Saturday, October 17, 2015

पूर्वसभासद् ठकुरीको सम्झनामा खुला म्याराथुन

काठमाडौँ, २९ असोज । पूर्वसभासद् स्व चक्रबहादुर ठकुरीको स्मृतिमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घ काठमाडौँ ३ नं क्षेत्रले शान्ति, सद्भाव र एकताको नारासहित खुला म्याराथुन प्रतियोगिता आयोजना गरेको छ ।

सुन्दरीजलदेखि जोरपाटी चोकसम्म आज आयोजना गरिएको प्रतियोगितामा विभिन्न विद्यालय र क्याम्पसका २०० विद्यार्थीले भाग लिएका थिए । प्रतियोगितामा महिला र पुरुषतर्फ प्रथम द्वितीय र तृतीय हुनेलाई क्रमशः नगद पाँच हजार, तीन हजार र दुई हजारसहित ट्रफी एवम् प्रमाणपत्र वितरण गरिएको थियो ।

कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै सांसद एवम् नेपाली काँग्रेस काठमाडौँका सभापति भीमसेनदास प्रधानले खेलकुद प्रतियोगिताले विद्यार्थीको शारीरिक र मानसिक विकासमा सहयोग पु¥याउने बताउनुभयो ।
विजयी विद्यार्थीलाई पुरस्कार वितरण गर्दै केन्द्रीय सदस्य एवम् सांसद गगन थापाले राष्ट्रियताका सवालमा कुन दलले कति अडान लिए भन्ने रहस्यको उद्घाटन एक हप्ताभित्रै हुने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा काँग्रेस ३ नं क्षेत्रका कार्यबाहक सभापति कृष्णजी खड्का, सचिव श्रीकृष्ण ज्योति, महाधिवेशन प्रतिनिधि सन्तोष चालिसे र विद्यार्थी नेता कुन्दनराज काफ्लेलगायतका वक्ताले विद्यार्थीको व्यक्तित्व विकासका लागि खेलकुद कार्यक्रमको आवश्यकता रहेकामा जोड दिनुभएको थियो ।

काँग्रेस काठमाडौँ ३ नं क्षेत्रको सभापतिसमेत रहनुभएका पूर्वसभासद् ठकुरीको रसुवाको धुन्चेबाट राजधानी फर्कने क्रममा वैशाख १२ गतेको भूकम्पका कारण खसेको ढुङ्गा लागी असामयीक निधन भएको थियो । उहाँ २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा काठमाडौँ ३ बाट विजयी हुनुभएको थियो ।

सरकारी जागिर लगाई दिन्छु भन्दै ४२ लाख ठगी

ललितपुर, २९ असोज । उच्च पदस्थ व्यक्तिसँग चिनजान रहेको भ्रममा पारी सरकारी जागिर लगाई दिने भन्दै ठगी गर्ने काठमाडौ तारकेश्वरका राजकुमार चापागाईलाई प्रहरीले बिहीबार काठमाडौँको बालाजुबाट पक्राउ गरेको छ ।

प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट सरकारी जागिरको प्रलोभनमा उनले ललितपुरका आठजनाबाट रु ४२ लाख ५३ हजार लिइसकेको प्रहरीले जनाएको छ ।

अभियुक्त चापागाई यसअघि पनि पटक पटक ठगी मुद्दामा पक्राउमा परेका थिए । पछिल्लो पटक उनी गत चैत ४ गते काठमाडाँै जिल्ला अदालतको आदेशानुसार ठगी मुद्दामा रु चार लाख धरौटीमा छुटेका थिए ।

उनले सरकारी जागिर लगाइदिन्छु भन्दै ललितपुरकी दीपा महर्जनसँग रु २५ लाख ५० हजार, रिना महर्जनसँग रु सात लाख, ज्ञानीमाया तामाङसँगबाट रु पाँच लाख ३० हजार, ममिता श्रेष्ठसँग रु दुई लाख ३० हजार, रिमा मगरसँग रु ९३ हजार, देव राजथलासँग रु ९० हजार, राजकुमार वलामीसँग रु ५० हजार र विमला शाहबाट रु १० हजार लिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

उनीहरूसँग ठगी गर्ने क्रममा चापागाईले करिब १२ वटा सिमकार्ड प्रयोग गरेको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको ललितपुरका प्रहरी प्रवक्ता दयानिधि ज्ञवालीले बताउनुभयो ।

पीडित व्यक्तिलाई सिंहदरबारभित्रका विभिन्न मन्त्रालयमा लैजाने र केही व्यक्तिलाई भेटाउने निहुँमा जागिर खान पैसा दिनुपर्छ भनी ती व्यक्तिलाई ठगेको महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरमा प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पिताम्बर अधिकारीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सरकारकै केही उच्च पदस्थ अधिकारी तथा सुरक्षा निकायकै केही व्यक्तिको नामबाटसमेत उनले नक्कली नाम र नक्कली पदबाट फोन गर्ने गरेको समेत खुलेको छ ।

प्रवक्ता ज्ञवालीका अनुसार उनले ठगी गरेका व्यक्ति अरु पनि थुप्रै हुन सक्ने र आजै एकजना पीडित सम्पर्कमा आएको बताउनुभयो ।

हत्यामा संलग्न अधिकारी २९ वर्षपछि पक्राउ

गोरखा, २९ असोज । गोरखाको खोप्लाङ गाविस–४ की ३२ वर्षीय डल्ली जोगिनीको हत्यामा संलग्न रहेका सोही गाउँका ६८ वर्षीय जगन्नाथ अधिकारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

जोगिनीलाई विष खुवाएर हत्या गरेको २९ वर्ष दुई महिना नौ दिनपछि प्रहरीले अभियुक्त अधिकारीलाई आज पक्राउ गरेको हो ।

गोरखा जिल्ला अदालतले २०५१ साल माघ २ गते जोगिनीको हत्यामा अधिकारी संलग्न रहेको भन्दै सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । तर अधिकारी फरार रहँदै आएका थिए ।

आफ्नै छोरीको घरमा लुकेर बसेको अवस्थामा अधिकारीलाई पक्राउ गरिएको प्रहरी निरीक्षक दीपक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

अधिकारीलाई आजै जिल्ला अदालत गोरखामा बुझाइएको छ । जोगिनीको हत्या गरेपछि अधिकारी भारतमा बस्दै आएको अनुसन्धानको क्रममा खुलेको र केही पहिले छोरीको घरमा बस्दै आएको प्रहरीले जनाएको छ ।

आमहडतालका कारणले पूजा सामग्रीको मूल्यमा वृद्धि

जनकपुरधाम, २९ असोज । मधेसवादी दलले आह्वान गरेको अनिश्चितकालीन आमहडतालका कारणले जनकपुरमा पूजा सामग्रीको मूल्यमासमेत वृद्धि भएको छ ।

हिन्दूको महान् चाड विजया दशमी सुरु भए पनि आमहडतालका कारणले सर्वसधारण मारमा पर्ने गरेका छन् । जनकपुरको विभिन्न शक्तिपीठमा भक्तजनको घुइँचो लाग्ने गरिएको भए पनि पूजाका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीको मूल्यमा आकासिएको छ । बन्दको कारणले करिब दुई महिना देखि यातायात सुचारु नभएकोले बाहिरबाट आउने गरिएको सामग्री आउन नसकेकोले मोल बढेको व्यापारीहरुको भनाइ रहेको छ ।

व्यापारी लक्ष्मी साहका अनुसार यातायात सुचारु नभएको कारणले बाहिरबाट सामानहरु ल्याउनमा कठिनाई भएकोले अहिले बजारमा पाउने गरिएको सामानहरु सामान्य नाफा लिएर बेच्दा समेत उपभोत्ताहरुलाई बढि मोल पर्ने गरेको हो । उहाँले अहिले नरिवलको मोल ६० रुपैया देखि १सय२० रुपैया सम्म पर्ने गरेको बताउनु भयो । सामान्य रुपमा १० रुपैयामा पाउने गरिएको चुनरीको मोल अहिले ५० रुपैया सम्म पर्ने गरेको छ ।

यातायात बन्दको कारणले व्यापारीहरुले साईकलमा सीमापारीबाट सामानहरु ल्याउने गरेका छन। जसका कारण गर्दा उनीहरु बढि नाफा लिएर बेच्ने गरेको उपभोक्ताहरुको कथन रहेको छ। दशमीमा भगवतिलाई नरिवल,चुनरी,फलफुल चढाउने परम्परा रहेको छ । तर विगतमा भन्दा यस वर्ष करिब ७५ प्रतिशतले ती सामानहरुको मोल बढेको हो ।

सभामुखमा ओनसरी घर्ती निर्वाचित

काठमाडौँ, २९ असोज । नेपालको संविधान लागू भएपछि व्यवस्थापिका–संसद्को सभामुख पदमा एकीकृत नेकपा (माओवादी)का सांसद् ओनसरी घर्ती निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ ।

विसं. २०४६ को प्रजातान्त्रिक परिवर्तनपछि आठौँ सभामुख हुनुभएका घर्ती पहिलो महिला सभामुख पनि हुनुभएको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा सो पदमा अर्का उम्मेदवार नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद अनुराधा थापामगरको उम्मेदवारी फिर्ता भएपछि घर्ती निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको हो । बैठकको अध्यक्षता गरिहनुभएका ज्येष्ठ सदस्य लक्ष्मण राजवंशीले घर्तीको सो पदमा एक मात्र प्रस्ताव कायम रहेकाले निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्नुभयो ।

घर्ती निवर्तमान उपसभामुख हुनुहुन्छ । घर्तीको प्रस्तावकमा नेकपा (एमाले) का सांसद विद्यादेवी भण्डारी र समर्थकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (नेपाल) का सांसद् कुन्तीकुमारी शाही र बहुजन शक्ति पार्टीका सांसद् विश्वेन्द्र पासवान हुनुहुन्थ्यो । घर्तीलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले पनि समर्थन गरेको थियो ।

ज्येष्ठ सदस्य राजवंशीले घर्ती सो पदमा निर्वाचित भएकोमा बधाई दिँदै सफल कार्यकालको कामना गर्नुभयो । उपसभामुख पदको निर्वाचन संसद्को केहीबेरमा बस्ने अर्काे बैठकमा हुनेछ ।

सप्तरीमा आत्महत्याबाट दुई महिलाको मृत्यु

सप्तरी, २९ असोज । सप्तरीमा एकै दिन दुई महिलाले आत्महत्या गरेका छन् । आत्महत्या गर्नेमा कोलाडि बरसाईन गाविस ४ की ३५ बर्षीया कागती देवी खंग रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

खंगले घरमा कोही नभएको बेला पासो लगाएर आत्महत्या गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ । यस्तै सप्तरीकै कंचरुप नगरपालिका १० मा एक महिलाले बिषादी सेवन गरेर आत्महत्या गरेकी छिन् । आत्महत्या गर्नेमा स्थानिय मोहम्द हुसेनकी २७ बर्षीया रुमति सकिना खातुन रहेको इलाका प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

दुवै शवलाई स्वास्थ्य परिक्षणको लागि राजविराजस्थित गजेन्द्र नारायण सिँह सगरमाथा अञ्चल अस्पतालमा राखिएको प्रहरीले जनाएको छ । के कारणले आत्महत्या गरेको खुल्न नसकेको र घटना बारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

‘बाह्रबुँदे’ पूर्व फर्काउने भारतीय रणनीति – भरत दाहाल

पहिलो संविधानसभाको उत्तराद्र्धदेखि नै नेपालभित्रको बाह्य शक्ति सन्तुलन आफ्ना लागि प्रतिकूल बन्दै गएको थियो । चीनलगायत पश्चिमा शक्तिहरूको प्रभाव बढ्दै गएको अनुभूति भारतीय सत्तालाई भइसकेको थियो । सम्भवतः यही अनुभूतिको अभिव्यक्तिका रूपमा त्यसले तत्कालीन प्रधानमन्त्रि बाबुराम भट्टराईमार्फत ‘नेपाल कतै मर्ज हुनसक्ने’ घुर्कीयुक्त स्वर निकाल्न लगाएको थियो । यति गर्दा पनि खासै असर नहुने देखेपछिको कदमका रूपमा त्यसले बाबुराम र मधेसवादी गुटहरूलाई प्रयोग गरेर जर्बजस्ती एकपक्षीय कदमबाट संविधानसभा विघटन गर्न लगाएको थियो ।

दोस्रो संविधानसभा दिल्लीका लागि अझ प्रतिकूल सावित भयो । त्यसपछि त्यसले नेपालमाथिको षड्यन्त्रको रणनीतिमा परिवर्तन ग¥यो । निर्वाचनमा बढारिएका मधेसवादी गुटहरूलाई खेरखार पारेर प्रतिपक्षमा राख्यो र ‘तामिल टाइगर’ का रूपमा स्थापित गर्ने योजना अघि बढायो । चार दलका बीचमा भएको १६ बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन हुन नदिन संविधानसभा संवाद समितिको अध्यक्षका नाताले बाबुरामलाई अधिकतम रूपमा प्रयोग गरेर महिनौंसम्म गत्यावरोध खडा ग¥यो । अन्तिम समयमा रामवरण यादवलाई पनि प्रक्रियाविरुद्ध प्रयोग गरेको तथ्य स्पष्ट छ ।

रणजित राय, ‘रअ’ प्रमुखदेखि जयशंकरसम्मका आफ्ना दूतहरूका अलावा संविधान रोक्ने दिल्लीको अन्तिम अस्त्रका रूपमा पुनः बाबुरामलाई अघि सारियो । उनले दिल्लीको निर्देशनबमोजिम नेपालमा आतंक सिर्जना गरेर संविधान रोक्न ‘रअ’ प्रमुखको काठमाडौं आगमनको पूर्वसन्ध्यामा ‘नेपालको एकीकृत अस्तित्व रहने÷नरहने कुराको टुंगो २४ घन्टाभित्र लाग्ने’ धम्की सुनाए । संविधान घोषणाको अनिश्चिततालाई ध्यानमा राखेर यतिबेलासम्म ‘मधेसी’ आवरणमा तराईमा खोलिएका सबै रूपरङका बिहारी गुटहरू दिल्लीको बार्गेनिङ कार्डका रूपमा मात्र खेलाइँदै आएका थिए ।

संविधान जारी भएपछि परिस्थिति पूरै बदलियो । दशकौंदेखि एजेन्ट, गुप्तचर र दलालहरूलाई खेलाएर आफ्नो प्रान्तको भन्दा पनि तल्लोस्तरको व्यवहार प्रदर्शन गर्दै आएको त्यसले आफ्नो आदेश नसुनीकन संविधान जारी गर्नुलाई आफ्नो शरीरको मासुको टुक्रा काटिएको अनुभूति ग¥यो । यद्यपि संविधान जारी हुनुको घटना एमाओवादी, कांग्रेस र एमालेको देशभक्तिपूर्ण चिन्तनको परिणाम नभएर नेपालको भू–राजनीतिमा बाह्य शक्ति सन्तुलनमा आएको परिवर्तनको परिणाम थियो, तापनि यो दिल्लीका लागि झट्का र नेपालका लागि थोरै मात्रामा भए पनि राहतको विषय चाहिँ थियो ।

संविधान जारी भएपछिको दिल्लीको रणनीति यसको कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई जसरी पनि तुहाएर विभिन्न प्रकारका वितण्डामार्फत सबैलाई थकित र गलित बनाएर नेपाललाई ‘१२ बुँदे’ भन्दा अगाडिको अवस्थामा फर्काउने र सबैलाई मिलाउने निहुँमा आफ्नो रणनीतिअनुसार अर्को सहमति गराउने दाउमा छ । अहिले पात्र फेरिएका छन्, पटकथा उस्तै छ । माओवादीका ठाउँमा मधेसवादी गुटहरू, प्रचण्डको सट्टा बाबुराम, संसदवादीहरूको भूमिकामा कांग्रेसभित्रका केही संदिग्ध तत्वहरू खडा छन् र शक्तिकेन्द्रका रूपमा निशाना बनेको राजतन्त्रको ठाउँमा संविधान छ ।

१२ बुँदेमा दलहरूले गरेको पापकर्मका रूपमा जन्मिएको नागरिकता ऐनपछि दिल्लीको प्रमुख कुत्सित अभीष्ट भनेको समग्र तराईको विभाजन गर्नु हो । त्यसपछि पहिलो चरणमा पहाडी भू–भागलाइ भुटानीकरण गर्ने र दोस्रो चरणमा फिजीकरण गर्ने योजना रहेको छ । यो कुत्सा संविधानको संशोधनको दुई तिहाइ प्रक्रियाबाट पूरा हुन सम्भव छैन । त्यसैले त्यसले संविधानलाई कार्यान्वयनमा जान नदिने रणनीति अख्तियार गरेको छ । संविधानसभाले जारी गरेको संविधान नै कार्यान्वयनमा जान नसकेर अन्यथा परिस्थिति उत्पन्न भयो भने नेपाल रसातलमा भासिने कुरा असंदिग्ध छ ।

दिल्लीको आपराधिक मृगतृष्णाले संविधानमा के चाहेको हो भन्ने कुरा पनि आमनेपालीहरूले बुझिराख्न एकदमै जरुरी छ । त्यसले चाहेको पहिलो कुरा नेपाललाई थुन्न सकिने गरी मधेस प्रदेशको संरचना निर्माण गर्नु हो । त्यसको दोस्रो कूआकांक्षा भनेको नेपाली नागरिकता लिएका सबै भारतीयलाई वंशजका नागरिकका रूपमा रूपान्तरण गरेर राष्ट्रपति÷प्रधानमन्त्री बनाउने बाटो खोल्नु हो । तेस्रोमा जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण एवं सरकारी जागिरमा कथित समावेशी नीति लागू गराएर विधायिका तथा कार्यपालिका सबै तहहरू कब्जा गर्ने योजनाहरू पर्दछन् ।

सन्धि–सम्झौताहरू संसद्को दुई तिहाइ बहुमतबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भनेर राखिएको संवैधानिक व्यवस्थालाई हटाएर एकजना दलालको हातबाट नेपालका सबै स्रोत–साधनहरू खाने रणनीति त्यसको चौथो अभीष्ट हो भने कालापानीलगायत त्यसले अतिक्रमण गरेका नेपाली भू–भागको हक छोड्न लगाएर आफूले बनाएको नक्सामा सही गर्न लगाउने कुरा पाँचौं अभीष्टमा पर्दछ । दिल्लीका यी रणनीतिहरू कथित नेहरू डक्ट्रिन र मुस्लिम विरोधमा आधारित हिन्दु व्यापारी संगठन आरएसएसको ‘हिमालयदेखि हिन्द महासागर’ को अवधारणासँग जोडिएर आएका छन् भन्ने कुरा स्पष्ट छ ।

