यो त ‘मुखले रामराम बगलीमा छुरा ताल भो – अमृता लम्साल

धेरै अगाडि एउटा जोक पढेकी थिएँ, त्यसमा एउटा अमेरिकन साथीले अर्को साथीलाई ‘विश्वव्यापीकरण भनेको के हो ?’ भनेर सोधेछ । साथीले सरल जवाफ दिएछ, ‘प्रिन्सेस डायनाको मृत्यु ।‘प्रश्न गर्नेलाई अचम्म लागेछ, कसरी उनको मृत्यु ‘विश्वव्यापीकरणको परिभाषा हुनसक्छ ?’ साथीले वयान गर्न थालेछ, ‘एउटी ब्रिटिश राजकुमारीको मृत्यु, ईजिप्सियन ब्वाईफ्रेन्डको साथमा, फ्रेन्च टनेलमा, जर्मन कार भित्र, जसको इन्जिन डच थियो । त्यो पनि बेल्जीयन ड्राईभरले चलाउदा, जसले मद्यपान गरेको थियो ।

उसले पिएको रक्सी स्कटिश थियो । त्यतिबेला उनीहरूको गाडीको पछाडि फोटो खिच्ने पापराचीहरूको भिड इटालियनको थियो, त्यो पनि जापानिज मोटरसाइकल चढेर उनीहरू पिछा गरिरहेका थिए ।दूर्घटना पश्चात डायनालाई अमेरिकन डाक्टरहरूले ब्राजिलीयन औषधि प्रयोग गरेर उपचार गरे । त्यो समाचार एउटा अमेरिकनले सम्प्रेषण गरेर बिल गेटको टेक्नोलोजी मार्फत पढ्यौं । त्यो पनि ताइवानले बनाएको चिप्स प्रयोग गरेर, कोरियन मनिटरमा, जसको जडान गर्ने काम बङ्गलादेशी कामदारले गर्छन् । त्यो सिङ्गापुरस्थित प्लान्टमा बनाइन्छ, भारतीय ट्रक ड्राइभरहरूले ओसार्छन, कहिलेकाहीं त्यो ट्रक इन्डोनेसियनहरूले अपहरण पनि गर्छन्, ट्रकमा सामान अनलोड गर्ने काम सिसिलियनहरूले गर्दछन् । त्यसलाई तिम्रो अगाडिसम्म ल्याइपुर्‍याउने काम मेक्सिकन ड्राइभरहरूले गर्दछन् ।हो, आजको विश्वमा एकअर्कासंगको आत्मनिर्भरतामाथि उल्लेखित जोकमा उल्लेख गरिए जस्तै छ ।तर, विश्वमा आफूलाई ‘एक नम्वरको प्रजातान्त्रिक देश’ भनाउन तत्पर रहने देश भारतले विश्वको मानचित्रमा सदियौं देखि ‘सार्वभौमसत्ता सम्पन्न’को रुपमा उभ्याएको देश नेपालका वासिन्दाहरूको जनजीवन ठप्प पार्न लागिपरेको छ ।

हुन त, विश्वमा हाल भएका १९८ देश मध्ये ४४ वटा देश भूपरिवेष्ठित देश रहेछन्, त्यसमध्ये केही त दोहोरो रुपमा भूपरिवेष्ठित रहेका पनि देखिन्छन् । तर, उनीहरूले नेपालको जस्तो वारम्वार ‘बडेभाइ’को हेपाहा नियतबाट यस्तो नाकाबन्दी भोग्नुपरेको खबर खासै सुनिएको छैन । अरुको के कुरा, बडेभाइसंगै सीमा जोडिएको देश भुटानले पनि हामीले जस्तो दु:ख पाउनु पर्दैन । नेपालले त भारत स्वाधीन भए पश्चात तीन पटक नाकाबन्दी भोगेको इतिहास लेखिइसकियो, पहिलो पटक विक्रम सम्बत २०२२ मा, दोश्रो पटक २०४५ मा र हाल तेश्रो पटक । पहिलो दुई पटक त भारतलाई कुनै कानूनले बाँधेको थिएन, त्यसैले जति मनोमानी गरेपनि फरक पर्दैनथ्यो हाला । तर, सन् २००४ मा वल्र्ड ट्रेड अर्गनाईजेसनको सदस्यता लिए पश्चात र भारत पनि एउटा सदस्य राष्ट्र भएको कारणले अन्तर्राष्ट्रिय कानून मान्नुपर्ने भारतको दायित्व हो । यसको विपरीत नेपालको आर्थिक, सामाजिक र चाडवाडको मुखमा आएर नेपाली जनताको सांस्कृतिक अधिकार नै डावाँडोल बनाउन भारत तयार भएको देखिन्छ । हुन त, यस कुरामा भारतलाई मात्र दोष दिन पनि मिल्दैन । आफ्नो देशको कुरा देशभित्रै टेबुलमा बसेर वार्ताको माध्यमबाट नमिलाएर छिमेकी गुहार्न जानु कति वुद्धिमत्तापूर्ण कार्य होला ? उहाँहरूले त यो सम्बिधान जनताले पहिलो पटक आफैंले बनाएको सम्बिधान हो भनेर गर्व गर्दै देशभित्रै लड्नु पर्ने होइन र ? हाम्रो मन–मस्तिष्कमा छाएको पौराणिक कथाका पात्र विभिषणले आफ्नै दाजु र देशको विरुद्ध पोल लगाउदा लङ्का त उनले पाए तर ‘घरका भेदी लङ्का ढाए’ भन्ने आरोपबाट उनी मुक्त भए त ?अझै पनि समय छ, चित्त नबुझेका कुराहरू देशभित्रै सल्टाउन सकिन्छ । संशोधन लग्न सकिन्छ, यसमा किन विचार हुँदैन ?

