संवादबाट समस्याको समाधान गर्न आन्दोलनरत दललाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

काठमाडौँ, २९ असोज । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आन्दोलनरत दललाई सार्थक संवादका माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि व्यवस्थापिका–संसद्को बिहिवारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले आन्दोलनरत दलले उठाएका विभिन्न मागलाई संविधान संशोधनका माध्यमबाट पूरा गर्न सकिने बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “वार्ता र सार्थक संवादको विकल्प छैन । म आन्दोलनरत दललाई वार्तामा बसेर समस्याको समाधान गर्न आग्रह गर्दछु ।” लामो समयदेखि तराई मधेसमा जारी असहज अवस्थाप्रति सरकार संवेदनशील रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्नुभयो र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभयो ।

संविधानमा अधिकतम माग समेटिउँन् भन्ने धारणा आउनु स्वाभाविक भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो – “लोकतान्त्रिक विधिका आधारमा लोकतन्त्रमा गरिने विरोध सामान्य हो ।” सहकार्यको संस्कृतिलाई सरकार सञ्चालनको प्रमुख आधार बनाइने र सरकारमा सहभागी र सरकार बाहिर रहेका दलसँगसमेत सहकार्यको भावना विकास गरिने उहाँको भनाइ थियो ।यस्तै, संसद् बाहिर रहेका दललाई समेत वार्ता र संवादका माध्यमबाट सहमतिमा ल्याउने प्रतिवद्धता प्रधानमन्त्री ओलीले व्यक्त गर्नुभयो ।

छिमेकी मित्रराष्ट्रबाट पटक पटक भएको उच्चस्तरीय भ्रमण र प्राप्त सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै उहाँले आगामी दिनमा थप सहयोग प्राप्त हुने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो ।सबै छिमेकी राष्ट्रसँग पञ्चशीलका आधारमा सम्बन्ध अगाडि बढाउने र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रलाई आधार बनाएर अगाडि बढ्ने उहाँको भनाइ थियो ।

नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा देखिएको पारवहनलगायत समस्या समाधान गर्न उपप्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्रमन्त्री कमल थापालाई शनिबार भारत पठाउन लागेको प्रधानमन्त्री ओलीले सदनलाई जानकारी गराउनुभयो ।

सरकारले लामो समयदेखि हुन नसकेको स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने, प्रदेशको नयाँ व्यवस्था र निर्वाचनका लागि कानुनीलगायतका आवश्यक प्रबन्ध गर्ने वचनबद्धता प्रधानमन्त्री ओलीले व्यक्त गर्नुभयो ।

शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका आधारमा काम अगाडि बढाउने, शान्ति सुव्यवस्थाको सुदृढ गर्दै लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र जनतामा राज्यको सेवा सहज रुपमा उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनमा उल्लेख थियो ।

निर्माणाधीन विद्युत् आयोजना शीघ्र सम्पन्न गर्ने, विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्ने, कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने, स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गर्ने सरकारको प्रमुख कार्य भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले निश्चिन्त भएर लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभयो ।

नेपालमा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्रीले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र मुलुकको विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउन गैरआवासीय नेपाली सङ्घले देखाएको चासो र चिन्तालाई उहाँले सराहना गर्नुभयो ।

मुलुकका समस्या समाधानमा नेपाली जनताले देखाएको धैर्यताको उच्च सम्मान गर्दै प्रधानमन्त्रीले भूपरिवेष्टित मुलुकले प्राप्त गर्ने पारवहन तथा बन्दव्यापारको अधिकारलाई सम्मान गर्न सबैसँग आग्रह गरिएको बताउनुभयो ।

भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणलाई अगाडि बढाउन सहयोग गर्न सबै राजनीतिक दललाई आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गत असारमा सम्पन्न पुनःनिर्माणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा दातृ समुदायबाट व्यक्त भावनालाई मूर्त रुप दिन सरकार प्रयत्नशील रहेको बताउनुभयो ।