यसका लागि अघि सारिएका भरपर्दा प्यादा भनेका ०६४ सालमा तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव प्रीतिशरण र ‘रअ’ का प्रतिनिधि सम्मिलित बैठकले पटनामा गर्भाधान गरेका मधेसवादी गुटहरू हुन्, जसको आडभरोसा भनेको नक्कली नागरिकता रहेको छ । भारतीय भूमिबाट नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी र नेपाली सुरक्षाकर्मीहरूमाथि आक्रमण गर्ने हतियारका रूपमा प्रयोग गरिएका यी नेपाल विरोधी गिरोहलाई त्यसले ‘तामिल टाइगर’ का रूपमा उठाउन खोजेको छ । यिनीहरूलाई अगाडि सारेर वार्ताका नाममा संविधानलाई निष्प्रभावी बनाउनु त्यसको मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।

परिस्थितिलाई पुनः अराजकतामा लैजाने दिल्लीको दोस्रो हतियार भनेको सरकार गठनको प्रश्नमा सहमति हुन नदिने हो । प्रधानमन्त्रीको झगडा लामो समयसम्म लम्ब्याएर दलहरूलाई थकाउने, तीन दलमा विभाजन ल्याउने, नाकाबन्दीको विरोधलाई विषयान्तर गर्ने, सरकारका लागि लड्ने दलहरूमध्ये एउटा पक्षलाई मधेसवादीहरूसँग मिलाएर मुख्य पदहरू कब्जा गर्ने र भूकम्पबाट क्षतविक्षत भएको जनजीवनलाई तङ्ग्रीन पनि नदिएर विकराल समस्या खडा गर्ने योजनामा दिल्ली लागेको छ । यसका लागि दर्जनौं दलालहरूलाई त्यसले मुख्य पदको आश्वासन बाँडिरहेको छ ।

नाकाबन्दी र मधेसवादी गुटहरूको परिचालनको विषयलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन त्यसले खेल्ने तेस्रो खेल भनेको विभिन्न दलहरूभित्र बिग्रह पारेर यिनीहरूलाई आन्तरिक द्वन्द्वमा रुमल्याउनु । कांग्रेस र एमाओवादीभित्र यसको स्पष्ट संकेत देखापरिसकेको छ । एमालेसँगको सहकार्य जारी राख्ने र भंग गर्ने प्रश्नमा कांग्रेस विभाजित भइसकेको छ भने एमाओवादीभित्र बाबुराम र उनको साथमा रहेका आधा दर्जन जति मधेसवादीहरूलाई अलग्याएर भारतीय एजेन्डाको पक्षमा स्वतन्त्र गतिविधिहरू गर्न लगाईरहेको तथ्य सबैका सामु स्पष्ट भएको छ ।

दिल्लीले सुरु गरेको चौथो खतरनाक खेल भनेको आफ्नो योजनालाई बद्नाम हुन नदिन मधेसवादी गुटहरूको पक्षमा पहाडी चेहराका गुप्तचर र एजेन्टहरूलाई सामेल गरेर तराई विभाजनको षड्यन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनु हो । दिल्लीको नांगो शिखण्डीका रूपमा मैदानमा उत्रिएका बाबुराम भट्टराई मात्र होइन, कांग्रेसभित्रका केही कुतत्वहरू, जो विदेशी नागरिकका रूपमा विवादास्पद छन्, लाई समेत त्यसले मधेसवादी गुटहरू र नाकाबन्दीको पक्षमा खडा गरेको छ । यी तत्वहरू प्रयोग गरेर त्यसले नाकाबन्दीको विकल्पको खोजीमा सरकारलाई अघि बढ्न दिइरहेको छैन ।

जारी संविधानलाई लथालिंग बनाएर १२ बुँदेको अर्को संस्करण तयार पार्ने दिल्लीको योजना त्यति सहज छैन अब । किनभने नेपालभित्रको बाह्य शक्ति सन्तुलनमा अहिले निकै ठूलो उतार–चढाव आइसकेको छ । दिल्लीको सत्ता अब त्यो हैसियतमा छैन, जुन हैसियतमा त्यो १० वर्ष अगाडि थियो । यसर्थ त्यसले गर्नसक्ने काम भनेको तराईमा पृथकतावादको उत्थान हो । भारतसँगको सिमाना तत्काल बन्द गरेर दोहोरो नागरिकता र सन् १९५० को सन्धिलाई अविलम्ब खारेज गरी तराईमा हदबन्दी लगाएर भूमिहीनताको समस्यालाई समाधान गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्दछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले भू–परिवेष्ठित देशहरूलाई समुद्रसम्म पहुँचका लागि दिएको अधिकार लिने कदम चाल्ने हो र तेल, ग्याँसलगायत भारतमाथि निर्भर रहेको व्यापारलाई अन्य देशहरूसँग विस्तार गर्ने हो । उत्पादन हुनासाथ धानबालीलाई भारतमा निर्यात गर्ने प्रचलनमा कडाइसँग रोक लगाउने हो भने भारतीय दादागिरी सदाको निम्ति अन्त्य हुन सम्भव छ । तर यसका लागि प्रमुख बाधाका रूपमा सत्तामा बस्ने देशद्रोही अपराधीहरू रहेका छन्, जसले पैसा र कुर्सीका लागि नेपाललाई बर्बाद पारिरहेका छन् । पहिले यस्ता कुतत्वहरूको अन्त्य हुन आवश्यक छ ।

दसैँका लागि आइपुग्यो च्याङ्ग्रा

भक्तपुर, २९ असोज । दसैँको लागि यस वर्ष मुस्ताङबाट तीन हजार पाँच सय च्याङ्ग्रा भक्तपुरको सल्लाघारी ल्याई पुर्याइएको छ । इन्धन अभावले गाडी भाडा महँगो भएपछि यसवर्ष खसीभन्दा च्याङ्ग्रा निकै महँगो भएको हो ।

गतवर्ष चीनको तिब्बतबाट समेत आयात हुने भेँडा–च्याङ्ग्रा यसवर्ष भने तातोपानी नाका बन्द भएकाले मुस्ताङबाट मात्रै ल्याइएको हो । मुस्ताङ मै भेँडा–च्याङ्ग्रा महँगो भएकाले यसवर्ष ल्याइएको च्याङ्ग्राको मूल्य पनि महँगो भएको सिन्धुपाल्चोक जलबिरेका व्यापारी बलबहादुर श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

यसवर्ष सल्लाघारीमा ल्याइएको च्याङ्ग्रा प्रतिकिलो रु. ६५०, भेँडा प्रतिकिलो रु.६०० र खसी प्रतिकिलो रु.४५० मा बिक्री भइरहेको छ ।

सिन्धुपाल्चोक जलबिरे कै अर्का व्यापारी पशुपति सिलवालले मुस्ताङ मै भेँडा–च्याङ्ग्रा महँगो भएको र इन्धन अभावले गाडी भाडा महँगो भएपछि यहाँ पनि महँगो मै बिक्री गर्नुपरेको बताउनुभयो ।

सिन्धुपाल्चोक कै अर्का व्यापारी रमेश खड्काले मुस्ताङको घारमा एउटा च्याङ्ग्राको रु. १७ हजारदेखि १८ हजारसम्म तिर्नुपरेको बताउनुभयो । त्यसमाथि पनि जोमसोम, घासा र तातोपानीमा कर तिर्नुपर्दा समस्या आएको उहाँको भनाइ छ ।
करिब २०० वटा भेँँँडा–च्याङ्ग्रा गाडी नपाएकै कारण जोमसोम मै अलपत्र परेको उहाँले बताउनुभयो । गतवर्ष भने भेँडा रु ५५०, च्याङ्ग्रा रु. ६०० र खसी रु. ४५० मा बिक्री भएको थियो । सल्लाघारीमा यसवर्ष भने खसीको मूल्य बढेको छैन, रु. ४५० मै बिक्री भइरहेको छ । गतवर्ष भने सल्लाघारीमा एक हजार तीन सय च्याङ्ग्रा र ७० वटा भेँडा ल्याएइको थियो ।

गरिबी निवारण कोषलाई एकीकृत बनाउन जोड

काठमाडौँ, २९ असोज । गरिबी निवारण कोषले गरिबी निवारणका प्रयासलाई अझै बढी एकीकृत र समन्वयात्मकरुपमा लैजानुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

गरिबी निवारणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा कोषले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी विभेद तथा असमानतालाई अन्त्य गर्न र विपन्न वर्गका उत्पादकत्वलाई बढाउन सकारात्मक विभेदको नीतिलाई महत्व दिएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएको हो ।

कोषका कार्यकारी निर्देशक नहकुल केसीले विज्ञप्तिमा भन्नुभएको छ–‘‘कोषले गरिबी निवारणका प्रयासलाई अझै बढी एकीकृत र समन्वयात्मकरुपमा लैजानुपर्ने खाँचो      छ ।’’ उहाँले पछिल्ला वर्षमा नेपालले गरिबी निवारणको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको उल्लेख गर्दै महिला स्वास्थ्य तथा प्रजनन्, बाल मृत्युदर, प्राथमिक शिक्षामा पहुँच तथा गरिबी निवारणको क्षेत्रका उपलब्धि प्रशंसायोग्य रहेको बताउनुभएको छ ।

सहस्राब्दी विकासका लक्ष्यबाट अगाडि बढ्दै विश्व समुदायले स्वीकार गरेको दिगो विकासका लक्ष्यमध्ये सन् २०३० सम्म सबैखाले गरिबीको अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिइएको र दिगो आर्थिक विकासका लागि गरिबी निवारणका प्रयासलाई अझ बढी सशक्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा कोषले जोड दिएको निर्देशक केसीले उल्लेख गर्नुभएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आह्वानमा सन् १९५३ देखि हरेक वर्ष अक्टुबर १७ लाई गरिबी निवारणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाउँदै आइएको छ । हाल देशका ५५ जिल्लामा कार्यरत कोषले २७ हजार सामुदायिक संस्थाहरुमार्फत सात लाखभन्दा बढी विपन्न घरधुरीलाई समेटेको छ ।

खाद्य संस्थानद्वारा खसी बोकाको बिक्री सुरु

काठमाडौँ, २९ असोज । खाद्य संस्थानले दसैँका लागि खसी बोकाको बिक्री वितरण सुरु गरेको छ ।

नवरात्रिको तेश्रो दिन आजदेखि थापाथलीमा रहेको गोदामबाट खसी बोकाको बिक्री सुरु गरेको हो । हेटौँडा, चितवनलगायतका क्षेत्रबाट ल्याइएको खसी बोका र मुस्ताङबाट ल्याएको च्याङ्ग्रा बिक्रीमा राखिएको संस्थानका नायब महाप्रबन्धक पवनकुमार कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो – “मुस्ताङबाट ल्याइएको ६९२ च्याङ्ग्रा र तराईका विभिन्न ठाउँबाट ल्याइएको ३८१ खसी बोका बिक्रीमा राखेका छौँ ।” च्याङ्ग्राको मूल्य ६३० प्रतिकिलो र खसी बोकाको ४२५ देखि ४३५ किलोसम्ममा बिक्री भइआएको छ ।

कार्कीले भारत सरकारले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीका कारण इन्धन अभाव भएकाले आवश्यक मात्रामा खसी बोका र च्याङ्ग्रा भित्र्याउन नसकेको बताउनुभयो । खाद्य संस्थानले यस वर्ष खाद्य बजार भने राखेको छैन तर खाद्य संस्थानको उपत्यकामा रहेका नख्खु, जावलाखेल, थापाथलीलगायतका क्षेत्रमा रहेका भण्डारबाट चामलमा प्रतिकिलो पाँच रुपैयाँ सहुलियत दिने व्यवस्था मिलाएको छ ।

यस्तै, टुकुचा खसी बजारमा पनि गत वर्षको तुलनामा खसी बोका कम मात्रै ल्याइएका छन् । नाकाबन्दीका कारण भारतबाट आउनु पर्ने खसी बोका नआएको टुकुचा खसीबजार इकाइ समितिका अध्यक्ष उत्तम खड्गी बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार यहाँ धादिङ, नुवाकोट, काभ्रेपलाञ्चोक, ओखलढुङ्गा, गोरखालगायतका जिल्लाबाट ल्याइएका खसी बोका बिक्रीमा राखिएका छन् बताउनुभयो । यहाँ मूल्य प्रतिकिलो ४४० देखि ४६० सम्म रहेको छ ।

पारवहनलगायतका समस्या समाधान गर्न महासङ्घको आग्रह

काठमाडौँ, २९ असोज । उपप्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्र मन्त्री कमल थापासमक्ष मुलुकमा देखिएको पारवहनलगायतका समस्या समाधान गर्न नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले आग्रह गरेको छ ।

महासङ्घले आज सिंहदरबारमा मन्त्री थापाको कार्यकक्षमा एक ज्ञापनपत्र बुझाउँदै हिन्दूको महत्वपूर्ण चाडपर्व दशैँ, तिहारको समयमा सहजरुपमा सवारीसाधन चलाउने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेको हो ।

भारतले अघोषित नाकाबन्दी जारी राखेकाले पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति हुन नसकेको भन्दै शनिबारदेखि हुन लागेको भारत भ्रमणको क्रममा आपूर्तिलगायतका समस्या समाधान गर्न महासङ्घले आग्रह गरेको हो ।

महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले आपूmहरुले पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति भए चाडबाडको समयमा सवारीसाधन थप गरेर भए पनि सेवा दिन आपूmहरु तयार रहेको परराष्ट्र मन्त्री थापालाई जानकारी गराएको बताउनुभयो ।

इन्धन आपूर्ति सहज बनाउने विषयमा भारत भ्रमणको क्रममा स्पष्ट कुरा गर्न र मुलुकमा परेको समस्या समाधान गर्न आफूहरुले आग्रह गरेको सिटौलाको भनाइ छ ।

महासङ्घले गराएको ध्यानाकर्षणको जवाफमा परराष्ट्र मन्त्री थापाले भारत भ्रमणको क्रममा पारवहन सुविधा, इन्धन आपूर्तिमा देखिएको समस्यालगायतका विषयमा आफूले प्रष्ट धारणा राख्ने र समस्या समाधानको प्रयत्न गर्ने विश्वास दिलाउनुभएको थियो ।

नयाँ सरकार गठनलगत्तै पारवहन सुविधा र इन्धन आपूर्तिमा देखिएको समस्या समाधान गर्न परराष्ट्र मन्त्रीको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ । सो समितिले कूटनीतिक पहल गरेर नेपालले भोग्नुपरेको समस्या समाधान गर्न विशेष भूमिका खेल्ने विश्वास लिइएको छ ।

कस्तो शक्तिसँग नेपाली कांग्रेसको सहयात्रा – पुष्प पराजुली

२००७ सालमा बीपी कोइरालाले उठान गरेको संविधानसभाको मुद्दा ६५ वर्षपछि गत असोज ३ गते संस्थागत हुन पुगेको छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पहिलो संविधानसभा निर्वाचन गराई संविधान बनाउने औपचारिक प्रक्रियाको प्रारम्भ गरेका थिए । कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले संविधानसभामार्फत् अत्यधिक बहुमतबाट नयाँ संविधान पारित गराएकाले स्वाभाविक रूपमा त्यसको जस नेपाली कांग्रेसले पाएको छ । नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री, नेपालका प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले जनताको हातबाट लेखिएको नयाँ संविधान जारी गर्ने सुवर्ण अवसर पाएका छन् । यसरी ६५ वर्षपछि महामानव बीपी कोइरालाको संविधानसभाबाट संविधान बनाउने सपनाले साकार रूप लिन पुगेको हो । संविधान निर्माणमा एमाले, एमाओवादीलगायत सबै दल र नेताको योगदान इतिहासमा सुरक्षित भएको छ ।

पटक–पटक प्राप्त भएका आन्दोलनका उपलब्धिलाई जोगाउन कांग्रेस असफल भएको संगीन आरोप उसमाथि लाग्ने गरेको छ । त्यसमा केही सत्यता पनि छ । नेताहरूमा देखिएको विभाजित मनस्थिति र बाह्य कारण मुख्य हो । र, त्यसलाई चिर्न सक्नु, प्राप्त उपलब्धि कार्यान्वयनमा ल्याउनु अबको प्रमुख चुनौती हो । लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि गरिएका प्रत्येक आन्दोलनको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका नेताहरू बीपी, गणेशमान, कृष्णप्रसाद, गिरिजाप्रसाद कोइरालालगायत असंख्य नेता कार्यकर्ताले गरेका थिए । यसप्रकारको आन्दोलनमा हिमालदेखि पहाड, पहाडदेखि तराईसम्मको उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका छ, जुन कहिल्यै बिर्सन मिल्दैन । जसका कारण नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्तालाई गौरवको अनुभूति भएको छ । अन्तिमपटक प्राप्त यो उपलब्धिलाई रक्षा गर्न नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताले विगतमा गरेका गल्ती कमजोरीलाई अब दोहोरिन नदिई विशेष सतर्कता साथ अगाडि बढ्न जरुरी छ । सुशील कोइरालाले फेरि कार्यकारी भूमिका खोजेकाले वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, उपसभापति रामचन्द्र पौडेलमाथि पार्टी चलाउने दायित्व थपिएको छ । दोस्रो कार्यकालका लागि कोइरालाले दिएको उम्मेदवारीले कांग्रेसले प्राप्त गरेको यो उचाइ कायम रहन्छ कि रहन्न ? त्यो भविष्यले देखाउने छ ।

यतिबेला भने कांग्रेसले सहयोगी बनाएका अन्य शक्तिहरू लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति सैद्धान्तिक रूपमा प्रतिबद्ध र विश्वसनीय छैनन् । हिजो प्राप्त गरिएका सफलतालाई जोगाउन नसक्नुुमा पनि अलोकतान्त्रिक शक्ति राजसंस्थालाई साथ लिनु त्रुटिपूर्ण भएको कुरा इतिहासले पुष्टि गरिसकेको सन्दर्भमा उनीहरूसँग सचेत रहनु बुद्धिमानी ठहर्छ । यसको अर्थ उनीहरूको साथ नलिने, लोकतान्त्रिक मार्गमा हिँड्न प्रोत्साहन नगर्ने भन्ने कदापि होइन । प्रतिक्रान्तिझैं महसुस गरिएको आन्दोलनकारी मधेसी दलहरूको विश्वास लिने प्रयत्नसमेत गर्नु आवश्यक छ भने अन्य शक्तिलाई उपेक्षा गर्ने कुरै भएन । त्यसैले लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि कांग्रेसले सैद्धान्तिक रूपमा अलोकतान्त्रिक चरित्र भएका शक्तिहरूसँग सतर्क हुँदै मुलुकका सबै शक्तिलाई पद्धतिमा अगाडि बढाउन जरुरी छ ।

२००७ सालको प्रजातन्त्र प्राप्तिको औपचारिक घोषणाका बेला फागुन ७ गते राजा त्रिभुवनले संविधानसभा निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर केही समयपछि संविधानसभा निर्वाचन गराउने कुरालाई छाडेर राजा आफैं षड्यन्त्रमूलक राजनीतिमा क्रियाशील रहे । २०१४ सालमा कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको भद्र अवज्ञा आन्दोलनमा पनि संविधानसभाको विषयलाई जोडदार रूपमा उठाइयो, तर तत्कालीन राजा महेन्द्र संविधानसभाको निर्वाचन होइन, आमनिर्वाचन गराउन सहमत भए ।