भारत नै लगाउने हो भने नेतृत्वमा बस्नेहरू साँच्चै देशभक्त निस्किए भने यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूमा पुर्‍याउन सकिने रहेछ । यस बारेमा असोज १३ गते अनलाइन समाचार पत्रिका सेतोपाटीमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका ज्ञाताको रूपमा चिनिने बेलायतको लिड्स युनिभर्सिटीका प्रोफेसर सूर्य सुवेदीसंगको कुराकानी छापिएको छ । जसमा उनी भन्छन्–‘नेपालले यो मुद्दालाई विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूमा पुर्‍याउन सक्छ जसबाट भारत सामु एउटा ठूलो कानूनी कठिनाई सिर्जना हुनेछ,’ सोही प्रसङ्गमा अगाडि लेखिएको छ,‘उदाहरणका लागि वल्र्ड ट्रेड अर्गनाईजेसनको सन् २००१ देखि नेपाल सदस्य छ, जसको भारत पनि एउटा सदस्य राष्ट्र हो र यस अन्तर्गतका प्रावधानको सदस्य राष्टले उल्लंङ्घन गर्न पाइदैन ।’ (सुवेदीले नेपाल सन् २००१ देखि सदस्य बनेको भने तापनि नेपाल वल्र्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनको सदस्य अप्रिल २३, सन् २००४ मा बनेको देखिन्छ ।)

हो, वहुल जाति, सांस्कृति, राजनैतिक पार्टी भएको देशमा सबैलाई चित्त बुझाएर सम्बिधान ल्याउनु सजिलो थिएन र हुँदैन । हालको सम्बिधानमा महिलाहरूको पनि असन्तुष्टि छ, उनीहरूले पनि लामो समयदेखि आन्दोलन गरिरहेका थिए र यो क्रम भोलिका दिनहरूमा पनि रोकिने छैन । तर सम्बिधान ल्याउनु जरुरी थियो, एउटा निकास दिनै पर्दथ्यो । त्यही सम्झिएर/बुझेर पनि यो समस्यालाई वार्ताको टेबुलमा लिएर जाने प्रयत्न सम्वन्धित पक्षले गर्नै पर्दछ । देशको अर्थव्यवस्था डुबिसक्यो । उसैपनि भुँईचालोले पचास वर्ष पछाडि पुर्‍याएको अर्थव्यवस्थालाई धराशायी नै बनाउन किन डटेको होला ?

आन्दोलनकारी ज्यूहरू, तपाईहरूलाई अन्याय नै भएको हो भनेपनि ‘विभिषण’को भूमिका खेलेर भारतीय हस्तक्षेपमा सामेल भएर इतिहासको पन्नामा आफ्नो नाम कालो अक्षरले नलेखाउनुहोस् † घरभित्रको कुरालाई घरभित्रैबाट समाधानको बाटो खोज्नुहोस्, न्यायप्रेमी नागरिक सदा यहाँहरूको साथ हुनेछन् †
भारतले पनि यो विश्वव्यापीकरणको युगमा ‘हिटलर शैली’ नदेखाओस् । मोदी सरकारले ‘मुखमा रामराम, बगलीमा छुरा’को चरित्र नदेखाओस् †