पारदर्शी टेलिभिजनभित्र फोहोरी खेल

काठमाडौँ ।नेपाल टेलिभिजनका महाप्रबन्धकलगायतलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सफाइ दिएपछि सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मीनेन्द्र रिजालसहित उनका प्रशंसकहरू अन्योलमा परेका छन् । उक्त घटनामा सबैलाई सफाइ दिने सुइँको पाएलगत्तै अध्यक्ष नीर शाहले राजीनामा दिएका थिए । मन्त्री, नेपाल टेलिभिजनका अध्यक्ष, नायव महाप्रबन्धक दीपकमणि धिताल र कर्मचारी सङ्घका अध्यक्ष गोविन्द धितालसहितको मिलेमतोमा महाप्रबन्धकलाई निकाल्ने र आवश्यक लाभ लिने सहमति भएको थियो । त्यही योजनाअनुसार महाप्रबन्धकलाई निलम्बन र निष्कासनको सिफारिस गराए पनि मन्त्रिपरिषद्बाट पास नहुने देखेपछि मन्त्री मीनेन्द्र रिजालले महाप्रबन्धकलाई मन्त्रालयमा हाजिर गराएका थिए ।

रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशकलाई समेत मन्त्रालयमा हाजिर गराएका मन्त्री रिजालले नेपाल टेलिभिजनका महप्रबन्धकलाई भने सात महिनादेखि मन्त्रालयमा हाजिर गराए पनि तलब भत्ता र अन्य सुविधासमेत नदिई राखेका थिए । अख्तियारवाट सफाइको पत्र प्राप्त गरेपछि मन्त्री रिजाल तिल्मिलाएका छन् । उनले आफू निकटहरूसँग हुमागाईंलाई नेपाल टेलिभिजनमा फिर्ता पठाउने बताएका थिए ।

हुमागार्इं नेपाल टेलिभिजनमा फर्किए यसअघि भएका करोडौँको ठेक्का प्रकरणमा भएको घोटालाको छानबिन गर्न सक्ने र आफूहरूसमेत फसिने भन्दै हुमागार्इंलाई फिर्ता नपठाइदिन दबाब दिएका कारण मन्त्रीले उक्त निर्णय नगरेको स्रोतले बतायो । त्यसका लागि युनियन उचाल्ने र उनलाई भित्र प्रवेश गर्न नदिनेसम्मको रणनीति तयार भएको एक कर्मचारीले भने ।

सोही रणनीतिअनुसार कर्मचारी सङ्घका अध्यक्ष गोविन्द धितालले असोज ७ गते हेम सुनील जोखिमपूर्ण पत्रकारिता पुरस्कार वितरण समारोहमा हुमागाईंको नाम नलिई प्रवेश गर्न नदिने बताएको कर्मचारीहरू बताउँछन् । धिताल सञ्चालक समितिको सदस्य भएयता भएका थुप्रै ठेक्का प्रकरण विवादास्पद छन् । आठ करोडको ट्रान्समिटर खरिद प्रकरण र ७० करोडको कार्यक्रमको समय बिक्री प्रकरणमा तीन धितालहरू गोविन्द धिताल, दीपकमणि धिताल र मिडिया हबका सोम धितालसहित नीर शाह र मन्त्रीको समेत संलग्नता रहेको बताइन्छ । उक्त प्रकरणमा अख्तियारले छानबिन थालेको छ ।

किन पाए हुमागाईंले सफाइ ?
नक्कली बैंक ग्यारेन्टी पेस भएको थाहा पाउनासाथ हुमागाईंले प्रहरीलाई पत्र लेखे । नक्कली बंैक ग्यारेन्टी पेस गर्ने दिनेश श्रेष्ठलाई हुमागार्इंले आफ्नै कार्यालयमा बोलाई पक्राउ गराए । आफँैले जाहेरी दिए र अदालतमा मुद्दा चलाए । घटनाबारे अन्य कर्मचारीको संलग्नता भए–नभएकोबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाए । प्रहरीले गरेको अनुसन्धानमा निज दिनेश श्रेष्ठकै घरमा नक्कली बैंक ग्यारेन्टी बनाउने उपकरण प्रहरीले बरामद गर्‍यो । आफैँले चोर पक्राउने र आफैँ थुनामा जाने जस्तो गरी सञ्चालक समितिले हुमागार्इंलाई निष्कासनको सिफारिश गर्‍यो । यो सञ्चालक समितिले गरेको अख्तियारको दुरुपयोग हो । महाप्रबन्धकलाई निलम्बनको सिफारिश गर्ने अधिकार सञ्चालक समितिले कहाँबाट पायो प्रश्न उठेको छ ।

किन हटाइए हुमागार्इं ?
संस्थान निर्देशन बोर्डले व्यवस्था गरेअनुसार खुला प्रतियोगिताबाट महाप्रबन्धक बनेका हुमागाईं संस्थानकै कर्मचारी हुन् । उनी समाचार सम्पादक पदमा कार्यरत थिए । खुला प्रतियोगिताबाट एकैपटक महाप्रबन्धक बनेपछि उनीविरुद्ध त्यहाँका अन्य वरिष्ठ कर्मचारी उत्रिए । दुई वर्ष महाप्रबन्धक चलाएका हुमागार्इंले कोहलपुर प्रसारण केन्द्र पुन: सञ्चालन गर्ने, इटहरीमा नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण थाल्ने, तेस्रो च्यानल समाचार च्यानल स्थापना गर्ने र नेपाल टेलिभिजनलाई डिजिटल प्रविधिमा रूपान्तरण गर्नेजस्ता दूरगामी योजना अघि सारे । उनकै प्रयासमा नेपाल टेलिभिजनलाई सार्वजनिक प्रसारण संस्थामा रूपान्तरण गर्ने कामको थालनीसमेत भयो । संस्थानको बजेटमा तीन गुनाले वृद्धि भई झण्डै एक अर्बभन्दा बढी हुन पुग्यो । बैंक मौज्दातसमेत करिब ७० करोड जम्मा गराएपछि सबैको आँखा त्यसको कमिशनतिर लाग्यो र उनी फालिए ।
हुमागाईंकै प्रयासमा शान्ति कोषबाट १२ करोडको प्रोजेक्ट प्राप्त भयो । उच्च अधिकारीको असहयोग हुँदाहुँदै पनि हुमागार्इंले उक्त आयोजनाबाट नेपाल टेलिभिजनलाई ६ करोड ५० लाख आम्दानी गराए । उनी महाप्रबन्धक भएलगत्तै १५ करोड थप आम्दानी गरेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । अहिले संस्थानमा भएको अथाह सम्पत्तिबाट अनावश्यक सामान खरिद गर्ने काम भइरहेको छ । अति आवश्यक सानातिना उपकरण क्यामेरा, माइक्रोफोन नकिन्ने, तर ठूला–ठूला आयोजना तयार पारी कमिशन खानकै लागि हुमागाईंलाई फालिएको हो– ती कर्मचारीले भने ।

उनलाई हटाउने योजना कर्मचारी युनियनको चुनावकै बेला बनेको थियो । कर्मचारी सङ्घमा गोविन्द धिताललाई जिताउने, हुमागार्इंलाई फाल्ने, दीपकमणि धिताललाई महाप्रबन्धक बनाउने र कमिशन हात लाउने । यी सबै काममा सफलता हासिल भएको छ, ती कर्मचारीले थपे । त्यसैले अख्तियारले सफाइ दिइसक्दा पनि मन्त्रीले कुनै निर्णय नगरेको ती कर्मचारीले बताए ।