लामो समयसम्म राजाको षड्यन्त्रमा देश फँसिरहेको हुनाले यसबाट मुक्त पाउन आमनिर्वाचनमा जाने कुरामा कांग्रेस सहमत हुन बाध्य भयो । २०१५ सालमा भएको आमचुनावमा कांग्रेसले दुई तिहाइ मत प्राप्त ग¥यो । राजा महेन्द्र आफैंले घोषणा गरेको संविधानका आधारमा निर्वाचित सरकारलाई डेढ वर्ष पनि काम गर्न नदिई असंवैधानिक तरिकाले ‘कू’ गरी प्रजातन्त्रको हत्या गरियो । प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला र मन्त्रीहरूलाई जेल हालेर राजा महेन्द्रले शासनको बागडोर आफैंले सम्हाल्ने निर्णय लिए, जसबाट मुलुकमा संवैधानिक संकट खडा भयो । राजा महेन्द्रको मनमौजी संविधानले ३० वर्षे पञ्चायती शासन चल्यो ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनबाट पञ्चायत त समाप्त भयो, तर बहुदलीय शासन व्यवस्था संस्थागत नहुँदै षड्यन्त्र हुन थाल्यो । २०४७ सालमा आएको राजासँग पनि सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धतासहितको नयाँ संविधानलाई असफल बनाउन माओवादीको नाममा २०५२ फागुनमा राज्यविरुद्ध युद्धको घोषणा गरियो । सोही संविधानअनुसारको प्रजातान्त्रिक सरकारलाई २०५९ असोज १८ गते राजा ज्ञानेन्द्रले बर्खास्त गर्नु एउटै सिक्काको अर्को पाटो हो । राष्ट्रवादीका नाममा राजा ज्ञानेन्द्र र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको गोप्य सहकार्यले यी कुरालाई पुष्टि गर्छन् । असोज १८ र माघ १९ को घटनाले नेपालमा संवैधानिक संकट देखाप¥यो । २०५२ सालदेखि सशस्त्र आन्दोलन गर्दै आएको तत्कालीन नेकपा माओवादीले गोलमेच सम्मेलनको कुरा गरिरहेको थियो । प्रतिगमनविरुद्धको आन्दोलनमा कांग्रेसका केही नेताहरूले संविधानसभा र गणतन्त्रको कुरा उठाए । यसलाई माओवादीले सकारात्मक रूपमा लियो । २००७ सालमा बीपीले उठाएको संविधानसभाको विषयमा कांग्रेसभित्र फेरि बहस सुरु भयो ।

२०६१ माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गरी प्रत्यक्ष शासन सुरु गरे । कांग्रेसलगायतका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई बन्दी बनाउँदै गए । राजाको कदमले गर्दा सरकार विरोधी शक्तिलाई एकीकृत हुन बाध्य बनायो । कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सातदलीय गठबन्धन बन्यो । भूमिगत रूपमा सशस्त्र आन्दोलन गरिरहेको नेकपा माओवादीसँग सातदलीय मोर्चाको नेतृत्व सम्हालेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अगुवाइमा २०६२ मंसिरमा दिल्लीमा १२ बुँदे सम्झौता भयो । सो सम्झौतापछि आन्दोलनकारी शक्तिहरूले निरंकुश राजतन्त्रको समाप्ति र संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत नयाँ संविधान बनाउने संकल्पका साथ जनआन्दोलन प्रारम्भ भयो । जनआन्दोलनका कमान्डर कोइरालाको कुशल नेतृत्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूको दबाबका बीच पनि २०६२÷०६३ को १९ दिने जनआन्दोलनका कारण राजा आन्दोलनसामु घुँडा टेक्न बाध्य भए ।

२०६३ वैशाख ११ गते विघटित प्रतिनिधि सभाको पुनस्र्थापना गर्दै लोकतन्त्रको बहाली भयो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नयाँ संयुक्त सरकारको गठन भयो । सो सरकारले पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरी २०६५ जेठ १५ गते नेपाललाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकका रूपमा घोषणा ग¥यो । संविधानसभाको निर्वाचनमा कांग्रेस दोस्रो स्थानमा भए पनि त्यसलाई कांग्रेसले शान्ति स्थापनामा भएको प्रगतिभन्दा निर्वाचनको परिणाम गौण हो भन्ने ठानी स्वीकार ग¥यो । धेरैथरी दर्शन बोकेका राजनीतिक शक्तिहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर गणतन्त्रको बाटोमा राष्ट्रलाई प्रवेश गराउन सफल कोइरालाको गुनलाई माओवादीले पहिलो पार्टी भएको दम्भका कारण लात हान्यो । जुन कार्यलाई माओवादीइतरका राजनीतिक शक्तिहरूले राम्रो मानेनन् । आफ्नो राजनीतिक हैसियत नबुझी सेनाको संरचनालाई भत्काउन खोज्दा एमाओवादी सत्ताबाट बाहिरिनुप¥यो । एमाओवादीको गलत राजनीतिक विश्लेषणका कारण पहिलो संविधानसभा असफल भयो । जबकि पहिलो संविधानसभाबाट एमाओवादी र एमालेको समर्थनमा पुष्पकमल दाहाल, एमाले र कांग्रेसको समर्थनमा माधवकुमार नेपाल, एमाले र एमाओवादीको समर्थनमा झलनाथ खनाल अनि एमाओवादी र मधेसवादीसमेतको समर्थनमा डा.बाबुराम भट्टराईसमेत चारैजना कम्युनिस्ट पार्टीका नेता प्रधानमन्त्री बने, तर संविधान निर्माणको काममा पूर्णतः असफल रहे । बरु सत्ताकै खेलमा ६ वर्ष खेर फाले ।

एमाओवादीले गैरराजनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार बनाएर निर्वाचनमा जान अरु पार्टीलाई आग्रह ग¥यो । त्यतिमात्रै होइन, आफ्नो हेटौंडा महाधिवेशनमै बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा जाने कुराको घोषणा पनि ग¥यो । सो प्रस्तावलाई कांग्रेसले सुरुमा स्वीकार गरेन । बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार निर्माण गर्ने एमाओवादी प्रस्तावलाई अन्य राजनीतिक दलहरूले समर्थन गरेपछि अन्ततः कांग्रेस पनि सहमतिमा गयो र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भयो ।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न हुँदासम्म खुसी देखिएको एमाओवादीले परिणाम बाहिर आउन थालेपछि निर्वाचनमा धाँधली भयो भनेर विद्रोह गर्ने चेतावनीसमेत दियो । विश्वका अनेकौं मुलुकबाट पर्यवेक्षण टोलीको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था र प्रतिनिधिले निर्वाचन निष्पक्ष भएको रिपोर्ट दिएपछि त्यसलाई स्वीकार गर्न माओवादी बाध्य भयो । अन्ततः दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको परिणामस्वरूप कांग्रेस पहिलो, एमाले दोस्रो र एमाओवादी तेस्रो शक्तिका रूपमा सीमित हुन पुग्यो । त्यसपछि कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा एमालेसहितको संयुक्त सरकार बन्यो । कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेको २० महिनाभित्रै एमाओवादीसहित ९० प्रतिशतभन्दा बढी संविधानसभाका सदस्यहरूको सहमतिमा नेपालको संविधान २०७२ पारित गरी लागू ग¥यो । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा जनताले गरेकोे फैसला नयाँ संविधान निर्माणको लागि कोसेढुंगा सावित हुन पुग्यो ।

Friday, October 16, 2015

दोलखा केन्द्र भएर चार दशमलव दुई रिक्टरको परकम्प

काठमाडौँ, २९ असोज । दोलखा केन्द्रविन्दु भएर आज दिउँसो २ बजेर २८ मिनेटमा ४.२ रेक्टरको परकम्प गएको छ ।

राष्ट्रिय भूकम्पमापन केन्द्रका अनुसार गत वैशाख १२ गते गोरखा केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएपछि चार रेक्टर र सोभन्दा माथिको ४०० वटा परकम्प गएको छ ।

नयाँ संविधानपछि गैरआवासीय नेपालीसँगको सम्बन्ध थप मजबुत – उप्रधानमन्त्री थापा

काठमाडौँ, २९ असोज । उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पहिचानसहित गैरआवासीय नेपालीसँगको एकतालाई नयाँ संविधानले अझ मजबुत बनाएको बताउनुभएको छ ।

गैरआवासीय नेपाली सङ्घ(एनआरएनए)को साताँै अन्तर्राष्ट्रिय साधारणसभा तथा विश्व सम्मेलनलाई आज सम्बोधन गर्दै उहाँले समग्र मुलुकको हित र सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणमा एनआरएनएको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताउनुभयो ।

परराष्ट्रमन्त्री थापाले भन्नुभयो – “ऐन, नियम बनाएर एनआरएनएलाई आफ्नो मातृभूमि नेपाल आवतजावत गर्न सहज बनाइएको छ । उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने, आर्जित नाफा लैजान पाउनेजस्ता व्यवस्था गरिसकिएको छ ।” मुलुकको आर्थिक कूटनीतिको कुशल अभियन्ताको रुपमा एनआरएनएलाई लिएको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।संविधान जारी भएपछि मुलुकमा न्यूनतम शान्ति, स्थायित्व र लगानीको वातावरण बनेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा काठमाडौँ विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति सुरेशराज शर्माले देश विकासका लागि काम गर्ने समय आएको उल्लेख गर्दै व्यवहारमा आर्थिक तथा शैक्षिक उन्नतिका लागि पहल आवश्यक भएको बताउनुभयो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले भूकम्पले थला परेको आर्थिक क्षेत्र बन्द हडतालले उठ्नै नसक्ने बनेको बताउनुभयो ।

एनआरएनएका नवनिर्वाचित अध्यक्ष शेष घलेले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र मुलुकको नवनिर्माणमा एकताबद्ध भएर लाग्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

सम्मेलनले नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नुका साथै भावी कार्यक्रम तय गर्ने जनाइएको छ । सम्मेलनमा पर्यवेक्षकसहित एक हजार ५०० भन्दा बढी एनआरएन सदस्यको सहभागिता छ । एनआरएनको ७१ मुलुकमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र एक अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् रहेका छन् ।

‘कात्तिक १५ भित्रै अत्यावश्यक सामग्रीको आपूर्ति अपरिहार्य’

काडमाडौँ, २९ असोज । यहाँस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मानवीय समन्वयकर्ताको कार्यालयले शिशिर यामको आगमनअगावै भूकम्प अति प्रभावित उच्च हिमाली भेगमा अत्यावश्यक सामग्रीको आपूर्ति गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको जनाएको छ ।

भूकम्पबाट प्रभावित भएका उच्च स्थानका समुदायलाई कात्तिक १५ भित्रै खाद्य पदार्थ र बसोबासका सामग्री आपूर्ति गर्न नसके ठण्डीको मारबाट उनीहरूलाई जोगाउन कठिन हुने जनाउँदै उक्त कार्यालयका मानवीय समन्वयकर्ता जेमी म्याकगोल्डरिकले एक हजार २०० मेट्रिक टन अस्थायी आवासका सामग्री ढुवानी हुन नसकेको बताउनुभएको छ ।

इन्धनको चरम अभावका कारण विभिन्न जिल्लाका गोदाममा थन्किएका ती सामग्रीको ढुवानी एवम् आपूर्तिमा अवरोध भएकाले हिमपात हुनु अगावै मानवीय सहायताका कार्य कार्यान्वयनमा ध्यान दिन जरुरी भएको उहाँले आज जारी गर्नुभएको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

ठूलो परिमाणमा पेस्तोल र विस्फोटक सामग्रीसहित एक महिला पक्राउ

ताप्लेजुङ, २९ असोज । ताप्लेजुङको विकट गाविस ईखाबुस्थित एक गोठबाट ठूलो परिमाणमा विस्फोटक पदार्थसहित सर्वाधिक खोजीको सूचीमा रहेको एक समूहकी महिला सदस्य पक्राउ परेकी छन् ।

प्रहरीको सर्वाधिक खोजीको सूचीमा रहेका ईखाबु गाविसकै देउमान लिम्बू (हाराहाङ) समूहकी सान्थाक्रा ताप्लेजुङकी ३३ वर्षीय मनकुमारी चोङ्वाङलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङका प्रहरी प्रमुख डिएसपी शान्तिराज कोइरालाले जानकारी दिनुभयो ।

हाराहाङलाई पक्राउ गर्न विशेष खोजी अभियानमा रहेको प्रहरीले ईखाबु–४ मा पर्ने चौरीखर्कको एउटा गोठमा लुकिछिपी बसेको अवस्थामा आज बिहान चोङ्वाङलाई पक्राउ गरेको हो । पक्राउ परेकी चोङ्बाङसँगै रहेका अरु छ जना भने भरुवा बन्दुक पड्काएर भागेको डिएसपी कोइरालाले बताउनुभएको छ ।

सो गोठबाट प्रहरीले चारवटा भरुवा बन्दुक, एकथान पेस्तोल, एउटा कटुवा बन्दुक, तीन थान मोबाइल सेट, पाइप बम बनाउन प्रयोग गरिने फलामका पाइप र बम बनाउन प्रयोग गरिने विस्फोटक सामग्रीसहित केही मिटर बिजुलीको तारसमेत बरामद गरेको छ । यस्तै विभिन्न भूमिगत सङ्गठनको पर्चा पम्प्लेटसमेत फेला परेको बताइएको छ ।

सदरमुकामदेखि करिब दुई दिनको पैदलयात्रामा मात्र पुग्न सकिने सो हिमाली क्षेत्रको गोठमा बसी तल रहेका गाउँमा आई स्थानीय जनतालाई धम्क्याउँदै अलैँची र रकम असुल्न हाराहाङसहित ऊ नेतृत्वको समूह सक्रिय रहेको भन्ने सूचनाका आधारमा प्रहरीले सो क्षेत्रमा विगत केही महिनादेखि अनुसन्धान गर्दै आएकामा शुक्रबार बिहान करिब ४ बजे पक्राउ गरिएको हो ।

यस स्थानको भौगोलिक अवस्था विकट रहेकाले फरार रहेकाको खोजी कार्यमा समस्या भइरहेको प्रहरी प्रमुख कोइरालाले बताउनुभयो । पक्राउ परेकी महिला र विस्फोटक सामग्री सोही स्थानमा कडा सुरक्षाका बीच राखिएको छ ।

हाराहाङको जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङको २ नम्बर ढोका नजिक २०७१ कात्तिक १६ मा बम विष्फोट, ज्यान मार्ने उद्योग, डकैतीका गरी तीन वटा र अन्य जिल्लामा एक दर्जनभन्दा बढी मुद्दा रहेको प्रहरीको भनाइ छ ।

हाराहाङले विभिन्न भूमिगत पार्टीको नाममा ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापालगायत पूर्वी जिल्लामा पछिल्लो समय चन्दा आतङ्क मचाउँदै आएको प्रहरीको दाबी रहेको छ । प्रहरीका अनुसार उनीहरूले विभिन्न भूमिगत पार्टीको नाममा सर्वसाधारणलाई आतङ्कित पार्दै आपराधिक क्रियाकलाप गर्दै आएका हुन् ।

पूर्वका ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा, मोरङलगायत जिल्लामा किराँत लिम्बूवान राष्ट्रिय परिषद्, लिम्बूवान क्रान्तिकारी पार्टी, लिम्बूवान भूमि मुक्ति राष्ट्रिय पार्टी नेपाललगायतको नाममा विध्वंस मच्चाइने गरेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ ।

जबर्जस्ती चन्दा, विष्फोट, ज्यान मार्ने उद्योग, हातहतियार खरखजानामा संलग्न भएर भूमिगत समूहको पर्चा फालेर सर्वसाधारणलाई आतङ्कित पार्ने यस्तो समूहलाई राजनीतिक संरक्षणमा रहेकोसमेत प्रहरीको दाबी छ ।

विद्युत् नहरमा पहिरो गएर कालीकोट अन्धकारमय

कालीकोट, २९ असोज । जिल्लाको एकमात्र जलविद्युत् गृहको नहरमा पहिरो गएपछि दसैँको मुखमा फेरि कालीकोट जिल्ला अन्धकारमय भएको छ ।

बाढीका कारण शान्तिघाट खोलाले बगाएर अवरुद्ध भएको विद्युत् आयोजना दुई वर्षपछि गत साउनमा सञ्चालनमा आएको भए पनि सुक्खा पहिरोका कारण मर्मत गरिएको ठाउँभन्दा नयाँ ठाउँमा पहिरो गएको हो । पहिरोले ३० मिटर नहर पुरिँदा बिहीबार साँझदेखि कालीकोटको विद्युत् अवरुद्ध भएको साना जलविद्युत् आयोजना कार्यालयका प्रमुख बद्रीनारायाण चौधरीले बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार स्थलगतरुपमा अध्ययन गर्न क्षेत्रीय कार्यालयमा प्रतिवेदन पठाएको र दसैँपछि मात्र प्राविधिक टोली आउने भएकाले तत्काल बत्ती बाल्न सकिने स्थिति छैन ।

जलविद्युत् कार्यालय कालीकोटका प्राविधिज्ञ जयप्रसाद पाण्डेले विद्युत्गृह भएको स्थान ग्रामीण क्षेत्रमा भएकाले कर्मचारीमार्फत जानकारी आएको र अनुगमन टोली पठाउने काम दसैँ पछि हुने जानकारी दिनुभएको छ ।

कालीकोट जिल्लामा पहिलो पटक निर्माण सम्पन्न भएको यो आयोजनाको क्षमता ५०० किलोवाट भएपनि विविध कारण आठ गाविसका समुदायले २५० किलोवाट मात्र प्रयोग गर्न पाएको छ ।

१०२ फरार अभियुक्त पक्राउ

भोजपुर, २९ असोज । पूर्वी पहाडी जिल्ला भोजपुरमा फरार रहेका १०२ अभियुक्त पक्राउ परेका छन् । विसं २०२४ देखि विभिन्न शीर्षकमा मुद्दा दर्ता भई फैसला नभएका प्रतिवादीलाई पक्रन सुरु गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ ।

मुद्दा दर्ताभै फरार अभियुक्तलाई साउन १ गतेदेखि प्रहरीले पक्राउ गर्न थालेको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पक्राउ गरेका अभियुक्तमा नौ वर्ष लामो कैद तोकिएका पनि छन् ।

