यति मात्र होइन, वामदेव गौतमले आङछिरिङको सिफारिसमा विजय साहसँग नगद लिएर गत मंगलबार राति ८ बजे ह्यात होटलमा क्यासिनो चलाउने स्वीकृति गराएका छन् । यस प्रकरणमा निवर्तमान मन्त्री कृपासुर शेर्पाले दुई करोड भेट्टाएको चर्चा छ । आङछिरिङको अडानका अगाडि सरकारसमेत झुक्न बाध्य हुनुको मुख्य कारण सत्ता समीकरण नै हो । समाचार स्रोतका अनुसार १६ बुँदे सम्झौताअघि खड्ग ओली प्रधानमन्त्री र पुष्पकमल दाहाल राष्ट्रपति बन्ने गरी एमाले र एमाओवादीबीच सम्झौता भएको कुरा बाहिर आएको थियो । यो सम्झौताको मध्यस्थकर्ता आङछिरिङ नै थिए । एमाले, एमाओवादी र गच्छदारको मधेसी जनअधिकार फोरमलाई एकै ठाउँमा ल्याउन उनले भूमिका निर्वाह गरेका थिए । यो गठबन्धनले आफ्नो कुर्सी धरापमा पर्ने भएपछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासमेत १६ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न तयार भए । यसमा आङछिरिङको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थाहा पाएपछि अर्का अर्बपति विनोद चौधरी यो सम्झौता तुहाउने अभियानमा लागे । चौधरीले सुरु गरेको यो अभियानले राष्ट्रिय राजनीतिमा मात्रै होइन, मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि ठूलै तरंग ल्याएको छ ।

उता, आङछिरिङ एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सफल भइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, मन्त्रीहरूसमेत आफ्नो सिफारिसमा बन्ने दाबी आङछिरिङले निकटस्थहरूसँग गरेका छन् । एमालेलाई पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयको समेत व्यवस्था गरेका आङछिरिङले यसअघि पनि आफूले भनेअनुसार नै पर्यटनमन्त्री फेरबदल गर्दै आएका छन् । अब भानुभक्त जोशीलाई पर्यटनमन्त्री बनाउने आफ्नो योजना रहेको उनले निकटस्थहरूलाई सुनाएका थिए । निकटस्थले अबको मन्त्री बन्न संविधानले सांसद हुनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ नि ? भन्ने निकटस्थको जिज्ञासामा आङछिरिङको जवाफ थियो– ‘संविधान त संशोधन गराइदिउँला नि ।’ संविधान निर्माणदेखि लिएर ओलीको नेतृत्वमा सत्ता समीकरणको निर्माणसमेत आफूले गरेको दाबी गर्ने आङछिरिङले गोकर्ण रिसोर्ट अब ३० वर्षका लागि आफूले लिने कुरामा कुनै समस्या देखेका छैनन् ।