अख्तियारको अर्को चमत्कारी सफाई ! डुब्यो एनटीभीको दश करोड

काठमाडौं । नक्कली बैंक ग्यारेन्टी घोटाला प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल टेलिभिजनका सबै अभियुक्तहरूलाई सफाइ दिएको खबर छ । अख्तियारबाट सफाइ पाएको पत्र आएपछि संस्थाको हितका लागि संघर्षरत एनटीभीका उजुरीकर्ता कर्मचारीहरू तिल्मिलाएका छन् । उनीहरूले घोटालामा संलग्नहरूलाई पाता फर्काउन माग गर्दै २०७१ चैतमा आन्दोलन गरी महाप्रबन्धक लक्ष्मण हुमागाईलाई टेलिभिजन प्रवेश गर्न रोक समेत लगाएका थिए । अख्तियारले एन्फाका अध्यक्ष गणेश थापालाई सफाइ दिएकै शैलीमा सफाइ दिएपछि हुमागाई अब प्रहरीको सुरक्षा लिएर टेलिभिजन पस्ने तयारीमा रहेको हुमागाईसँगै फाइदा पाएका कर्मचारीले अरु कर्मचारीलाई धम्क्याउन थालेको थाहा भएको छ । हुमागाईले नक्कली बैंक ग्यारेन्टीमा १३ पटकसम्म नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको तथ्य प्रमाणसहित अख्तियारमा जाहेरी दिएका थिए ।

संचार मन्त्रालयका उपसचिव (लेखा) भुवन आचार्यको छानबिन समितिले हुमागाई लगायतका कर्मचारीको मिलेमतोमा खूद आठ करोड ६४ लाख रुपैयाँ एनटीभीको चुना लागेको ठहर सहितको प्रतिवेदन दिएको बताइएको थियो । एनटीभीको करोडौं रकम जानाजान नोक्सान पारेकाले हुमागाईलाई बर्खास्त गर्न सरकारलाई छानबिन समितिले सुझाव दिएको थियो ।

नक्कली बैंक ग्यारेन्टी प्रकरणमा संलग्न आर्थिक प्रमुख राजन श्रेष्ठ सहित पवन मान्डव्य, ऋषिराम भन्तना, दिनेश पौडेल र कमल रेग्मीलाई संचालक समितिले बर्खास्त गर्नुपर्ने ठहर गरी २०७१ चैत २२ गते प्रतिवेदन दिएको समाचार स्रोतको दावी छ । उनीहरू सबैले जानाजान घोटाला गरेको निष्कर्ष छानबिन समितिको रहेको कुरा पनि संचार मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न टिप्पणी पनि उठाइएको थियो । तर, अध्यक्ष नीर शाहले संचालक समितिकै बैठकमा ‘मलाई अख्तियारका सचिव श्रीधर सापकोटाले फोन गरेर खबर्दार कसैलाई पनि कारबाही नगर्नू जे गर्छ अख्तियारले गर्छ भनेर धम्की दिएका छन् यो टिप्पणी अघि नबढाउँ’ भनेर फाइल रोकेको थिए, स्रोतले भन्यो । ६ महिनापछि अख्तियारले सबैलाई सफाइ दिएर पत्र पठाएपछि टेलिभिजनलाई रु. ५४ लाख तिर्न बाँकी बक्यौता प्रकरणका आरोपी अध्यक्ष नीर शाह पनि राजीनामा दिएर हिंडेका छन् भने छानबिन गर्ने भुवन आचार्य पनि यो मन्त्रालयमा बस्नु ठीक छैन भनी सरुवा मागेर हिंडेका छन् ।

अख्तियारको छानबिनले बैंक ग्यारेन्टीको आधिकारिकता जाँच गर्ने व्यवस्था नेपाल टेलिभिजनको ब्यापार निर्देशिकामा नभएकाले घोटाला भएको ठहर गर्दै निर्देशिकामा आधिकारिकता जाँच गर्ने ब्यवस्था समावेश गर्ने निर्देशन दिने निर्णय टेलिभिजनलाई दिने निर्देशन गरेको पत्र टेलिभिजनलाई अख्तियारले पठाएको स्रोतले बताएको छ ।

आरोपी सबैलाई सफाई !
वल्र्ड भिजन एड्भर्टाइजिङ एजेन्सीबाट घोटाला भएको १० करोड असुल होला र बोनस खाउँला भनेर मुख बाएर बसेका टेलिभिजनकर्मीहरू अख्तियारको सफाइ पत्रपछि हिस्स परेका छन् । भुवन आचार्य छानबिनले गुमेको भनेर देखाएको रु. ८ करोड ६४ लाख अब कसबाट असुल उपर गराउने भन्ने समस्या आएको छ । जबकि टेलिभिजनले एजेन्सीका दिनेश श्रेष्ठविरुद्ध प्रहरीमा गरेको उजुरीमा ५० लाख मात्र बिगो राखिएको छ । जिल्ला अदालतले ८० लाख मात्र धरौटी मागेको छ ।

कर्मचारी संघका अध्यक्ष गोविन्द धिताललाई संचालक समितिको सदस्यमा पठाउँदा पनि घोटाला रोक्न नसकेको, भ्रष्टाचारीलाई मिनाहा गराएको, उपकरण खरिदमा र ३ वर्षे ठेक्कामा टेलिभिजनलाई थप नोक्सान पारेको जस्ता संगीन नयाँ आरोप कर्मचारीले लगाउन थालेका छन् ।एकपछि अर्को घोटालाकै बेला नीर शाहको ठाउँमा मन्त्री रिजालले क्याबिनेटमा प्रस्ताव नै नलगी मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीलाई असोज १ गतेको ब्याक डेटको माइन्यूट लेख्न लगाएर नेपाल टेलिभिजनको अध्यक्षमा ट्रेड युनियन कांग्रेसका महेश दाहाल भन्ने व्यक्तिलाई नियुक्त गरेका छन् ।

एक बर्ष संचालक बसेर भत्ता खाएर मोजमस्ती मात्र गर्न सफल गोविन्द धिताल र निमित्त महाप्रबन्धक दीपकमणि धितालले घोटाला काण्डका आरोपीलाई कुनै कारबाही नगरी महेश दाहालको पद बहालीको भाषणमा हुमागाईको कार्यकालको १० करोड घोटालाले टेलिभिजन तहसनहस भएको भन्दै आफूहरू पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजेको आरोप कर्मचारीहरूको रहेको छ । शान्ति कोषको १२ करोडमा मनपरी गर्नेहरू र नक्कली बैंक ग्यारेन्टीको १० करोड खानेहरूलाई अख्तियारले विचित्र ढंगले इज्जतसाथ सफाइ दिएपछि टेलिभिजनमा थप घोटालाको राजमार्ग खुल्न पुगेको चिन्ता टेलिभिजनकै पत्रकारहरूले गर्न थालेका छन् । नेपाल टेलिभिजनमा कार्यरत पत्रकारहरूले दश करोडको डुवानमा अख्तियारको सफाइ दिने निर्णयलाई कुरीकुरी भनेर ब्यंग्य गर्ने गरेको समाचार स्रोत बताउछ ।