भोजपुर जिल्ला अदालतमा २१ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका मुद्दामा जबर्जस्ती करणीमा पाँच मुद्दा, जबर्जस्ती करणी उद्योग एक, चोरी दुई, सवारी ज्यान एक, आत्महत्या चार, भवितव्य ज्यान मुद्दा दुई, ज्यान मार्ने उद्योग एक गरी विभिन्न शीर्षकमा २१ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । फरार प्रतिवादीलाई गाउँगाउँ गई पक्राउ गरिएको र केही अभियुक्त भने आफैँ पक्राउ पुर्जी लिएर आउन थालेको प्रहरी नायब उपरीक्षक राजकुमार लम्सालले जानकारी दिनुभएको छ ।

मुढा बुनेर दसैँ खर्च जुटाउँदै कैदीबन्दी

इलाम, २९ असोज । इलाम कारागारका कैदीबन्दी यतिबेला मुढा बुनेर दसैँ खर्च जुटाउन व्यस्त छन् ।

कारागारमा रहेका ८० जना कैदीबन्दीले मुढा बनाएर बिक्री गरिरहेका छन् । कारागारभित्रै कैदीलाई मुढा बुन्ने व्यवस्था मिलाइ दिएपछि दसैँका लागि उनीहरु घरखर्च पठाउन थालेका छन् ।

कारागारमा रहेका पाँचथर नागीका उमेश हिङ्नाम, इलाम नगरपालिका–९ का प्रेम अधिकारीले मुढा बुनेर दैनिक रु २०० देखि रु ३०० कमाई गरिरहेका छन् “परिश्रम गरेअनुसारको आम्दानी राम्रै छ” अधिकारीले भन्नुभयो । मुढाबाट भएको रु पाँच हजार आम्दानी भर्खरै दसैँका लागि घर पठाएको उहाँले बताउनुभयो ।

कारागार प्रमुख दुर्गाप्रसाद दुलालले कैदीबन्दीलाई आम्दानी गर्न मुढा बुन्ने अवसर दिलाई दिएको र यतिबेला अधिकांश कैदीबन्दी मुढा बुनेर दसैँ खर्च जुटाउन लागिपरेको बताउनुभयो ।

जीतपुर–६ का मनबहादुर मगर, सिद्धिथुम्का–९ का प्रेमवाला राई, इरौंटार–७ का धनकुमार राईलगायतका कैदीबन्दी मुढा बुन्ने काममा लागिपरेका छन् । “दिनभर बेकम्मा भएर बस्नुभन्दा सीप पनि सिकिने, दसैँ खर्च पनि हुने भएकाले मुढा बुन्न व्यस्त छु,” धनकुमार राई भन्नुहुन्छ । मुढाको कुँडुलो बनाएर धागो लगाउने काम गर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।“डाइनिङ टेवल बनाएको एक सेटको रु छ हजारदेखि रु १८ हजारसम्म बिक्री गर्ने गरेका छौँ” उहाँले भन्नुभयो । कैदीबन्दीले मुढाका साथै ढाकी, डाला पनि बनाउने गरेका   छन् ।

मुढा बुनेर दैनिक रु ३०० सम्म आम्दानी हुने कैदीबन्दीहरु बताउँछन् । यहीबाट कमाएको केही पैसा घरखर्चका लागि उनीहरुले पठाउने गर्नुभएको छ ।कोही बाँसको सिन्का चिर्ने, मुढाको कुँडुलो बनाउने, कोही फेदमा टायर लगाउँछन् । एक सय जना पुरुष र २५ महिला गरी १२५ जनाको क्षमता रहेको कारागारमा अहिले ३४० जना कैदीबन्दी छन् ।

यहाँ उत्पादन भएको मुढा इलाम, पाँचथर, काठमाडौँ, विराटनगर, भारतको विभिन्न सहरसम्म पु¥याउने गरेको कारागारका कर्मचारी प्रदीप न्यौपानेले बताउनुभयो । कैदीबन्दीले बनाएको मुढा आकर्षक, टिकाउ र गुणस्तरीय हुने भएकाले यहाँको मुढाको माग धेरै रहेको कारागार शाखाले जनाएको छ ।

एउटा मुढा बनाउन अधिकतम रु ३०० सम्म खर्च लाग्ने कैदीबन्दी बताउँछन् । यहाँ बनाइएका मुढा रु २०० देखि रु ६०० तथा डाइनिङ टेबल रु छ हजारदेखि रु १८ हजारसम्म पर्ने कैदीबन्दी बताउँछन् ।

कैदीको सीप विकासका लागि जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले कैदीबन्दीलाई विभिन्न समयमा मुढा बुन्ने, ढाकाका कपडा बनाउने तालिमसमेत प्रदान गर्दै आएको छ । सुधार गृहका रूपमा रहेको यो कारागार मुढा उत्पादनका लागि देशकै नमुना भएको कारागारले जनाएको छ ।

मृत अवस्थामा फेला

रौतहट, २९ असोज । चन्द्रपुर नगरपालिका–९ स्थित बागमती नदीमा पौडी खेल्ने क्रममा हराएका एक व्यक्तिको शव आज बिहान फेला परेको छ ।

इलाका प्रहरी कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरका अनुसार सर्लाही जिल्ला हरिवन नगरपालिका–११ बस्ने १८ वर्षीय अजय दास बिहीबार पौडी खेल्ने क्रममा हराएका थिए । पौडी खेलेको स्थानदेखि केही तल मृत अवस्थामा दास फेला परेको हो । मृतकको शव परीक्षणका लागि चन्द्रनिगाहपुर अस्पताल ल्याइएको छ ।

सभामुख पदमा नेमकिपाका थापाको उम्मेदवारी

काठमाडौँ, २९ असोज । नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)तर्फबाट सभामुख र उपसभामुख पदमा क्रमशः सांसद अनुराधा थापामगर र डिल्लीप्रसाद काफ्लेले उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभएको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद्मा आज सभामुख र उपसभामुख पदको निर्वाचन हुँदैछ । उहाँहरुले आज आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभएको हो । थापाको प्रस्तावकमा सोही पार्टीका प्रेम सुवाल र समर्थकमा डिल्लीप्रसाद काफ्ले रहनुभएको छ । काफ्लेको प्रस्तावकमा अनुराधा थापामगर र समर्थकमा प्रेम सुवाल रहनुभएको छ ।

सभामुख पदको उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि थापामगरले आफ्नो पार्टीले गरेको १२ बुँदे सहमतिका आधारमा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदमा मत दिएकाले अब एमालेले सभामुख तथा उपसभामुख पदमा आफूहरुलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – “संसदीय व्यवस्थालाई उपयोग गर्ने नीतिअनुसार देश र जनताको हितका लागि हाम्रो उम्मेदवारी हो ।”

वार्ता औपचारिकताका लागि मात्र भएको छ – डा. शिवजी यादव, प्रमुख सचेतक संघीय समाजवादी फोरम नेपाल

० सरकार र मधेसी मोर्चाबीचको वार्ताले खासै सुखद समाचार दिन सकेन, किन ?

– वार्ताका नाममा सरकार र ठूला तीन दलले आन्दोलनलाई तुहाउन खोजेका हुन् । सुरुमा पटक पटक आव्हान गर्दा मोर्चा वार्तामा आएन भनेर उनीहरुले प्रचारबाजी गरे । अनि हामीले आन्दोलनमै बसिरहेका साथीहरुलाई वार्ता कमिटी बनाएर कााठमाडौं पठायौं, तर यसबीचमा प्रमुख तीन दलका तर्फबाट गठित वार्ता टोलीले नै वास्ता गरेको छैन । दुई दिन वार्ता बस्यो, त्यसपछि बसेन । यसरी सहमतिमा कसरी पुग्न सकिन्छ । यसकारण प्रमुख दलहरु नै वार्ता प्रति सकारात्मक छैनन् । यो वार्ता केवल औपचारिक मात्र भएको छ ।

० वार्ता टोलीबाट तपाई आशावादी हुनुहुन्न ?

– आशावादी हुने कसरी ? तपाई नै भन्नुहोस् न वार्ता –वार्ता भनियो, हामीले वार्ता टोली गठन ग¥यौं पनि, तर यतिबेला उनीहरुले नै वास्ता गरेका छैनन् । अब त झन् सरकार गठनको खेल सुरु भइसकेको छ । वार्ता टोलीकै सदस्यहरु पर्टीकै काममा व्यस्त हुनुहुन्छ । मोर्चाका तर्फबाट गठित वार्ता टोलीका सदस्य साथीहरु वार्ताका लागि कुरेर बस्नुपरेको छ । यति बेला त प्रमुख दलहरुको वार्ता टोली बढी सक्रिय हुनुपर्ने हो तर यहाँ त उनीहरुलाई नै वास्ता छैन । कसरी हामी उनीहरु वार्ताबाट सहमति निकाल्न गम्भीर छन् भनेर विश्वास गर्ने ? सुरुमा हामीलाई दोष देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो । अहिले हामी वार्तामा आयौं उहाँहरु नै वार्ताबाट भागेजस्तो देखिन्छ ।

० ढिलो चाँडो वार्ताबाटै निकास निकाल्नु पर्ने बाध्यता छ, कसरी कुरा मिल्ला ?

– वार्ताको विकल्प छैन । हामी वार्ता विरोधी हुँदै होइनौं । आज पनि हाम्रो वार्ता टोली काठमाडौंमा बसिररहेको छ । म त के भन्छु, वार्ता गरिराख्नुपर्ने कुरा नै थिएन । हामीले हाम्रा मागहरु प्रष्टसँग राखिसकेका छौं । ति मागहरु सरकारले पूरा गरिदिए भइ हाल्यो नि । हामीले आज कुनै नयाँ मागहरु राखेर आन्दोलनमा गएका होइनौं । अन्तरिम संविधानमा जुन कुरा उल्लेख भएका थिए, ति हुबहु अहिलेको संविधान पनि उल्लेख गर्न‘प¥यो भन्ने हाम्रो माग हो । हिजो सहमति भएर कार्यान्वयमा समेत गइसकेका विषयहरुलाई उखेलेर फाल्नु कतिसम्मको बेइमानी होला, तपाई आफै भन्नुहोस् न । हामीसँग जे सहमति भएको थियो, त्यो कार्यान्वयन होस् हामी आन्दोलन फिर्ता लिन्छौं, वार्ता गर्नैपर्दैन, सबै कुरा मिल्छ ।

० तपाईहरु सीमांकनमा कुरा नमिलि हुँदैन भन्नुहुन्छ । यो त संघीय आयोगबाट टुंगो लगाउने भनिसकेका छन् नि ?

– यो विषय कुनै वार्ता टोलीबाट मात्र समाधान हुँदैन । म प्रष्ट पार्न चाहन्छु । यो उच्च राजनीतिक नेतृत्वबीच बसेर गम्भीर छलफल गरेर टुंग्याउन सकिन्छ । तर सीमांकनको विषयमा उहाँहरु कुरै गर्न मान्नुहुन्न । यो वार्ता टोलीमा छलफल गरेर मात्र हुँदै हुँदैन ।

० तपाईहरु एक पछि अर्काे माग थप्दै जानुहुन्छ । अनि कसरी सहमति हुन्छ ?

– हामीले प्रष्टसँग हाम्रा मागहरु राखेका छौं । हामीले राखेका कुनै पनि मागहरु नयाँ होइनन् । हिजो यिनै दलहरुले सहमति गरेर अन्तरिम संधिानलेसमेत ग्रहण गरिसकेको विषय हो । तर आज नयाँ संविधानमार्फत् जनताका मुद्दालाई संस्थागत गर्न‘पर्ने बेला हामीले आन्दोलनबाट प्राप्त गरेका उपलब्धीहरु भने नसमेट्ने र अधिकार कुण्ठित गर्न‘ भनेको त मधेसी जनजातीहरुमाथिको अपमान हो । झन् अधिकारविहीन बनाउने काम हो । पहिला पनि आयोग बनेको थियो । त्यो आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको त हामी सबैलाई थाहा नै छ । अनि यति बेला अब बन्ने आयोगले दिने प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?

० दशैं तिहार, छठ लगायतका ठूला पर्वहरु नजिकिदै छन् । तपाईहरुको आन्दोलनले चाडवाड समेत मान्न नपाइने जस्तो अवस्था छ । अब आन्दोलनको स्वरुप बदल्ने बेला भएन ?

– हामी बाध्य भएर आन्दोलनमा गएका हौं । यो कुनै रहर होइन । कुनै बार्गेनिङ नगरे हुन्छ कि यो बीचमा चाड आयो पर्व आयो भनेर । नेपाली जनतालाई इमोसनल बनाएर, सेन्टिमेण्टल बनाएर आन्दोलन तुहाउने प्रयास भइरहेको छ । तर हामी आन्दोलन रोक्दैनौं । हामी एक दुई दिनमा आन्दोलनलाई थप प्रभावकारी र सशक्त कसरी बनाउने भनेर छलफल गर्दैछौं । यो हाम्रो अधिकारको लडाई हो । पटक पटक आन्दोलन गर्न‘भन्दा अब यसैलाई निर्णायक बनाउने हाम्रो मिसन हो ।

० तपाईहरुको आन्दोलनलाई देखाएर भारतले नाकाबन्दी नै लगाइसक्यो । देशलाई नै असफल बनाउने यो कस्तो आन्दोलन हो ?

– अहिले सीमामा आन्दोलन गर्न‘ बाध्यता हो । हामीलाई प्रशासनले लखेट्दै बोर्डरमा पुगाएको हो । बोर्डर बन्दाले हामीलाई समस्या छैन होला ? दुख त हामीलाई पनि छ । हामी झन् त्यही सीमा नजिकै बस्ने मान्छे हौं । आज काठमाडौंलाई मात्र होइन् मधेसमा समस्या छ । अहिले सम्म सरकार गम्भीर नहुने, दलहरु गम्भीर नहुने , प्रसासन, सेना प्रयोग गरेर आन्दोलन कमजोर बनाउन खोज्दै छन् । हामी हाम्रो सुरक्षाका लागि पनि सीमामा बस्नुपर्ने अवस्था आयो । राज्य यसरी सञ्चालन हुन्छ ? आन्दोलन त्यहाँ गरेर हामीहरु घरमा जान सक्ने अवस्था छैन ।

० तपाईको आन्दोलनमा भारतको सहयोग छ भन्छन् नि ?

– अब यसमा म धेरै टिकाटिप्पणी गर्दिन । हामीलाई सहयोग मिल्ने गरी भारत या अरु कुनै देशले बोल्यो भने हामी त्यसलाई छिमेकी या विदेशीको हाई हाई गछौं, आफु अनुकूल भएन भने त्यो हस्तक्षेप हुन्छ । माओवादी आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण अवस्थामा ल्याउन भारतले सहयोग गर्दा त्यो हस्तक्षेप नहुने, अनि मधेसी जनताको मागलाई कमजोर बनाउन भारतको सहयोग भनेर भ्रमहरु सिर्जना गर्दै आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन खोज्ने ? यो आन्दोलन आममधेसी नागरिकहरु आन्दोलन हो । मधेसी जनताको स्वाभिमानको आन्दोलन हो । यसलाई कुनै देशको रंग दिएर आन्दोलन कमजोर बनाउने सपना कसैले नदेखे हुन्छ । आज दुई महिनादेखि मधेसी जनताहरु आन्दोलनमा छन् । यो राज्यले त विभिन्न हत्कण्डा अपनाएर आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन खोजेकै हो नि । त्यसमा असफल भएपछि अहिले भारतको सहयोग छ या भारतको निर्देशनमा आन्दोलन भयो भनेर आन्दोलनकारी शक्तिको बद्नाम गर्ने गलत बाटो अपनाईरहेको छ । म भन्न चाहन्छु कि छलफल र संवादबाटै निकास निकालौं । हामीलाई आन्दोलन गर्ने रहर छैन ।

० ३५ बुँदे संशोधन प्रस्ताव पेशबारे मोर्चामा विमति देखियो । किन ?

–यसबारे मलाई पनि धेरै कुरा थाहा छैन । ३५ बुँदे कहाँबाट आयो कसले ल्यायो ? तर यो मोर्चाको प्रस्ताव होइन ।

० कहिलेसम्म आन्दोलन गर्न‘हुन्छ ?

– जबसम्म हाम्रा मागको सुनुवाई हुँदैन तवसम्म आन्दोलन रोकिन्न । हामी आन्दोलनलाई थप शसक्त र प्रभावकारी बनाउँदै राज्यलाइ हाम्रा माग सम्बोधन गर्न बाध्य बनाउँछौं । हामी अब केही समय थप दुख सहन तयार छौं, तर अब कुनै पनि सम्झौतामा यो आन्दोलन रोकिन्न । कसैले बार्गेनिङ गर्न छोडे हुन्छ ।

एनआरएन सम्मेलन हो कि भ्रातृसंगठनको अधिवेशन ? – चिरञ्जीवी ढकाल

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) को सातौं विश्व सम्मेलन आउँदो साता आयोजना हुँदैछ । यसको संस्थापकमध्ये म पनि एक हुँ । सन् २००३ मा पहिलो विश्व सम्मेलन नयाँ बानेश्वरको बीसीसीआईको (अहिलेको संविधानसभा) हलमा आयोजना हुँदा मैले पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहसंयोजक भएर भूमिका निर्वाह गरेको थिएँ । मूलतः विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरूलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने, जन्मभूमिप्रतिको स्नेह दर्शाउन, सीप, ज्ञान र लगानी स्वदेश भित्र्याउने तथा प्रवासमा रहँदाको पीडालाई सेयर गर्न एनआरएनको परिकल्पना युरोपमा रहेका नेपाली समुदायले गरेका थिए । यो पवित्र उद्देश्यलाई संसारभर छरिएर रहेका नेपाली समुदायले साथ दिएका थिए । र, दिइरहने  छन् ।

यसलाई संगठनको रूपमा विकास गर्नुभन्दा पनि अभियानका रूपमा अघि बढाउने त्यसबेलाको नेतृत्वले उद्घोष गरेको थियो । त्यसैले यसका नेतृत्वहरू राजनीतिभन्दा माथि उठेर विशुद्ध सामाजिक सेवामा समर्पित भए, अहिले पनि समर्पित छन् । संस्थापक अध्यक्ष डा.उपेन्द्र महतोले तीन कार्यकाल कुशलतापूर्वक नेतृत्व सम्हाल्नुभयो । त्यसपछि देवमान हिराचन र जीवा लामिछानेले एक कार्यकाल सम्हाल्नुभयो । अहिले अस्ट्रेलियाबाट प्रतिनिधित्व गर्नु हुने शेष घलेको हातमा नेतृत्व छ ।

संस्था दर्ता र नागरिकताको निरन्तरताको माग एनआरएनले नेपाल सरकारसँग स्थापनाकालदेखि नै मागेको हो । एनआरएनका यी दुईवटा एजेन्डा नेपाल सरकारले अहिले सम्बोधन गरेको छ । यसअघिका अध्यक्ष जीवा लामिछानेको कार्यकालमा संस्था दर्ता भएको छ भने नेपालको संविधान २०७२ मा एनआरएनले माग्दै आएको राजनीतिक अधिकारबाहेकको नागरिकताको निरन्तरता सम्बोधन गरेको छ ।
एनआरएनका यी दुई एजेन्डा पूरा हुन १२ वर्ष कुर्नुप¥यो । यो १२ वर्ष भनेको चानचुने समय होइन । देश अहिले पनि संक्रमणकालबाट मुक्त हुन सकेको छैन, यस्तो अवस्थामा १२ वर्ष लगाएर भएर पनि एनआरएनका माग सम्बोधन भएका छन् । साथै यो १२ वर्षमा जन्मभूमिलाई एनआरएनले के दियो भन्ने कुराको पनि हिसाब–किताब खोजिन्छ होला ।

