वायोग्यास जडान गरेकालाई नाकाबन्दीले छोएन

चितवन, २७ असोज । भारतीय नाकाबन्दीका कारण खाना पकाउने ग्यास नपाएर जिल्लाको शहरी क्षेत्र आकुल व्याकुल भइरहेका बेला वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग गरेका जिल्लाका झण्डै २० प्रतिशत घर परिवारलाई नाकाबन्दिले छोएको छैन ।

सदरमुकाम भरतपुर र शहरी क्षेत्रमा यतिबेला ग्यास नभए पछि बिहान बेलुका खाना पकाउन कठिनाई परेको छ । कतिपयले दाउराको प्रयोग गरी खाना पकाएका छन् भने दाउरा बाल्ने ठाउँसम्म नभएकाले तयारी खाजाले दिन काट्न बाध्य भएका छन् ।

कतिपय दाउरा प्रयोग गर्न मिल्ने ठाउँ भएका होटलमा खाना खान पाउने भए पनि अधिकांश अन्य होटलमा पकाएका खानेकुरा पाउन मुस्किल छ । शहरी जीवन कष्टकर बन्दै गर्दा गाउँले जीवनमा नाकाबन्दीको खासै प्रभाव छैन ।

गाईभँैसी पालेका जिल्लाका अधिकांश गाउँँलेको घरमा गोवरग्यास जडान गरीएको छ । जिल्लाको माडी कल्याणपुरका नेत्रबहादुर रानाभाटलाई नाकाबन्दीले खाना पकाउन समस्या छैन । छ घनमिटरको गोवरग्यासका कारण छ जनाको परिवार भरे के बाल्ने भन्ने समस्यामा पर्नु नपरेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँ जस्तै २५ हजार परिवार नाकाबन्दीको समस्याबाट मुक्त भएको राष्ट्रिय गोवरग्यास कम्पनिका निर्देशक केशव देवकोटा बताउनुहुन्छ ।

यो सङ्ख्या देशभरमा तीन लाखको हाराहारीमा रहेको छ । जिल्लामा एक लाख ३२ हजार घरधुरी रहेको छ । शहरी क्षेत्रमा यो सङ्ख्या अधिक छ । गाउँँमा घरधुरी सङ्ख्या कम छ । गाउँमा वस्ने अधिकांशले गाईभैँसी पाल्छन् ।

जिल्लाको कुल जनसङ्ख्या पाँच लाख ७९ हजार ७९० छ । शहरमाभन्दा गाउँमा परिवार सङ्ख्या ठूलो हुन्छ । यो तथ्याङ्कलाई हेर्दा वैकल्पिक ऊर्जाले २० प्रतिशत जति जिल्लावासीलाई आत्मनिर्भर हुन सहयोग गरिरहेको छ ।

नेपाल वायोग्यास प्रवर्धन सङ्घका अध्यक्ष लोकनाथ घिमिरेका अनुसार सरकारले तराईमा दुई घन मिटरका लागि रु १६ हजार, चार घनमिटरका लागि रु २० हजार, छ घन मिटरका लागि रु २४ हजार र आठ घनमिटरका लागि रु २५ हजार अनुदान दिँदै आएको छ ।

वायोग्यास निर्माण कम्पनीका अनुसार दुई घनमिटरका लागि रु ३० हजार, चार घनमिटरका लागि रु ४० हजार, छ घनमिटरका लागि रु ५० हजार र आठ घनमिटरका लागि रु ६० हजार मात्र खर्च हुन्छ । घरायसि प्रयोजनका लागि वायोग्यास जडान गर्न यहाँका सामुदायीक वन र गैरसरकारी संस्थाले पनि सहयोग गर्दै आएका छन् ।

सङ्घका अध्यक्ष घिमिरेका अनुसार सामुदायीक वनले आफ्ना सदस्यलाई रु १२ हजारसम्म अनुदान दिएको पाइन्छ । विश्व वन्यजन्तु कोष र प्राकृति संरक्षण कोषले पनि जिल्लाको पदमपुर र वछौलीमा थपअनुदान दिएर सहयोग गर्दै आएको छ । दाताको सहयोग थप पाएकाले थोरै रकम मात्र थपेर प्लान्ट जडान गरेको घिमिरेले बताउनुभयो ।