सामाजिक क्षेत्रमा एनआरएनले प्रशस्त पैसा खर्च गरेका छन् । लगानी, ज्ञान र सीप पनि प्रशस्तै भित्र्याएको छ, यसमा बहस गरिराख्नुपर्ने आवश्यकता छैन । इन्धन संकटका बेला एनआरएनले निर्माण गरेको सानिमा माई जलविद्युत् परियोजनालाई एउटा उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । यी सकरात्मक कुरा हुँदाहुँदै केही विकृति पनि सँगैसँगै भित्रिएछ भन्ने कुरा मन अमिलो पारेर यहाँ उल्लेख गर्नैपर्ने हुन्छ । अझ संस्थापक अध्यक्ष डा.महतोको हालै बेलायतको नेपाली टिभीमा प्रसारित अन्तर्वार्ता मर्मस्पर्शी थियो । घर निर्माणको जग बसाउने अथवा खुट्टा टेकाउने अभिभावकलाई चटक्कै बिर्सेको कुरा अन्तर्वार्तामा उल्लेख थियो ।

नेतृत्व लिन अघि सरेका एनआरएन साथीहरूको सामाजिक सञ्जालमा प्रचारशैली हेर्ने हो भने कुनै राजनीतिक दलको भ्रातृसंस्थाको अधिवेशनको झझल्को दिन्छ । संस्थाको विधि, विधान र उद्देश्यलाई तिलाञ्जली दिएर भोट माग्ने, प्यानल बनाउने र गुटबन्दी गरेर अर्कालाई खुइलाउने प्रवृत्तिले राजनीतिक दलसँग ठ्याक्कै मिल्छ । राजनीतिक दलमा जस्तै क्षेत्रीयता र जातिवादको मुद्दाले पनि एनआरएनमा प्रवेश पाएको छ । लाग्छ, यो एनआरएन सम्मेलन होइन, कुनै राजनीतिक भ्रातृसंस्थाको अधिवेशन भइरहेको छ ।

हुन त नेतृत्व कसैले दिने होइन, प्रतिस्पर्धा गरेरै लिनुपर्छ । त्यो प्रतिस्पर्धा संस्थाको विधि विधानभित्र रहेर स्वास्थ्य तरिकाले गर्नुपर्छ । हामीले विदेशमा बसेर सिकेको पनि त्यही हो । व्यक्तिमा नेतृत्वको क्षमता त्यो बेला देखिन्छ, जसले संस्थाको उद्देश्यलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउँछ ।
स्थापनाकालदेखि एनआरएनले मागेको कुरा लगभग पूरा भएको अवस्था छ । अब नयाँ ढंगले एनआरएन अघि बढ्नुपर्छ भन्ने एनआरएनहरूको चाहना हो । अहिले नेतृत्वमा आउने चाहना राख्ने कसैले पनि नयाँ एजेन्डा उठाएको पाइएको छैन । जति पनि उम्मेदवार छन्, उनीहरू तिनै पुराना कुरा दो¥याएर आत्मप्रशंसा र सस्तो प्रचारबाजीमा उत्रेका छन् । लाग्छ, उनीहरूसँग एनआरएनलाई बाटो देखाउने क्षमता योग्यता छैन । भूलभूलैयामा नेतृत्व हत्याउने एकसूत्रीय अभियानमा उनीहरूले लागेका छन् ।
यो एनआरएको संस्कृति होइन, विकृति हो, यो सच्चिनुपर्छ । एनआरएन कार्यालयमा फोटो झुन्ड्याउनु ठूलो कुरा होइन, जन्मभूमिलाई कति योगदान दिन सके त्यो महत्वपूर्ण हो । यी कुरा मनन गरेर मात्र एनआरएनको सातौं विश्व सम्मेलनमा सहभागी बनौं भन्ने मेरो विनम्र आग्रह हो ।
(ढकाल एनआरएन संस्थापक सहसंयोजक हुन्)

ओली देखाएर रिसोर्टको ‘रिन्यु’ आङछिरिङको भागमा पर्यटन मन्त्रालय

काठमाडौं । नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध चिसिनुमा दुईजना अर्बपतिबीचको जुँगाको लडाइँ पनि एउटा कारण भएको चर्चा मुलुको राजनीति तथा व्यापारकि वृत्तमा चल्न थालेको छ । आफ्नो जुँगाको लडाइँमा मुलुकभित्रको राजनीतिलाई मात्रै होइन, छिमेकी देशहरू भारत र चीनमा समेत तरंग उत्पन्न गराउन सक्ने धनाढ्यहरू हुन्, विनोद चौधरी र आङछिरिङ शेर्पा ।

समाचार स्रोतका अनुसार यी दुई अर्बपतिबीच जुँगाको लडाइँ हुनुको मुख्य कारक भनेको गोकर्ण रिसोर्ट भाडा प्रकरण हो । दरबारका नाममा रहेको गोकर्ण क्षेत्रको करिब चार सय रोपनी जग्गा रिसोर्ट सञ्चालनका लागि भारतीय मूलका सिंगापुरका नागरिकलाई दिइएको थियो । उनले दरबार निकटस्थ व्यापारी विनोद चौधरीमार्फत उक्त जग्गा २४ वर्षका लागि ८४ करोड रुपैयाँ दिने गरी १३ वर्षअघि भाडामा लिएका थिए । गणतन्त्र स्थापनापछि उक्त जग्गाको स्वामित्व दरबारको नामबाट नेपाल ट्रस्टको नाममा आयो । सिंगापुरे व्यापारीले पनि सम्झौताअनुसारको मापदण्डमा रिसोर्ट चलाउन सकेनन् । उक्त रिसोर्ट विनोद चौधरी आफैंले लिने प्रयास गरे । तर उनको प्रयास असफल भयो ।

यति एयरलाइन्सका मालिक तथा चौधरी जस्तै एक्कासि धनी बनेका आङछिरिङ शेर्पाले उक्त रिसोर्ट हात पारे । उनले केही वर्षअघि रिसोर्ट हात पारेका हुन् । तर जसरी सिंगापुरे व्यापारीले मापदण्ड पूरा गरेका थिएनन्, त्यसरी नै आङछिरिङले पनि सम्झौताअनुसारको मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् । थप ३० वर्षका लागि सम्झौता गरिए मात्रै मापदण्ड पूरा गर्ने आङछिरिङको अडानका कारण उक्त रिसोर्ट ‘रिन्यु’ हुन सकिरहेको थिएन । मापदण्ड पूरा नभए पनि ‘रिन्यु’ गरिछाड्ने अडानमा आङछिरिङ थिए, तर एमालेकै कर्मचारी माधव घिमिरे मुख्यसचिव हुँदा पनि, भारतीय स्वार्थ अनुकूल नचल्ने लीलामणि पौडेल मुख्यसचिव हुँदा पनि उनले ‘रिन्यु’ गराउन सकेका थिएनन् । तर प्रमुख दलहरूबीच १६ बुँदे गोप्य सहमतिको सेरोफेरोमा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले क्याबिनेटमा ठाडो प्रस्ताव लगेर गोकर्ण रिसोट ‘रिन्यु’ गराइदिए ।

त्यति मात्र होइन, वामदेव गौतमले आङछिरिङको सिफारिसमा विजय साहसँग नगद लिएर गत मंगलबार राति ८ बजे ह्यात होटलमा क्यासिनो चलाउने स्वीकृति गराएका छन् । यस प्रकरणमा निवर्तमान मन्त्री कृपासुर शेर्पाले दुई करोड भेट्टाएको चर्चा छ । आङछिरिङको अडानका अगाडि सरकारसमेत झुक्न बाध्य हुनुको मुख्य कारण सत्ता समीकरण नै हो । समाचार स्रोतका अनुसार १६ बुँदे सम्झौताअघि खड्ग ओली प्रधानमन्त्री र पुष्पकमल दाहाल राष्ट्रपति बन्ने गरी एमाले र एमाओवादीबीच सम्झौता भएको कुरा बाहिर आएको थियो । यो सम्झौताको मध्यस्थकर्ता आङछिरिङ नै थिए । एमाले, एमाओवादी र गच्छदारको मधेसी जनअधिकार फोरमलाई एकै ठाउँमा ल्याउन उनले भूमिका निर्वाह गरेका थिए । यो गठबन्धनले आफ्नो कुर्सी धरापमा पर्ने भएपछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासमेत १६ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न तयार भए । यसमा आङछिरिङको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थाहा पाएपछि अर्का अर्बपति विनोद चौधरी यो सम्झौता तुहाउने अभियानमा लागे । चौधरीले सुरु गरेको यो अभियानले राष्ट्रिय राजनीतिमा मात्रै होइन, मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि ठूलै तरंग ल्याएको छ ।

उता, आङछिरिङ एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सफल भइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, मन्त्रीहरूसमेत आफ्नो सिफारिसमा बन्ने दाबी आङछिरिङले निकटस्थहरूसँग गरेका छन् । एमालेलाई पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयको समेत व्यवस्था गरेका आङछिरिङले यसअघि पनि आफूले भनेअनुसार नै पर्यटनमन्त्री फेरबदल गर्दै आएका छन् । अब भानुभक्त जोशीलाई पर्यटनमन्त्री बनाउने आफ्नो योजना रहेको उनले निकटस्थहरूलाई सुनाएका थिए । निकटस्थले अबको मन्त्री बन्न संविधानले सांसद हुनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ नि ? भन्ने निकटस्थको जिज्ञासामा आङछिरिङको जवाफ थियो– ‘संविधान त संशोधन गराइदिउँला नि ।’ संविधान निर्माणदेखि लिएर ओलीको नेतृत्वमा सत्ता समीकरणको निर्माणसमेत आफूले गरेको दाबी गर्ने आङछिरिङले गोकर्ण रिसोर्ट अब ३० वर्षका लागि आफूले लिने कुरामा कुनै समस्या देखेका छैनन् ।

एमालेमा मन्त्री हुन चाहनेको लर्को वामदेव फेरि र्याल काढ्दै

काठमाडौं । एमालेको तर्फबाट पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गरेका वामदेव गौतमले चौथोपटक पनि र्याल काढेका छन् । गृहमन्त्रीका रूपमा चौतर्फी आलोचित बनेका गौतमले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग अब अन्तिम पटकका लागि मौका दिन आग्रह गरेका बालकोट निकट स्रोतको दाबी छ ।

स्रोतका अनुसार, बालकोट पुगेर गौतमले ‘अब पार्टीमा पनि मेरो कार्यकाल यति हो, फेरि सरकारमा पनि हुन्न । यसपटक तपाईंको नेतृत्वमा बसेर काम गर्न इच्छा छ’ भन्दै मन्त्री हुने इच्छा देखाएका हुन् । एमालेले गृह मन्त्रालय नपाउने निश्चित भए पनि उनले ऊर्जा मन्त्रालयतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेका छन् । बालकोट स्रोतका अनुसार गौतमले प्रथम उपप्रधानमन्त्रीसहित कृषि या ऊर्जा मन्त्रालय पनि रोजेका थिए । गौतमले यसपटक आफ्नोतर्फबाट थप दुईजनालाई मन्त्री बनाउन अध्यक्ष ओलीसँग माग गरेका छन् । गौतमलाई मन्त्री बनाए पार्टीमा विद्या भण्डारीलाई कार्यबाहक दिने सजिलो हुने भएकाले पनि अध्यक्ष ओलीले छलफल अघि बढाएको बुझिएको छ ।

सांसद नभएका नेतालाई मन्त्री बन्ने बाटो संविधानले नै रोकेपछि एमालेमा पदाधिकारीबाट दुई नेतालाई मन्त्रिपरिषद्मा सामेल गर्न र अरु तलका नेताहरूलाई स्थान दिने मनस्थिति ओलीले बनाएका छन् । पार्टी उपाध्यक्ष भीम रावललाई मन्त्री हुन नदिन सुदूरपश्चिमका ओली समूहकै कार्यकर्ता अहोरात्र खटिएका छन्, तर ओलीले उनलाई सन्तुलन मिलाउन पनि सरकारमा लैजान सक्ने बताइन्छ ।

बाजुराका कर्णबहादुर थापादेखि दार्चुलाका गणेशसिंह ठगुन्ना, कैलालीका मोहनसिंह राठौर, बैतडीका दामोदर भण्डारीसमेत सुदूरपश्चिमबाट सधैं भीम रावललाई मात्रै मौका दिने भन्दै चर्को लबिङमा लागेका छन् । उपमहासचिव विष्णु पौडेललाई मन्त्री बनाउने कसरत भएको छ । माधव नेपाल र ओलीबीचको दूरी घटाउन मुख्य भूमिका खेलिरहेका पौडेललाई दिने मन्त्रालयबारे कुरा भइसकेको स्रोतले जनाएको छ । एमालेले अर्थ मन्त्रालय पाउने भएका कारण माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा अर्थमन्त्री बनेका सुरेन्द्र पाण्डेको पल्लाभारी छ । पाण्डे अर्थमन्त्री बन्ने निश्चित भएपछि महासचिवमा आफूसँग प्रतिस्पर्धा गरेका कारण ईश्वर पोखरेलले उनलाई रोक्न कोसिस गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, माधव नेपालले त्यतिबेला आफूलाई अर्थमन्त्री बनाएनन् भनेर गुनासो गर्दै आएका स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेल पनि पाण्डेको बाटोमा तगारो बन्ने बताइन्छ । नेपाल समूहबाट भीम रावल र पाण्डेमध्ये एकजना रोज्दा ओलीको रोजाइमा रावल पर्ने देखिएको छ । तराईबाट धनुषाका शत्रुघन महतोलाई मन्त्री बनाउन लबिङ भइरहेको छ । स्थायी समिति सदस्य सत्यनारायण मण्डलको व्यक्तित्व खासै नभएको र उनको तराईमा प्रभाव नभएका कारण प्रत्यक्षतर्फबाट निर्वाचित महतोका पक्षमा मधेसी सांसदहरूले लबिङ गरिरहेका छन् । त्यस्तै, महोत्तरीका रामदयाल मण्डलले नेताहरूसँग भेटघाट गरिरहेका छन् । नागेन्द्र चौधरी, वंशीधर मिश्र पनि लाइनमा छन् । मध्यपश्चिमबाट पोलिटब्युरो सदस्य प्रकाश ज्वालाले मन्त्री बन्ने अवसर पाए भने अरुको बाटो बन्द हुनेछ ।

चौधरी ग्रुप, सिभिल ग्रुपलगायतका विभिन्न निजी कम्पनीका वैतनिक वकिलका रूपमा कार्यरत झापाका अग्निप्रसाद खरेल कानुनमन्त्री बन्न चाहन्छन्, तर सो मन्त्रालय अरु दललाई पर्ने सम्भावना बढी छ । नयाँ पुस्ताको तर्फबाट भन्दै भानुभक्त ढकाललाई मन्त्री बनाइने बुझिएको छ । माधव नेपालका तर्फबाट यसपटक पशुपति चौलागाईंले मौका पाउने छन् । दार्चुलाका गणेशसिंह ठगुन्ना र झापाकै दीपक कार्कीलाई मन्त्री बनाउन केन्द्रीय सदस्य हिक्मत कार्की लागेका छन् । महिलाबाट थममाया थापाको सम्भावना देखिएको छ भने जनजातिबाट नवलपरासीका बैजनाथ थारुका लागि विष्णु पौडेलले बल गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ ।

कपडा खरिदमा मुछिए एआईजी

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले संगठनका लागि आवश्यक पर्ने लत्ताकपडा खरिदमा चरम अनियमिता गरेको पाइएको छ । प्रशासन महाशाखाका प्रमुख एआईजी वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठको मिलमतोमा व्यापारीहरूले करोडौंको लत्ताकपडा समयमै दिएका छैनन् । जसका कारण मुलुकभरका प्रहरीले भनेको समयमा सामान नपाउने स्थिति सिर्जना भएको हो ।

नेपाल प्रहरीले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नेपाल प्रहरीका कर्मचारीकालागि मागेको एक लाख ५० हजार मिटर सर्टको कपडाका लागि टेन्डर गरेको थियो । प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रशासन विभागका एआईजी श्रेष्ठ, प्रबन्ध शाखाका डीआईजी श्यामसिंह खड्का र सोही विभागका प्रहरी निरीक्षक तिलबहादुर कँुवरको मिलेमतोमा टेन्डर दिए पनि नेपाल प्रहरीले अहिलेसम्म सामान पाउन सकेको छैन । एआईजी श्रेष्ठ बढुवालगत्तै प्रशासन विभागको प्रमुख भएका थिए । उनकै समयमा भएको कपडाको टेन्डरमा ठेकेदार कम्पनीहरूले समयमै कपडा नबुझाउनुको पछाडि मिलेमतो रहेको प्रधान कार्यालय स्रोतले बताएको छ ।

प्रशासन विभाग प्रमुख एआईजी श्रेष्ठले आफू विवादमा पर्नेगरी जय सलिना इन्टरप्राइजेज प्रा.लि.लाई प्रतिमिटर दुई सय ८० रुपैयाँमा खरिद गर्नेगरी सो प्रा.लि.लाई टेन्डर दिएको भए पनि अहिलेसम्म सर्टको कपडा उपलब्ध गराएको छैन । प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार सो कम्पनीले गत असार मसान्तभित्र एक लाख ५० हजार मिटर कपडा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा अहिलेसम्म ५० हजार मिटर कपडा मात्रै उपलब्ध गराएको छ । कपडा नबुझाईकन कम्पनीले एक लाख ५० हजार मिटर कपडाको भुत्तलानी गत असारमै लिइसकेकाले पनि एआईजी श्रेष्ठ अप्ठ्यारोमा परेका हुन् । उक्त सर्टको कपडा खरिद गर्न १३ वटा कम्पनीले आवेदन गरेका थिए । साकम्बरी ट्रेडर्सले प्रतिमिटर एक सय ६८ रुपैयाँमा टेन्डर भरेको भए पनि जय सलिना इन्टरप्राइजेजलाई दुई सय ८० रुपैयाँमा खरिद गर्न अनुमति दिइएकाले उनीमाथि अनुसन्धान हुने बुझिएको छ । त्यस्तै, पाइन्टको कपडा खरिद गर्ने ठेक्का प्लस प्वाइन्टले पारेको थियो भने उलन सर्टको कपडा खरिद गर्ने अनुमति सांग्रिला टेड्रर्सले पाएको थियो ।

प्लस प्वाइन्टले अन्य प्रतिस्पर्धी कम्पनीले भन्दा बढी रेट तोकेको भए पनि उसैलाई सो टेन्डर दिइएको थियो । जेएमबीडी टेड्रर्सले सो कपडा प्रतिमिटर ६ सय ६५ रुपैयाँमा दिने कबोल गरेको भए पनि विभागले भने आठ सय ५० रुपैयाँ कबोल गरेको प्लस प्वाइन्टलाई दिएको थियो । उलन सर्टको कपडा खरिद गर्ने अनुमति पाएको सांग्रिला टेड्रर्सले प्रतिमिटर ६ सय ४१ रुपैयाँमा खरिद गरेको भए पनि अहिलेसम्म ती सामान प्रहरीको भण्डारण शाखामा दाखिला भएको छैन । जबकि अहेड टेड्रर्सले सो कपडा प्रतिमिटर चार सय ९१ रुपैयाँमा खरिद गर्ने गरी टेन्डर बिड गरेको थियो, तर उसलाई अयोग्य ठहर गरी सांग्रिला टेड्रर्सलाई बढी मूल्यमा ठेक्का दिइएको प्रहरीको टेन्डर रेकर्डबाट देखिन्छ ।

पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीको लत्ताकपडा खरिदमा मुकेश अग्रवाल, नेपाल प्रहरीका पूर्व सई ज्ञानेन्द्र बस्नेत र वीरेन्द्र श्रेष्ठले प्रशासन विभाग, प्रबन्ध शाखा र गुणस्तर तथा नापतौल विभागका इन्जिनियरलाई सेटिङ मिलाएर आफ्नो अनुकूलको ठेक्का सदर गर्ने गरेको ती अधिकारीले दाबी गरे । नेपाल प्रहरीका सबै युनिटले प्रयोग गर्ने नीलो चुस्ताको कपडा अहिले नेपाल प्रहरीसँग छैन । गत आर्थिक वर्षमा नेपाल प्रहरीले दुई लाख ५० हजार मिटर खरिद गर्न टेन्डर आह्वान गरेको थियो । सो टेन्डरमा १३ वटा फर्म र कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरेकोमा सबैभन्दा कम मूल्यांकनमा परेको साकम्बरी प्रा.लि.लाई सो ठेक्का नदिई तीन सय ७१ रुपैयाँ कबोल गरेको सांग्रिला टेक्सटायललाई दिइएको थियो । सोही वर्ष सोही कपडा खरिद गर्न भएको टेन्डरमा छानिएको कम्पनीले दुई सय ६६ रुपैयाँमा सो कपडा खरिद गर्ने भनेर टन्ेडर बिड गर्दा कपडाको मूल्य बढी भयो भन्दै रि–टेन्डर आह्वान गरेको थियो । तीन वर्षयता नेपाल प्रहरीको लत्ताकपडा टेन्डरमार्फत उपलब्ध गराउँदै आएको सांग्रिला टेक्सटायल प्रा.लि.का सञ्चालकहरू अग्रवाल, बस्नेत र श्रेष्ठले आफ्नै स्वामित्वमा विभिन्न नाममा कम्पनी दर्ता गर्ने र टेन्डर बिड गर्दा आफ्नै कम्पनीले सबैभन्दा बढी मूल्य र सबैभन्दा कम मूल्यमा टेन्डर हाल्ने गरेका छन् । त्यस्तै, स्लिपिङ ब्याग १७ हजार पिस, नीलो ज्याकेट १७ हजार पिस, प्रहरीले बोक्ने झोला १५ हजार पिस टेन्डरबाट खरिद गर्ने जिम्मा पाएका कम्पनीले सामान नबुझाए पनि अग्रमभुक्तानी पाएका छन् ।

नाकाबन्दी कायम रहे नेपालको १० खर्ब बच्ने

काठमाडौं । सरकारी रेकर्डअनुसार वस्तु आयातबापत नेपालबाट भारतमा वर्षको आठ खर्ब रुपैयाँ जाने गरेको छ । रेमिटेन्सबापत तीन खर्ब ५० अबै रुपैयाँ जाने गरेको छ । तर यो रेकर्ड भरपर्दो नभएको व्यापारीहरू बताउँछन् । उद्योग वाणिज्य महासंघका एक सदस्यका अनुसार वास्तविक मूल्यभन्दा ६० प्रतिशतसम्म कम भन्सार मूल्यांकन गरेर भारतबाट व्यापारीहरूले सामान आयात गर्दछन् । साथै वास्तविक परिमाण भन्दा आधा कम मुल्यांकन गरिन्छ । जसका आधारमा आठ खर्ब रुपैयाँको सामान आयात भएको देखिएको हो । वास्तवमा १२ देखि १६ खर्ब रुपैयाँको सामान भारतबाट आयात हुन्छ ।

यसैगरी, तराईमा बस्नेहरूमध्ये आधाजसोले भन्सारको रेकर्डमा नरहने गरी सामान ल्याउने गरेका छन् । उनीहरूले हरेक उपभोग्य वस्तुहरू सिधै भारतको बजारबाट खरिद गर्दछन् । यस्तै, रेमिटेन्स पनि तीन खर्ब ५० अर्ब भारत जाने भनेको बैंकिङ च्यानलमार्फत हो । हुण्डी र व्यक्तिगत रूपमा त्यो भन्दा धेरै रकम भारत पलायन हुने गरेको छ । त्यसैले अहिलेको नाकाबन्दीबाट पाठ सिक्दै आत्मनिर्भर हुने कोसिस गरेमा वर्षको १० खर्ब रकम विदेसिनबाट जोगिने विज्ञहरू बताउँछन् । यति रकम जोगाउन सके मुलुकले १० वर्षभित्रै भारतलाई उछिन्न सक्ने ठहर विज्ञहरूको छ । राणाकालीन समयमा भारतसँग नेपालको व्यापार नाफामा हुने गथ्र्यो ।

मुलुकबाट यति ठूलो रकम भारत जान थालेको पञ्चायती शासनको प्रारम्भ भएदेखि मात्रै हो । त्यसअघि भारतबाट आयात गरिने वस्तुभन्दा भारतमा निर्यात गरिएको वस्तुहरू दोब्बर बढी हुन्थ्यो । २०१६ सालमा तत्कालीन जननिर्वाचित सरकारले ल्याएको बजेट हेर्दा त्यतिबेला भारतसँग वार्षिक दुई करोड २० लाख १५ हजार रुपैयाँ व्यापार नाफा भएको देखिन्छ । २०४६ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. देवेन्द्रराज पाण्डेले ल्याएको बजेट हेर्दा भारतसँग व्यापार घाटा १२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ । यसैगरी, आर्थिक वर्ष १९७०÷१९७१ र १९७७÷१९७८ मा नेपालबाट भारततर्फ निर्यात हुनेमा सबैभन्दा बढी धान चामल रहेको देखिन्छ ।

यी दुई आर्थिक वर्षमा क्रमशः एक करोड ५९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ र एक करोड ९२ लाख १४ हजार रुपैयाँको चामल नेपालबाट भारत निर्यात भएको तथ्यांकले देखाउँछ । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको अभिलेखअनुसार २०२५ सालको दशकसम्म नेपाल धान चामल निर्यातमा विश्वकै चौथो मुलुक रहेको थियो । तर, गएको आर्थिक वर्षमा २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको चामल भारतबाट आयात भएको छ । उक्त तथ्यांकअनुसार २०४० सालसम्म चामलको निर्यात उच्च रहे पनि आयातीत वस्तुहरूको परिमाण बढ्न थालेपछि भारतसँग व्यापार घाटा सुरु भएको हो ।

राणाकालमा भारतमा चामल निर्यात बढी हुन्थ्यो भने कपासका सामानहरू, नुन, चिनी, मरमसलालगायतका वस्तुहरूको आयात उच्च हुन्थ्यो । अहिले सवारीसाधन, पेट्रोलियम, फलाम तथा स्टिलजन्य वस्तुहरू, चामल, कृषि उत्पादनलगायतका वस्तुहरूको आयात उच्च रहेको छ । राणा तथा पञ्चायतकालमा विलासी वस्तुहरूको आयात निकै कम हुन्थ्यो । पछिल्लो समय मुलुकमा विलासी वस्तुहरूको आयात बढिरहेको छ । सन् २००४ सालमा मुलुक विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएपछि मुलुकको व्यापार घाटा झनै उच्च भएको छ ।

राजनीतिक परिवर्तनसँगै मुलुकमा औद्योगिक विकास हुन नसक्दा आयातित वस्तुमा भर पर्नुपरेको हो । यस्तो बेलामा तेस्रो मुलुकबाट सामान आयात गर्नुभन्दा भारतबाट सामान आयात गर्दा सस्तो पर्ने हुँदा अधिकांश सामानहरू भारतबाट ल्याउन थालियो । भारतीय मुद्रासँग नेपाली मुद्राको स्थिर विनिमय दरका कारण डलरको भाउ बढ्दा पनि भारतीय सामानहरू नेपाल ल्याउँदा सस्तो पर्छ । यसले पनि भारतबाट बढी सामान आयात गरिएको हो ।

मुलुकमा केही उद्योगहरू खुले पनि अधिकांश आयातीत कच्चा पदार्थमा भर पर्नुपर्छ । यी उद्योगहरूले निर्यातभन्दा पनि आयात व्यापारलाई बढाउने काम गरे । नेपालमा निर्यात गर्ने ठूला उद्योगहरू नगन्य मात्रामा रहेका छन् । मुलुकमा उद्योगै नखुलेका भने होइनन् । केही उद्योगहरू यस्ता छन्, जसले आयात प्रतिस्थापन गर्न सफल भएका छन् ।

कोइरालाको हठले सबै गुमायो कांग्रेसले नाँच्न नजान्ने, देउवामाथि दोष ?

काठमाडौं । संविधान निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस मुलुकको राजनीतिक वृत्तमा एक्लिएको छ । २० महिना अघि दुई तिहाइ बहुमतद्वारा प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला आइतबार भएको मतदानमा भारी मतले पारजित भएका छन् । दोस्रो ठूलो दल एमाले, तेस्रो ठूलो दल एमाओवादी र चौथो ठूलो दल राप्रपा नेपाललगायत १५ वटा राजनीतिक दलको समर्थनमा उम्मेदवार बनेका खड्गप्रसाद ओलीसँग कोइराला पराजित भएपछि मुलुकको राजनीतिक दृश्य परिवर्तन भएको छ । कांग्रेस एकातिर अन्य दलहरू अर्कातिर भएका छन् । प्रधानमन्त्री पदमा कोइरालाको पराजयसँगै नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति, सभामुखलगायत पदसमेत गुमाउने भएको छ ।

प्रमुख दलहरूको सहमतिद्वारा जारी भएको संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनहरू तर्जुमा नभएसम्मका लागि संविधान निर्माणमा संलग्न शक्तिहरू एकै ठाउँमा रहून् भन्ने अपेक्षा जनताले गरेका थिए । संविधान निर्माणका लागि भएको १६ बुँदे सम्झौताका बेला पनि आगामी आमनिर्वाचनसम्म सँगै जाने भद्र सहमति भएको थियो । यो सहमति कोइरालाले नै तोडेको आमचर्चा छ । प्रधानमन्त्री पदका पराजित उम्मेदवार कोइरालाले यो भद्र सहमतिबारे सार्वजनिक रूपमा कुनै टीका–टिप्पणी नगरे पनि कांग्रेसको आन्तरिक बैठकमा भने ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा कुनै भद्र सहमति नभएको र एमालेले झुट बोलेको बताएका थिए । भद्र सहमतिमा संलग्न भएका कोइरालाले नै पार्टीको बैठकमा कुनै सहमति नभएको बताएपछि प्रधानमन्त्री पदमा उम्मेदवारी दिनुबाहेक नेपाली कांग्रेससँग अर्को विकल्प थिएन । कुनै सहमति नभएको कुरा सभापतिले नै आधिकारिक बैठकमा राखेपछि संसद्मा एक तिहाइभन्दा बढी बहुमत भएको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा भाग लिनुबाहेक अर्को विकल्प थिएन । जनादेश भनेको पनि त्यही हो । तर संविधान निर्माणको जस पाएका र संविधान निर्माणपछि राजीनामा दिने घोषणा पटक–पटक गरेका कोइरालाको विकल्पमा नेपाली कांग्रेसले अर्को उम्मेदवार प्रस्तुत गर्नुपथ्र्यो । प्रधानमन्त्री बन्ने उचाइ भएका र अन्य पार्टीको पनि समर्थन आर्जन गर्नसक्ने नेताहरूको कमी नेपाली कांग्रेसमा थिएन । तर प्रधानमन्त्री कोइरालाले एक तिरले दुई सिकार गर्ने महत्वाकांक्षा राखे । मधेसी दलहरूलाई समर्थनमा ल्याइदिन्छौं भन्ने बाह्य शक्तिको आश्वासन र एमाले–कांग्रेसको सहकार्य टुटाइदिने एमाओवादी रणनीतिको सिकार कांग्रेस सभापति कोइराला बने ।

कांग्रेस–एमालेबीचको सहकार्य नटुटाएसम्म आफूले चलखेल गर्न नसकिने भएकाले एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड खतरनाक रणनीतिमा लागेका थिए । संविधान निर्माणका क्रममा देखापरेको तीन दलबीचको एकता नटुटाएसम्म मधेसी दलमार्फत राखिएको आफ्नो माग पूरा हुन सम्भव नभएको निष्कर्षमा भारत पुगेको थियो । यी दुवै रणनीतिको सिकार कोइराला बने । आफ्नो पार्टीबाट अर्कोलाई अवसर दिनुभन्दा आफैं बलिमा चढ्न कोइराला तयार हुनुको परिणाम नेपाली कांग्रेसका लागि निकै दूरगामी हुने देखिएको छ । ८० वर्षको उमेर पुग्न लागेका कोइरालाले जिन्दगीको अन्तिम क्षणमा आफ्नो साह्रा प्रतिष्ठालाई दाउमा थापेर पराजय हासिल गरेका छन्, तर उनको यो पराजय व्यक्तिगत मात्रै होइन । नेपाली कांग्रेसको जनाधारमा ठूलो क्षति पुगेको अनुमान गरिएको छ । सहमति र सहकार्यको राजनीतिमा नेपाली कांग्रेस बाधक बनेको प्रचार सुरु भएको छ ।

आफू उम्मेदवार बन्नुबाहेक कुनै विकल्प नै नभएका कारण कोइरालाले यो दुर्घटना गराएका होइनन् । अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण मुलुकले ओलीको पनि विकल्प खोजेको थियो । एमालेले ओलीबाहेक अर्कोलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गर्दा नेपाल र भारतबीचको वर्तमान गतिरोध हट्ने विश्वासमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत थियो, तर एमालेले हठ प्रदर्शन गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय जगतले ओलीको विकल्पका लागि कांग्रेसको मुख ताकेको हो । यस्तो परिस्थितिमा कांग्रेसले पनि कोइरालाको विकल्प खोज्ने निर्णय गर्नसकेको भए सर्वश्व गुमाउनुपर्ने अवस्था थिएन र राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै पद नेपाली कांग्रेसको हातमा आउने सम्भावना थियो । त्यो सरकारले मधेसी समस्या पनि सजिलै समाधान गर्नसक्ने अवस्था थियो । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले संविधान निर्माण गरेको जस मात्रै होइन, मुलुकलाई ट्रयाकमा ल्याएको जस पाउने पनि अवसर रहन्थ्यो , तर कोइरालाको वृद्ध हठका कारण कांग्रेलले अल्पकालीन मात्रै होइन, दीर्घकालीन क्षति बेहोर्नुपरेको छ । तराई मधेसको परम्परागत भोट बैंक नेपाली कांग्रेसले संविधान निर्माणकै क्रममा गुमाइसकेको थियो भने प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनका क्रममा नेपाली कांग्रेसले पहाडी क्षेत्रको सेन्टिमेन्ट पनि गुमाएको छ । आसन्न संकटको भुमरीमा पार्टीलाई पर्न नदिन वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले करिब सयजनाको उपस्थिति रहेको केन्द्रीय समितिको बैठकमै सभापति कोइरालालाई सोधेका थिए– ‘ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न समर्थन गर्ने भद्र सहमति भएको हो कि होइन, तपाई आफैं प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हो कि होइन ? त्यसमा तपाईंले स्पष्ट पार्नोस्, अनि मात्रै बैठकको एजेन्डा तयार गरेर छलफल अघि बढाउन सहज हुन्छ ।’ तर जवाफमा कोइरालाले भने– ‘केही पनि सहमति भएको छैन, यो सबै अफवाह हो ।’ कोइरालाले यति भनिसकेपछि देउवाले थप कुरा गर्ने अवस्थै रहेन ।

पहिले ठूलो दल कांग्रेसले छाडेर दोस्रो ठूलो दल एमालेलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर बैठकमा अरुले कुरा राख्ने सम्भावना नै रहेन । जसले यस्तो कुरा राख्छ, उसैको पार्टी राजनीति समाप्त हुनसक्ने परिस्थिति निर्माण भयो । ओलीलाई बनाउन भारत नमानिरहेको अवस्थामा कांग्रेसले नै प्रधानमन्त्री पाउने सम्भावना रहेको कुरा कोइराला निकटस्थहरूले बैठकमा राख्न थालेपछि त्यहाँ फरकमतको कुनै गुन्जायस नै रहेन । खासगरी कोइरालाको नेतृत्वमा मन्त्री बनेकाहरूले ओलीको नेतृत्वको सरकारमा पनि मन्त्री बन्न पाउने सम्भावना थिएन । त्यसै कारण उनीहरू पनि ‘न रहे बाँस, न बजे बाँसुरी’ को अवस्थामा पार्टीलाई पु¥याउन कोइरालालाई उकास्न थाले । त्यही उक्साहटमा लागेको कोइरालाको वृद्ध हठले नेपाली कांग्रेसलाई क्षति पुगेको हो । उनको हठमा सहयोग पु¥याउनेहरूमा आनन्दप्रसाद ढुंगाना, मिनेन्द्र रिजाल, रामशरण महत, नरहरि आचार्यलगायत थिए ।

देउवामाथि दोष ?
गत शुक्रबार बेलुकी भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रतिनिधि र भारतीय राजदूत रञ्जित रायले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीसँगै शेरबहादुर देउवाले समेत भेटघाट गरेको भनी विभिन्न अनलाइन र सामाजिक सञ्जालमा आएको कुराको देउवाले खण्डन गर्नुभएको छ । आफू केन्द्रीय समितिको बैठकपछि करिब ७ बजेतिर बालुवाटारबाट निस्केपछि भोलिपल्ट शनिबारको बैठकमा मात्र गएको जानकारी उहाँले दिनुभएको छ । नाँच्न नजान्नेले आँगन टेडो देखेझै कोइरालाको पराजय पचाउन नसकेकाहरुले देउवाले फसाएको आरोप लगाउँदै हल्ला मच्चाएका छन् । यस्तो हल्ला गर्नेहरुले कोइरालाको हुर्मत लिन खोजेको पत्ता पाउन सकेका छैनन् । पार्टी सभापति एवम् प्रधानमन्त्रीसमेत भएका कोइरालालाई कसैलाई फसाएर फस्ने कुरा आफै उडन्ते हो ।