सानो परिवारले थोरै गाईभैँसी पालेर ग्यास निकाल्ने गर्छन भने ठूला परिवारलाई अलि बढि गाईभैँसी पाल्नुपर्ने जिविस चितवनको वैकल्पिक ऊर्जा वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन इकाईका प्रमुख ईन्जिनियर विशाल लामिछानेले बताउनुभयो ।

वायोग्यासका कारण नाकाबन्दीमा समेत ग्रामीण क्षेत्रका वासिन्दा कम प्रभावित भएको उहाँले बताउनुभयो । राष्ट्रिय गोवरग्यास कम्पिनिका निर्देशक देवकोटका अनुसार तीन जनाको परिवारका लागि दुई घन मिटरले धान्छ ।

जसका लागि एक÷दुई वटा गाईभैँसी र शौचालय जोड्नुपर्छ । त्यस्तै चार÷पाँच जनाको परिवारका लागि चार घनमिटरले पुग्छ । जसका लागि दुई÷तीन वटा गाईवस्तु र शौचालय जोड्नुपर्छ । छ÷सात जनाको परिवारलाई छ घनमिटरले धान्छ भने यसका लागि तीन÷चार वटा गाई वस्तु र शौचालय जडान गर्नुपर्छ । आठ घनमिटरले आठ÷नौ जनासम्मको परिवारलाई पुग्छ । जसका लागि चार÷पॉच वटा गाईवस्तु र शौचालय जडान गर्नुपर्छ ।

घरायसी प्रयोजनका अतिरिक्त सार्वजनिकस्थलका लागि पनि गोवरग्यास जडान गर्ने क्रम सुरु भएको छ । केही पोल्ट्रि फार्म, केही गाईभैँसी फार्म, बङ्गुर फार्म, जिल्ला कारगार, सब्जिमन्डि, प्रहरी तालिमकेन्द्र, नेपाली सेनाका व्यारेक, अस्पताल, विद्यालय, क्याम्पस लगायतका क्षेत्रमा पनि ठूला गोवरग्यास प्लान्ट जडान गरिएको छ ।

पूर्वी चितवनको ज्यामिरेका पोल्ट्रि व्यावसायी अर्जुन अर्यालले दुई सय पचास घनमिटरको वायोग्यास प्लान्ट जडान गर्नुभएको छ । नाकाबन्दीले सबैतिर ग्यासको हाहाकार भए पनि उहाँको परिवार र कर्मचारीको भान्छामा कुनै समस्या छैन । रु २० लाखको लगानी गरेर जडान गरिएको प्लान्टले ऊर्जामा आत्मनिर्भर मात्रै होइन प्रदूषणका कारण चित्त दुखाएका छिमेकी पनि खुशि भएको उहाँले बताउनुभयो ।

कुखुराको सुलीबाट उहाँले ग्यास सञ्चालन गर्नुभएको हो । सरकारले सार्वजनीक स्थलमा जडान गर्दा ६० प्रतिशत र निजी क्षेत्रले जडान गर्दा ४० प्रतिशत अनुदान दिने गरेको भए पनि व्यवसायी अर्यालले भने आफ्नै निजी खर्चमा जिल्लामा उदाहारणीय हुने गरी प्लान्ट जडान गर्नुभएको हो ।

नेपालमा २०३२ सालमा काठमाडाँैको गोदावरीमा युनाइटेड मिसन टु नेपालले थालेको प्लान्ट निर्माण क्रम देशभर फैलिएको सङ्घका अध्यक्ष घिमिरेले बताउनुभयो ।

विसं २०४६ सालको जनआन्दोलन पछि निजी क्षेत्रले कम्पनि सञ्चालन गरी काम थाले लगत्तै यसले व्यापकता पाएको घिमिरेको भनाइ छ । वायोग्यासका लागि नेदरल्याण्ड सहयोग कार्यक्रम, जर्मन विकास बैंक, एसियाली विकास बैंक लगायतले सहयोग पु¥याउदै आएको घिमिरेको भनाई छ ।