सभापति कोइराला र चिनियाँ राजदूतबीच भेटवार्ता

काठमाडौँ, २९ असोज । नेपाली काँग्रेसका सभापति एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र चिनियाँ राजदूत वु चुन्ताइबीच आज भेटवार्ता भयो ।

काँग्रेस नेता डा. शशांक कोइराला निवास महाराजगञ्जमा भएको उक्त भेटमा नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध र नेपालको विकासमा चीनले गरेको सहयोगका दुई पक्षबीच छलफल भएको थियो ।

भेटमा राजदूत वुले नेपालको संविधान निर्माणमा सभापति कोइरालाले निर्वाह गर्नुभएको नेतृत्वदायी भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभएको सभापति कोइरालाका परराष्ट्र मामिला सहयोगी डा दिनेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।

राजदूत वुले नेपाल र चीनबीच रहँदैआएको सरकार, पार्टी र जनताबीचको सम्बन्धबारे चर्चा गर्दै भविष्यमा पनि यो सम्बन्धलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको   थियो । डा भट्टराईका अनुसार सभापति कोइरालाले नेपालको विकासमा चीनको निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गर्दै आफूहरु नेपालको एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको थियो ।

गोरखाका भूकम्पपीडितलाई डेङ्गु रोगको लक्षण देखियो, एकमा पुष्टि

गोरखा, २९ असोज । भूकम्पले घर भत्केपछि बारीको पाटामा अस्थायी टहरोमा बस्दै आएका गोरखाका भूकम्पपीडितलाई डेङ्गु रोगको लक्ष्यण देखा परेको छ ।

टहरोमा सङ्कटपूर्ण तबरले गुजारा चलाउँदै आएका भूकम्पपीडितमा डेङ्गु रोग लाग्दा देखिने केही लक्ष्यण देखिएपछि जिल्ला अस्पताल गोरखाले थप उपचारका लागि चितवनस्थित अस्पतालमा पठाएको छ ।

देउराली गाविसकी एक महिलामा डेङ्गु रोग देखिएको पुष्टि भए पनि अन्य बिरामीको प्रतिवेदन आउन बाँकी रहेको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ । चितवन बसेर हालै गोरखा आएकी महिलामा डेङ्गु रोग देखिएको हो । बिरामीको नाम गोप्य राखिएको छ ।

त्यस्तै सोही गाविसका अर्का एक पुरुषमा पनि डेङ्गु रोगको लक्षण देखिएपछि चितवनस्थित अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ । “चितवन बसेर फर्केकी एक जनालाई डेङ्गु देखिएको हो” जिल्ला अस्पताल स्रोतले भन्यो, “उनको उपचार भइरहेको छ । लक्षण देखिएका अन्यको प्रतिवेदन आइसकेको छैन ।” लामखुट्टेले टोकेपछि डेङ्गु रोग एक अर्कामा सर्छ ।

बिरामीलाई उच्च ज्वरो आउने, मांसपेशी तथा हाडजोर्नी दुख्ने, रिङ्गाटा लाग्नेजस्ता लक्षण देखिएको बिरामीका आफन्तजनले बताएका छन् । गत वर्ष पनि गोरखाका एक जनामा देखिएको डेङ्गु रोग उपचारपछि निको भएको थियो । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख महेन्द्रध्वज अधिकारीले नेपालका गर्मी ठाउँमा डेङ्गु रोग देखिए पनि पहाडमा कम मात्रामा देखिएको बताउनुभयो ।

फोरम लोकतान्त्रिकका महासचिव यादव राजीनामा गर्दै

लहान, २९ असोज । मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का महासचिव तथा पूर्वमन्त्री मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले पार्टीबाट राजीनामा दिनुहुने भएको छ ।

मधेस आन्दोलनको कार्यक्रममा सहभागी हुन आज यहाँ आइपुग्नु भएका यादवले महासचिव पदबाट राजीनामा गर्न लागेको बताउनुभयो ।

मधेस आन्दोलनलाई बेवास्ता गर्दै पार्टीको कुनै संस्थागत निर्णय बेगर पार्टी सरकारमा सहभागी भएकामा आफ्नो असहमति रहेको उहाँको भनाइ थियो ।पार्टी अध्यक्षसामु पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी उहाँले राजीनामा दिन लाग्नुभएको हो ।

दशैंमा के खाने र कति पिउने ?

काठमाडौँ । दशैं आयो खाउँला पिउँला भन्ने जमाना त गइसक्यो । किनभने अहिले हैसियत हुनेका लागि खान र पिउन दशैं आउन पर्दैन । तर, दशैंसँग जोडिएका केही कुरा अझै यथावत् छन् । अरु समय खाएर वा पिएर पनि आफ्नो काममा चलायमान भइरहनुपर्छ भने दशैंमा आराम गर्ने गरिन्छ । त्यसैगरी अरु बेला भन्दा दशैंमा मासु, गुलियो र चिल्लो पदाथएको सेवन भने बढी नै हुन्छ । साथै मदिरा को सेवन पनि बढी हुने गर्छ। यसको प्रत्यक्ष असर मधुमेह, उक्त रक्तचाप, मुटु र एसिडका बिमारी हरुलाई पर्दछ । यी रोग मानिको जीवनशैलीसँग गाँसिएका रोग हुन् । मधुमेहका बिमारीहरुले गुलियो र चिल्लो पदार्थ बार्नु पर्ने हुन्छ किनकि यसको प्रत्यक्ष् असर रगतको चिनीको मात्रामा    देखिन्छ । दशैं र तिहारमा सेवन गरिने खाद्य पदार्थमा गुलियो र चिल्लो को मात्रा धेरै हुने गर्दछ । रोटि हरुमा जस्तै सेलरोटी, फिनी, अनारासा आदिमा चामल, मैदा, घुइ , तेल र चिनीको मात्रा अत्यधिक हुने गर्छ । तेल वा घिउमा तारेका खाना वा बोसोजन्य उत्पादन (डाल्डा, नौनी घिउ , तर, क्रिम , समोसा, चप, पुरी , पिजा )आदि सेवन गर्नु हुदैन ।

भोजमा चिउराको प्रयोग बढी हुने गर्छ । च्युराको प्रयोग पनि कम गर्नु पर्दछ। माछा मासुमा रातो मासु (जस्तै खसी बोका, राँगा, बँदेल, भेंडा , च्यांग्राको सेवन बढी हुन्छ। भुटनको प्रयोग पनि बढी हुने गर्दछ। रातो मासुमा चिल्लोको मात्रा बढी हुन्छ। यसले युरिक एसिड पनि बढाउँछ। रातो मासुको सट्टा सेतो मासु (जस्तै कुखुरा, माछा )आदिको सेवन गर्नुपर्छ। रातो मासुमा प्रोटिनका साथै ‘फ्याटी एसिड’ पनि प्रशस्त मात्रामा हुन्छ । मासुमा भएको कोलेस्टेरोलले भन्दा फ्याटी एसिडले बढी खराब गर्छ । किनकि शरीरभित्र फ्याटी एसिडसँग कोलेस्टेरोल मिलेपछि मात्र खराब चिल्लो पदार्थ बन्छ । मासु कम खाने र पकाउने विधिमा समेत विचार पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । सकेसम्म आँखाले देखिने चिल्लो वा बोसो निकालेर थोरै मात्र तेलको प्रयोग गरी पकाउनु राम्रो हुन्छ । ‘ग्रिल्ड’, ‘बेक’ वा उसिनेर पकाउँदा चिल्लो पदार्थको परिमाण कम हुन सक्छ ।

विभिन्न अङ्गका मासु (मुटु, कलेजो, मृगौला, फोक्सो )आदि पनि मासुको परिकारका रूपमै प्रयोग गरिन्छ । यी अङ्गका मासुमा कोलेस्टेरोलको साथै भिटामिन ‘ए’,‘‘डी’,‘‘ई’ र केही मात्रामा भिटामिन ‘बी’ पाइन्छ । आईरन, जिङ्क जस्ता खनिजतत्व पनि यी अङ्गमा प्रसस्त मात्रामा पाइन्छ। रातो मासु हाली बनाएको ससेज जस्ता परिकारलाई लामो समय संरक्षण गर्न रसायन (प्रिजरभेटिभ) राखिने भएकाले यस्ता मासुका परिकार खानाले क्यान्सरको सम्भावना हुन सक्छ । छालासहित कुखुराको खुट्टा, पखेटा, साँप्रोमा चिल्लो पदार्थ, कोलेस्टेरोल र क्यालोरीको मात्रा बढी हुन्छ, त्येसैले छाला नभएको मासु खान बढी स्वस्थकर हुन्छ। नेवार समुदाय मा अन्डाको प्रयोग सगुन को रुपमा बढी हुने गर्छ। अन्डा को भित्रि पहेँलो भागमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढी हुने हुँदा सेतो भाग मात्रा खानु पर्दछ।

मधुमेहीले चिनी र चिनीबाट बनेका परिकार, प्लास्टिक र टिनमा राखिएका अचार, ड्राइफुड, फलफूल, जङ्कफुड पटक्कै खान हुँदैन। यसैगरी, केक, पेय पदार्थ जस्तै कोक, फ्यान्टा, बोर्नभिटा, हर्लिक्स, आइसक्रिम, मह, जाम आदि खानु मधुमेहीका लागि हानीकारक छ। मधुमेहीले स्वास्थ मानिस सरह खान हुने परिकारमा हरिया सागसब्जी, करेला, काउली, बन्दा, रायो, पुदिना, भान्टा, परबल, खुर्सानी, लौका, स्कुस, घिरौंला , कुरिलो, चम्सुर, पालुङ्गो, गोलभेँडा,सलाद, साग, काँक्रो, सेतो मुला, गाँजर, कागती आदि पर्दछन्।

मसलाहरूमा बेसार, अदुवा, खुर्सानी, जिरा, मरिच, मेथी, सुप, धनियाँ खान कुनै समस्या हुँदैन । सुगर फ्री चक्कीले चिनीको जस्तो गुलियो स्वाद दिन्छ तर हानी भने गर्दैन। अझ त्यो भन्दा पनि राम्रो हुन्छ। मिठाईहरु जस्तै लड्डू , निम्किन, पेडा, बर्फी, जेरी आदि खानु हुँदैन। सुगर फ्री भएको भनेता पनि यिनमा चिल्लोको मात्रा बढी हुने गर्छ। मधुमेहीले धुम्रपान बिल्कुल गर्नु हुँदैन। यसले हृदयघात र प्यारालिसिसको सम्भावना धेरै बढाउँछ। मदिरा सेवन पनि कम गर्नुपर्छ। वाइन र बियर को सेवन गर्नु हुँदैन। सेतो मदिरा जस्तै वोड़का, जिन अधिकतम ६० मि लि भन्दा बढी लिनु हुँदैन।
-डा अंशुमली जोशीर स्वास्थ्यखबर

दुःख गर्दै दसैँ मान्न घर जाने बढे

काठमाडौँ, २९ असोज । दसैँ सुरु भएसँगै दुःख गरेर उपत्यकाबाट घर जानेहरुको सङ्ख्या बढेको छ । भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीले इन्धन अभाव भए पनि छतमा बसेर समेत यात्रु यात्रा गर्न बाध्य छन् ।

उपत्यका भित्रिने र बाहिरिने नाका थानकोट, फर्पिङ, जगाती र नागार्जुन नाकाबाट घटस्थापनापछिका तीन दिनमा मात्र दुई लाख ६ हजार ३८६ मानिस उपत्यकाबाट बाहिरिएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका सह—प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक राजेन्द्रप्रसाद भट्टले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल आयल निगमले लामो दुरीका सार्वजनिक सवारी साधनलाई इन्धन दिएसँगै उपत्यकाबाट बाहिरिने सवारी साधनमा वृद्धि आएको हो ।” भट्टले उपत्यकामा भने पहिलेको तुलनामा २५ देखि ३० प्रतिशत मात्र सवारीसाधन चलेको बताउनुभयो ।

यस्तै यात्रुको सहजताका लागि नेपाल प्रहरी, यातायात व्यवसायी, यातायात विभागको सहकार्यमा उपत्यकाको नयाँ बसपार्क, पुरानो बसपार्क, बल्खु, कलङ्की, नागढुङ्गा, एयरपोर्टलगायतका १२ स्थानमा नागरिक सहायता कक्ष राखिएको छ । सवारी साधनमा बढी भाडा लिने गरेको आरोपमा बिहीबार कलङ्की क्षेत्रबाट तीन जनालाई पक्राउ गरेर महानगरीय प्रहरी वृत्त कालिमाटी पठाइएको महाशाखाले जनाएको छ ।

अस्पतालको गुरुयोजना अन्तिम चरणमा

इलाम, २९ असोज । इलाम अस्पतालको स्तरवृद्धिसँगै यसलाई स्वास्थ्यको हब बनाउने लक्ष्यका साथ सुरू गरिएको अस्पतालको गुरुयोजना निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । जिल्ला अस्पताल हाल २५ श्ययाबाट वृद्धि भई ५० श्ययासँगै इलाम अस्पतालको रूपमा चिनिएको छ ।

सरकारबाट ५० शै्यया अनुमति पाइसकेको अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि जग्गा पर्याप्त नरहेको गुरुयोजना निर्माण कार्य दलका संयोजक सिनियर इञ्जिनियर सुरेश नेम्बाङले बताउनुभयो । “इलामलाई स्वास्थ्यको हब बनाउने लक्ष्यका साथ गुरुयोजना बनाउन थालिएको र अहिले केही जग्गा अपुग भएको छ, कार्यदलका संयोजक नेम्बाङले भन्नुभयो ।”

अस्पतालको स्वामित्वमा रहेको ३२ रोपनीमध्ये केही भिरालो र खोल्सी भएकाले आवश्यक संरचना विस्तारका लागि जग्गा अभाव भएको हो । इलाम अस्पतालका रूपमा कार्यान्वयन भएपछि यहाँ विशेषज्ञसहित १६ जना चिकित्सक रहने जनाइएको छ । “अहिले भएको भवनले नयाँ उपकरण राख्न स्थान पुग्दैन” उहाँले भन्नुभयो “उपयोगका दृष्टिले कतिपय भवन भत्काएर नयाँ बनाउनुपर्ने देखिएको छ ।” प्रत्येक भवनमा पुग्न सडक बनाउनुपर्ने गुरुयोजनामा उल्लेख गरिएको छ ।

अस्पतालको पुरानो भवन भत्काएर इमर्जेन्सीसहितको ट्रमा सेन्टरको रूपमा विकास गर्न कार्यदलले गुरुयोजनामा समेटिएको छ । इलाम अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि भौतिक संरचना बनाउन रु २५ करोडभन्दा बढी लाग्ने अनुमान गरिएको छ । गुरुयोजनामा भौतिक संरचना निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ । स्तरोन्नतिका लागि प्राथमिकता निर्धारण गरेर चार चरणको कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ ।

एकैपटक बनाउँदा स्रोत साधनको अभाव हुने भएकाले यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो, उहाँले भन्नुभयो । इलाम अस्पतालमा पाँचथर, ताप्लेजुङ र तेह्रथुमका सर्वसाधारणले सेवा लिइरहेका छन् ।

आज खाद्य सुरक्षा दिवस, खाद्यप्रतिकुल रहेका २६ उद्योगविरुद्ध मुद्दा

चितवन, २९ असोज । चितवनमा खाद्य प्रतिकूल फेला परेका २६ खाद्य उद्योगविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।

चितवनका जिल्ला खाद्य निरीक्षक नवीन देउजाका अनुसार यो आर्थिक वर्ष लागेपछि जिल्लामा २० पटक अनुगमन गरिएको छ । असोजमा मात्रै छपटक बजार अनुगमन गरिएको देउजाले बताउनुभयो ।

छवटा उद्योग अनुसन्धानका लागि सरकारी वकिलको कार्यालयमा गएको छ । दुईवटा खाद्य उद्योग बाहिरी जिल्लाको रहेकाले कारबाहीका लागि क्षेत्रीय खाद्य निरीक्षण कार्यालय हेटौँडा पठाइएको छ ।

आज खाद्य सुरक्षा दिवस पनि हो देशका विभिन्न क्षेत्रमा यो दिवस मनाइँदै छ । दिवसको अवसरमा जानकारी दिँदै देउजाले चितवनमा १६ वटा खाद्यपदार्थ नमुना परीक्षणका लागि केन्द्रमा पठाइएको बताउनुभयो ।

यस्तै चितवनका चारवटा डिपार्टमेन्टल स्टोर्समा मिति सकिएका खाद्य पदार्थ फेला परेको छ । अघिल्लो दुईपटकको अनुगमनमा कैफियत फेला परेका स्टोर्समा फेरि पनि मिसिएका खाद्यपदार्थ फेला परेको हो । यसरी कैफियत पाइएका खाद्य उद्योगमा पार्क वे, होप, जनसेवा र न्यु सुलभ स्टोर्स रहेका छन् । गएको वर्ष चितवनमा कुल १२१ नमुना परीक्षणका लागि पठाइएकामा त्यसमध्ये १३ उद्योगविरुद्ध खाद्य ऐनअनुसार मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।

अधिकांश खाद्यान्न मिति सकिएको पाइएको, कतिपयमा मिति नै नभएको पाइएको खाद्य निरीक्षण एकाइले जनाएको छ । ती खाद्यान्नमा भुजा, दाना ,पानी, पेयपदार्थलगायत तयारी खानेकुरा परेका छन् । कोक, फ्यान्टा, पेप्सीसमेत धेरै स्थानमा मिति सकिएको पाइने गरेको छ ।

ऐनविपरीत पाइएमा सम्बन्धित उद्योलाई रु १० हजार जरिवाना वा दुई वर्षको कैद अथवा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था रहेको छ । खानेकुरा प्रयोग गरेर हानी नोक्सानी भएमा रु एक लाख क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्थासमेत ऐनमा छ ।

कालीगण्डकी नदीमा जलयात्रा

पाल्पा, २९ असोज । बागलुङ जिल्लाको मालढुङ्गादेखि पाल्पा र स्याङ्जाको सिमाना राम्दीसम्म कालीगण्डकी नदीमा जलयात्रा गर्नका लागि उत्तम भए पनि जलविद्युत् परियोजनाका कारण अवरुद्ध जलयात्रा पुनः सञ्चालनमा आएको छ ।

जलयात्राका लागि त्रिशूली, भोटेकोसी नदीमा जानेका लागि लक्षित गरेर राम्दीदेखि धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा स्थापित देवघाटधामसम्म जलयात्राको सुरुवात भएको हो ।

पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचारप्रसार गर्न आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले पहिलोपटक रु १५ लाख लगानी गरेर चापाकोटका स्थानीय व्यवसायी राम कुँवरले झन्डै दुई महिना अगाडिबाट सुरुवात गर्नुभएको हो ।

पहिलोपटक नदीमा जलयात्रा तथा ¥याफ्टिङ १० किमीको दूरीमा सञ्चालन गरेको र निकट भविष्यमा प्याकेजका रुपमा राम्दीदेखि देवघाटसम्मको यात्रा सञ्चालन गर्दा यस क्षेत्रको धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको विकास सँगसँगै प्रचारप्रसार हुने भएकाले यसको सुरुवात गरेको सञ्चालक कुँवर बताउनुहुन्छ ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, “नयाँ कामको थालनी गर्दा सुरुका अवस्थामा वरपरका छिमेकीले आश्चर्य मानेका थिए, तर यतिखेर भने सबैले आवश्यकताको महसुस गरेको गर्छन् ।” एक वटा बोटबाट सुरुवात गरेको र एक पटकमा १५ जनासम्मले यात्रा गर्न सकिने सञ्चालक कँुवरले बताउनुभयो ।

पहिलोपटक जलयात्रा तथा ¥याफ्टिङ गर्नुभएकी मीरा अर्याल भन्नुहुन्छ, “जलयात्राका लागि त्रिशूली र भोटेकोसी नदी मात्र हो भन्ने भ्रम अब तोडिएको छ, कालीगण्डकी नदीमा पनि ¥याफ्टिङ हुँदो रहेछ भन्ने आफूले जलयात्रा गरेपछि राम्रो अनुभव लिन पाएको छु ।”

जलयात्राका लागि कालीगण्डकी नदीमा प्रचुर सम्भावना रहेको छ । यसका लागि प्रचारप्रसार भएको भएको खण्डमा यस क्षेत्रको विकासका लागि ठूलो सघाउ पुग्ने थियो ।

दश दिनसम्मको प्याकेज बनाएर देवघाटसम्म जलयात्रा हुन सक्दछ, पाल्पा स्याङ्जा जिल्लाका धार्मिक, पर्यटकी, सांस्कृतिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सकिने भएकाले पर्यटन विकास गर्ने उद्देश्यले यस क्षेत्रमा लगानी गरेको सञ्चालक राम कुँवरले बताउनुभयो ।

जलयात्रा तथा ¥याफ्टिङ सुरुवात भएपछि १०० भन्दा बढी विदेशी पर्यटकले यात्रा गरेको र ३०० भन्दा बढी आन्तरिक पर्यटकले जलयात्रा गरिसकेको उहाँले बताउनुभयो ।

पाल्पाको रामपुर नगरपालिका र स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिका सङ्गमस्थल हँुदै बग्ने कालीगण्डकी नदी जलयात्राका लागि प्रचुर मात्रामा सम्भावना बोकेकाले यसलाई राम्रोसँग उपयोग गर्न सकिएको खण्डमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने रामपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष भोजेन्द्रप्रकाश ढकालले बताउनुभयो ।

गोरखाबाट फूलपाती भित्र्याउने प्रचलन अन्त्य

काठमाडौँ, २९ असोज । राजतन्त्रकालीन समयसम्म कीर्तिपुरको दसैँ घरमा गोरखाबाट फूलपाती भित्र्याउने प्रचलन रहे पनि गणतन्त्रको स्थापनासँगै त्यो प्रचलन अन्त्य भएको छ ।

कीर्तिपुरको उमामहेश्वर मन्दिरस्थित कोतघरमा प्राचीनकालदेखि नै दसैँमा घटस्थापना गरी फूलपातीका दिन धादिङका मगरले गोरखाबाट फूलपाती लिएर आउने प्रचलन थियो ।

प्रधान जातिको गुठी घरका रुपमा रहेको उक्त कोतघरमा प्रत्येक दसैँमा विशेष पूजाआजा हुँदै आएको छ । कीर्तिपुर जात्रा पर्व व्यवस्थापन समितिका सदस्य वीरेन्द्र शाक्यका अनुसार देशमा गणतन्त्र स्थापनासँगै उक्त प्रचलन अन्त्य भएको छ । विगतमा फूलपातीका दिन फूलपाती लिएर आउने मगर दसैँका दिनसम्म कीर्तिपुर बसी घर फर्कने गरेको स्थानीयवासी बताउँछन् ।

दसैँका दिन प्रधान जातिका महिलाले कोतघरबाट निस्की लायकु दरबार परिक्रमा गरी सिन्दूरजात्रा गरी सर्वसाधारणलाई टीका लगाइदिने गर्दछन् । नेवारी संस्कृतिमा निशा पायाका रुपमा उक्त संस्कृति मनाउने गरिएको छ ।

कीर्तिपुरमा बाह्रवर्षे देवी नाच

काठमाडौँ, २९ असोज । प्रत्येक बाह्र वर्षमा कीर्तिपुरमा नचाइने देवी नाच आगामी कात्तिक ५ गते विजयादशमीको दिनबाट औपचारिकरुपमा सुरु हुने भएको छ । लगभग ११ महिना अवधि सञ्चालन हुने नाचको तयारी भने गत जेठ महिनादेखि नै सुरु गरिएको थियो ।

विभिन्न ११ देवीदेवताको मुकुट लगाएर प्रत्येक बाह्र वर्षमा नाच नचाउने गरिन्छ । नाचका लागि मुकुट भक्तपुरको ठिमीमा तयार गरिएको छ ।

बाघभैरव गुठीले आयोजना गर्दै आएको नाचका लागि पूर्वाभ्यासका रुपमा दसैँअघि छवटा नाच प्रदर्शन गरिने जानकारी गराउँदै गुठीका गुरु राजकुमार मालीले यसअन्तर्गत हनुमान ढोका र पाटनमा एक एक पटकसहित १२ पटक अनिवार्य नचाउने प्रचलन रहेको बताउनुभयो ।

“नाचका लागि प्रत्येक १२ वर्षमा नयाँ मुकुट बनाउने प्रचलन छ,” उहाँले भन्नुभयो, “सामान्यरुपमा नाच सञ्चालन गर्दा पनि एउटा नाचका लागि रु एक लाखसम्म खर्च लाग्ने गरेको छ ।” पूर्वाभ्यासका रुपमा नचाइएका नाचमा पनि एक पटकमा रु ७० हजारसम्म खर्च लाग्ने गरेको उहाँको भनाइ छ । प्रत्येक नाचका क्रममा पञ्चवली दिनुपर्ने भएका कारण नाचमा लगभग रु एक लाखसम्म खर्च हुने मालीले बताउनुभयो ।

कीर्तिपुरमा प्राचीन संस्कृतिमध्येको मल्लकालीन समयदेखि नचाउँदै आइएको देवी नाचको आफ्नै विशिष्ट महत्व रहेको कीर्तिपुर जात्रा पर्व व्यवस्थापन समितिका सदस्य वीरेन्द्र शाक्यले बताउनुभयो । “देवी नाच कीर्तिपुरको अति प्राचीन मौलिक संस्कृति हो,” उहाँले भन्नुभयो, “आर्थिकरुपमा पनि निकै खर्चिला यी संस्कृति नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नेतर्फ सबैले बेलैमा सोच्नुपर्ने देखिएको छ ।” एक वर्षका अवधिमा काठमाडौँका विभिन्न स्थानका साथै भक्तपुरबाट नाचका लागि माग आएमा नाच लगिने परम्परा छ ।

बाँकेमा क्यान्सर अस्पताल सञ्चालनमा आउने

खजुरा, २९ असोज । बाँकेको खजुरामा निर्माणाधीन क्यान्सर अस्पताल आगामी आर्थिक वर्र्षभित्र सञ्चालनमा आउने भएको छ ।

स्थानीयस्तरबाट महायज्ञ गरेर उठेको रु पाँच करोडबाट सुरु भएको अस्पतालमा अहिलेसम्म नेपाल सरकारको रु २७ करोड लगानी भइसकेको छ ।

क्यान्सर अस्पताल समितिका अध्यक्ष किस्मतकुमार कक्षपतिका अनुसार आगामी आव भित्रै अस्पतालको ओपिडी सञ्चालन हुनेछ र अस्पताल सञ्चालनका लागि सरकारसँग रु ५५ करोड अनुदान माग गरिएको छ ।एक सय श्ययाको स्वीकृति पाएको अस्पताल तत्काल ५० श्ययाबाट सञ्चालन गरिने बताइएको छ । अस्पतालमा दुईवटा शल्यक्रिया कक्ष रहने छन् ।

टानको अध्यक्षमा रिजाल

काठमाडौँ, २९ असोज । ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन नेपाल (टान) को ३७औँ वार्षिक साधारणसभाले चन्द्रप्रसाद रिजालको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित गरेको छ ।

गएराति सम्पन्न मतगणनामा प्रगतिशील समूहका रिजालले ७९ मतको अग्रताका साथ प्रजातन्त्रवादी समूहका प्रतिस्पर्धी सागर पाण्डेलाई पराजित गर्नुभएको हो ।

रिजालको ४११ र मत पाण्डेको ३३२ प्राप्त भएको छ । पदाधिकारीसहित कुल १७ मध्ये १५ पदमा रिजाल समूह र दुई स्थानमा पाण्डे समूह विजयी भएको टानका सञ्चार संयोजक मछिन्द्र आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।

सभाले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा टासी लाक्पा शेर्पा, प्रथम उपाध्यक्षमा तेज गुरुङ, महासचिवमा कर्णबहादुर लामा, सचिवमा मुक्ति पाण्डे, कोषाध्यक्षमा लीलाबल्लभ दाहाल, सहकोषाध्यक्षमा कृष्णमान श्रेष्ठलाई निर्वाचित गरेको छ ।

नवनिर्वाचित अध्यक्ष रिजालले टानलाई व्यावसायिक बनाउँदै सदस्यबीचको एकता र सहकार्य अभिवृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । सभाको बिहीबार नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गर्नुभएको थियो । टानमा करिब एक हजार ट्रेकिङ एजेन्सिज कम्पनी सदस्य छन् ।

सभामुख र उपसभामुखमा उम्मेदवारी नदिने काँग्रेसको निर्णय

काठमाडौँ, २९ असोज । नेपाली काँग्रेसले आज हुने सभामुख र उपसभामुख पदको निर्वाचनमा पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवारी नदिने निर्णय गरेको छ ।

पार्टी सभापति सुशील कोइरालाको निवास महाराजगन्जमा आज बसेको काँग्रेस पदाधिकारीको बैठकले ती दुई पदमा पार्टीको तर्फबाट आधिकारिक उम्मेदवार नबनाउने निर्णय गरेको हो ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा भने प्रधानमन्त्री निर्वाचनको क्रममा आफूलाई सहयोग गर्ने दलहरुसँगको आवश्यक परामर्श र सल्लाहका आधारमा अगाडि बढ्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रधानमन्त्री निर्वाचनको क्रममा काँग्रेसलाई मधेस केन्द्रित दलले सहयोग गरेका थिए । ‘‘प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा सहयोग गरेको दलसँग आवश्यक परामर्श र छलफलपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेका छौँ’’ बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता दिलेन्द्र्रप्रसाद बडूले भन्नुभयो ‘‘आजको निर्वाचनमा हाम्रो आधिकारिक उम्मेदवार कोही पनि छैनन्, तर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको हकमा भने हामी उम्मेदवारी तय गछौँ ।’’

व्यवस्थापिका–संसद्को आज दिउँसो ३ बजे बस्ने बैठकमा सभामुखको निर्वाचन हुनेछ । व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयले निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशित गरी बहुमतीय प्रक्रियाका आधारमा सभामुख चयन गर्ने जनाएको छ । आज बिहान ११ देखि २ बजेसम्म सभामुख र उपसभामुखको उम्मेदवारी दर्ता गराउने कार्यक्रम रहेको छ ।

सभामुखमा एकीकृत नेकपा (माओवादी)ले रोल्पा क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित सांसद ओनसरी घर्तीलाई उम्मेदवार बनाएको छ । प्रमुख सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले), एमाओवादी र सरकारलाई सहयोग गरेका अन्य दलको सहयोगमा घर्ती सहजै निर्वाचित हुने बाटो खुलेको छ ।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा रोल्पाबाट विजयी हुनुभएकी घर्ती एमाओवादीको तर्फबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने २६ जना सांसदमध्ये एक मात्र निर्वाचित महिला सांसद हुनुहुन्छ । उपसभामुखको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिसक्नुभएकी घर्ती सत्तारुढ दलको साझा उम्मेदवारको रुपमा देखिनुभएको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयले बिहीबार दिउँसो ३ बजेसम्म सहमतिका आधारमा सभामुख चयन गर्ने निर्वाचन तालिका प्रकाशित गरेको थियो । सो समयसम्म सहमतिका आधारमा सभामुख चयन नभएपछि आज बहुमतीय प्रक्रियामा प्रवेश गरेको हो ।

यस्तै सचिवालयले आज साँझ ५ बजेका लागि उपसभामुखको निर्वाचन हुने कार्यक्रम तय गरेको छ । उपसभामुखमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले उम्मेदवारी दिने जनाएको छ ।

मेलम्ची प्रशोधन केन्द्रको काम पनि इन्धनको अभावमा रोकियो

काठमाडौँ, २९ असोज । इन्धनको अभावले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुन्दरीजलमा निर्माण भइरहेको अत्याधुनिक पानी प्रशोधन केन्द्रको कामसमेत बिहीबारबाट रोकिएको छ ।

सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची खोलाको पानी काठमाडौँको सुन्दरीजलमा ल्याएपछि प्रशोधन गरी वितरण गर्नका लागि निर्माण भइरहेको केन्द्रको काम डिजेलको अभावले नै रोक्नुपरेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले जनाएको छ ।

“आयोजनाको कामका लागि मासिक दुई लाख लिटर डिजेलको आवश्यकता पर्दछ, डिजेलकै अभावका कारण सुरुङको काम असोज १४ गतेबाट रोकिएको थियो, बिहीबारबाट प्रशोधन केन्द्र निर्माणको काम पनि रोकियो, अब इन्धन सहज नभएसम्म काम हुन सक्दैन” –समितिका कार्यकारी निर्देशक घनश्याम भट्टराईले भन्नुभयो ।

मेलम्ची खोलाबाट दैनिक ल्याइने १७ करोड लिटर पानी प्रशोधनका लागि गोकर्णेश्वर नगरपालिका–३ को महाँकालमा अधिग्रहण गरिएको १०२ रोपनी जग्गामा पहिलो चरणमा साढे आठ करोड लिटर पानी प्रशोधनका लागि केन्द्र निर्माण भइरहेको समितिका वरिष्ठ इन्जिनियर राजेन्द्रप्रसाद पन्तले जानकारी दिनुभयो । विसं २०७२ चैत मसान्तमा सक्ने सम्झौतासहित ओब्याग र प्रतिभा इन्डस्ट्रिज जेभीले केन्द्र निर्माणको काम गरिरहेका छन् ।

सप्तमी बजारमा हावाबाट बिजुली निकालिने

पाँचथर, २९ असोज । जिल्लाको दक्षिणी गाविस सराङडाँडा– ८ सप्तमी बजारका स्थानीयवासीलाई लक्षित गरी हावाबाट बिजुली उत्पादन गर्न लागिएको छ ।

वैकल्पिक ऊर्जा विकास केन्द्रको लागतमा हावा मिल (विन मिल) निर्माण गर्न लागिएको सौर्य ऊर्जा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सन्तोष शेर्माले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार चार महिनाअघि परीक्षणका लागि त्यहाँ टावर जडान गरिएको छ, यो परीक्षण छ महिनासम्म गर्नुपर्छ ।

अनुमानित रु २५ लाख लागत लाग्ने सो आयोजनाबाट आठदेखि १० किलोवाटसम्म बिजुली उत्पादन गर्न सकिने छ । आयोजना सफल भएमा सप्तमी बजारका एक सयभन्दा बढी घरधुरी लाभान्वित हुने अध्यक्ष शेर्माले बताउनुभयो ।यो स्थानमा सबैभन्दा बढी हावा चल्ने भएकाले अहिले हावाको मापन गर्न टावर निर्माण गरी हावाको परीक्षण गरिरहेको समितिले जनाएको छ ।

जलेश्वरनगर र अन्य बजार खुलेपछि जनजीवन सामान्य

बर्दिवास, २९ असोज । पछिल्लो दुई महिनादेखिको बन्द, हडतालले सन्नाटा छाएको महोत्तरी जिल्लाको सदरमुकाम जलेश्वरनगर र अन्य बजार खुल्न थालेपछि जनजीवन सामान्य हुन थालेका छन् ।

गत साउन ३० गते संविधान निर्माण प्रक्रियाप्रति असहमति जनाउँदै मधेसवादी दलले सुरु गरेका बन्द, हडतालकै क्रममा जलेश्वरनगरसहित जिल्लाका व्यापारिक केन्द्र मटिहानी, गौशाला, पिपरा, रामगोपालपुर र सम्सीलगायतका बजार बन्द रहँदै आएका थिए ।

दसैँ लागेसँगै बिहीबारदेखि सबैजसो पसल, व्यापारिक प्रतिष्ठान र वाणिज्य बैंकहरु सञ्चालनमा आएपछि केही राहत महसुस गरिएको सर्वसाधारणको भनाइ छ । सोमबार र बिहीबार गरी सातामा दुईपटक लाग्ने जलेश्वरको हटिया पनि दुई महिनापछि लाग्दा बजारमा चहलपहल ह्वात्तै बढेको जलेश्वर–४ का सामाजिक कार्यकर्ता सुधीर साहले बताउनुभयो ।

ढुवानी गर्न नसक्दा केरा बारीमै कुहिन थाल्यो

मोरङ, २९ असोज । मोरङमा व्यावसायिक रुपमा केराखेती गर्दै आएका कृषकको बारीमा उत्पादन भएको केरा बारीमै कुहिन थालेको छ ।

संयुक्त मधेसी मोर्चाले आह्वान गरेको दुई महिनादेखिको लगातारको बन्द र पेट्रोलियम पदार्थ अभावले उत्पादित केरा बजारसम्म पु¥याउन नसक्दा बारीमै कुहिन थालेको मोरङको लोचनीका केरा कृषक बताउँछन् ।

केरा कृषक प्रभुनाथ पोख्रेलका अनुसार नेपालीहरुको महान् पर्व बडादसँैको चहलपहल सुरु भए पनि बजारमा बिक्रीका लागि लानुपर्ने केरा ढुवानी गर्न नसक्दा खेतमै कुहिन थालेको हो ।

केराको उत्पादन हुने समय र अर्कोतर्फ चाडपर्वको समयमा केराबाट राम्रो प्रतिफल लिने समयमा बन्द र तेल अभावले ठूलो आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको केरा कृषक कुमार पोख्रेलको गुनासो छ ।पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयका अनुसार मोरङको लोचनी, केराबारी गछियालगायतका स्थानमा व्यावसायिक रुपमा केराखेती हुँदै आएको छ ।

!!!!!!!!!!

Categories

Blog Archive